काठमाडौँ — सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागले गरेको उच्च शिक्षाका आयाम विषयक नीति बहसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति लगायत विज्ञहरूले सरकारसँग उच्च शिक्षाको स्पष्ट खाका चाहिने बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौँमा आयोजित बहसमा पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले सरकारले उच्च शिक्षा हचुवाको भरमा चलेको बताए । योजना र आवश्यकता बिनै विश्वविद्यालयहरूको संख्या थपिँदै गएको उनको भनाइ थियो।

‘कहाँ, कति वटा, कस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पूर्व तयारी हुनुपर्छ,’ माथेमाले भने, ‘अहिले त राजनीतिक लबिङको आधारमा विश्वविद्यालय खुल्न थाले।’ राजनीतिक भनसुनकै भरमा विश्वविद्यालय स्थापना हुनु लोकतन्त्रका लागि खतरा हुने समेत उनले औँल्याए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त सहभागी कार्यक्रममा उनले विश्वविद्यालयलाई बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडलबाट सञ्चालन गर्न र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनः संरचना गर्न सुझाव समेत दिए ।

‘२०४९ सालमा म उपकुलपति हुँदा त्रिविको ऐन बनेको हो । त्यति बेला बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडल राख्न ध्यान पुगेन । अहिले पनि त्यही ऐनले चलेको छ । अब बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडलमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्रिवि धेरै ठुलो भयो । यसलाई कोल्टे फेर्न पनि १० औँ वर्ष लाग्ने जस्तो भत्ता भयो । पुनर्संरचना गरेर लैजानुपर्छ ।’

विश्वविद्यालयलाई सरकार र राजनीतिबाट टाढा राख्न ट्रस्टीमा जानुपर्ने उनले तर्क गरे । ‘राजनीतिको गोलमालबाट विश्वविद्यालय टाढा हुनुपर्छ । सरकार र पार्टीको हस्तक्षेप हुनु हुन्न । विश्वविद्यालय त प्राज्ञहरूको गणतन्त्र हो,’ उनले भने ।

विश्वविद्यालयको स्वामित्व विश्वविद्यालयकै प्राज्ञमा भए मात्रै सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव रहेको उनले सुनाए । ‘सरकारको काम विश्वविद्यालयमा लगानी मात्र गर्ने हो । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्राज्ञहरूले  नै हो,’ माथेमाले भने । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन बाँड्ने प्रणाली पनि घातक रहेको टिप्पणी गरे । त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति अम्बराज जोशीले स्वायत्तता भने पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो गरे । ‘विश्वविद्यालयमाथि नियमन पनि कमजोर छ ।, सरकारबाट हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारको मात्रै भर पर्ने भन्दा पनि विश्वविद्यालयले लगानी जुटाउने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने जोशीले बताए ।

‘आर्थिक रूपमा बलिया मुलुकका विश्वविद्यालयले आफैँ कमाएका छन् ।, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकले उच्चशिक्षामा रकम गुमाएका छन्,’ उनले भने । नेपाल जस्ता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुलुकबाट उच्चशिक्षाका लागि विद्यार्थी बाहिर जाँदा रकम गुमाएको उनले बताए । नेपालका विश्वविद्यालयले शिक्षक, पाठ्यक्रम, पठन शैली, मुल्याङकन प्रणाली, शैक्षिक क्यालेन्डर, विद्यार्थी छनोट, डिग्री प्रदानको परिपार्टीका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै त्रिविका पूर्व उपकुलपति तीर्थ खनियाँले शिक्षा नीति अनुसार सरकार अघि नबढेको टिप्पणी गरे । २०७६ सालको शिक्षा नीति कार्यान्वयन नभएको उनको भनाई थियो । शिक्षा नीतिमा जथाभाबी विश्वविद्यालय स्थापना नगर्ने भनेपछि स्थापना भइरहेको उनले बताए ।