काठमाडौँ — शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकका व्यवस्थाहरू शिक्षक विरोधी रहेको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ।

सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी आइतबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरू मूल विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी रहेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जनाएका छन्। सरकारसँग महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० मा गरेको सहमतिअनुसार विधेयक नआएको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाउँदै लेखेका छन्, 'विधेयकको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो। सबै सहमति लत्त्याइयो। भरखरै भएको २०८१/०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो। अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन।'

ती सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्न माग राख्दै महासंघले चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा २९ दिनसम्म सडक आन्दोलन गरेको थियो।

विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साबिक उमावि, अस्थायी/करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति अनुसार न्याय नदिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताएका छन्। उपसमितिको प्रतिवेदनमा यस्ता शिक्षकलाई ६० प्रतिशत सिटमा सीमित प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सुवेदीले लेखेका छन्, 'आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरीजस्तै हुने भयो। सरुवा झन् शिक्षक मारा भयो। अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन। विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रह्यो। बाल कक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन। सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो।'