दाङ — नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय बेलझुण्डीमा ५ महिनादेखिको तालाबन्दी खुलाउने विषयमा आइतबार घोराहीमा बृहत् नागरिक अन्तरक्रिया भएको छ । 

ताला खुलाउने विषयमा पटक-पटक वार्ता भए पनि ताला खुल्न नसकेपछि नागरिक समाज दाङले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन, प्रशासन र अन्य सरोकारावालाहरूको सहभागितामा छलफल गराएको हो ।

कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलहरूले ताला समस्याको दिगो समाधान नभएकाले वार्ता र छलफलबाटै समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालय माग पूरा गर्न तयार नहुँदासम्म ताला खोल्न नसकिने अडान लिएका थिए । माओवादी केन्द्रनिकट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) ले गत पुस १२ देखि केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा ताला लगाएको छ । यसैगरी फागुनदेखि अनुसन्धान केन्द्रको कार्यालयमा तालाबन्दी छ । 

तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयका प्रशासनिक, आर्थिक र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित छन् । तालाबन्दी भएदेखि कर्मचारी र प्राध्यापकले तलब पाएका छैनन् । विश्वविद्यालयका नियमित काम प्रभावित भएपछि सबैतिर चिन्ता र चासो बढेको हो ।

तालाबन्दीपछि विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जर्मन चौधरीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले ताला खुलाउन नसकेपछि दुई महिनामै राजीनामा दिएको थियो । त्यसपछि प्राध्यापक अर्जुनप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन भएको छ । समितिका सदस्यमा उपप्राध्यापक विनोद आचार्य र उपप्रशासक अनिल पोख्रेल छन् ।

विश्वविद्यालयमा अनियमितता रोकी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा ओपीडी तथा आईपीडीसहितको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ र बीपी संस्कृत विद्यापीठ सोलुखुम्बुमा छात्रावास निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित गरी तालाबन्दी गरिएको हो । यसैगरी मिथिला आयुर्वेद मेडिकल कलेजबाट स्थानान्तरण गरी केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा आएका विद्यार्थीको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरी छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई नियमानुसार उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका ६ बुँदे माग छन् ।

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका विष्णु चौधरी र अभयप्रताप चौबेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति टाँस गरी ताला लगाइएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विद्यार्थी नेता चौबेले विश्वविद्यालय माग पूरा गर्न तत्पर नहुँदा ताला खोल्न नसकिएको बताए । 'हाम्रा माग अहिले राखेका माग होइनन् । धेरै लामो समयदेखिका समस्या हुन्,' उनले भने,'अब विश्वविद्यालय माग पूरा गर्न तत्पर हुनैपर्छ । माग पूरा नगरी ताला खोल्न सकिँदैन ।'

सर्वपक्षीय तथा सर्वदलीय छलफलपछि तत्काल वार्ता अघि बढाई ताला खुलाउन पहल गर्ने वातावरण निर्माण भएको विश्वविद्यालयका कुलसचिव माधव अधिकारीले बताए । '१ सय श्ययाको अस्पताल निर्माणलगायतका केही माग विश्वविद्यालयको स्रोतसाधनबाट सम्भव नभएकाले पूरा गर्न कठिन भएको हो,' उनले भने,'अब तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने माग सम्बोधन गरी ताला खुलाउन सबैले पहल गर्ने सहमति भएको छ ।'

विश्वविद्यालयमा यसअघि पनि पटक-पटक तालाबन्दी हुने गरेको थियो । लामो समय तालाबन्दी हुन थालेपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरले २०७३ जेठ १२ गते नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको थियो । विद्यार्थी संगठनहरूले पनि तालाबन्दी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । आफ्नै प्रतिबद्धता र अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

आफनो स्वार्थ पूर्तिका लागि विभिन्न संघ संगठनले तालाबन्दी गर्ने चलन बढ्दै गएकोमा कार्यक्रमका सहभागीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्लामा क्रियाशील सबै राजनीतिक दल र संघसंस्थाका प्रतिनिधिले विश्वविद्यालयको गतिरोधप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति धनेश्वर नेपाल, प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्मा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साल, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिनालगायतको सहभागिता थियो ।