काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाको सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकन गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा आयोग अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार आयोगको १८ औं बैठक बसेको थियो । बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । १० दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।
आयोगको १७ औं बैठकले चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर (पीजी) अध्ययरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरको थियो । उक्त निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी मेडिकल कलेजहरुले पीजी अध्यापन नगराउने निर्णय गरेका छन् भने आवासीय चिकित्सकहरुले निर्णयअनुसार मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने भन्दै सडक आन्दोलनमा छन् । अधिकांश मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले सेवा बहिस्कार गर्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले निर्वाह भत्ता दिन सरकारले आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । मेडिकल कलेजको मागअनुसार एमबीबीएसको सिट बढाउन र शुल्क पनि वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन भएको आयोगका स्रोतले जनायो । विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने सिट बढाए तोकिएको भन्दा दिनसक्ने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षाशास्त्र संकायका डीन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र संकायका डीन डा. मनोज हुमागाईं, विज्ञहरु डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. मंगल रावल, नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य रहेका छन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको र विद्यार्थीहरुले उक्त भत्ता नपाइए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक डाकेका थिए ।
सिट संख्या र शुल्क वृद्धिका लागि अध्ययन हुने भएपछि निजी मेडिकल कलेजले आयोगबाट तोकिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया सुरु हुने आयोगको दाबी छ । शुल्क विवादले प्रवेश परीक्षाको नतिजापछि विद्यार्थी म्याचिङको प्रक्रियासमेत अवरुद्ध छ । कार्यदलको प्रतिवेदनसहित आयोगको अर्को बैठक वैशाख १५ गते बस्ने जनाइएको छ ।
