कास्की — गण्डकी विश्वविद्यालयमा करार कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिने प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । चैत १५ मा अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले हालेको रिटमा दुई पक्षबीच छलफल नहुँदासम्म प्रक्रिया रोक्न अदालतले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न अदालतले चैत २० मा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । यसबाहेक निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण १५ दिनभित्र लेखी पठाउन विपक्षीलाई समय दिएको छ । 

रिटमा विश्वविद्यालयको न्याषिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् र त्यसका तत्कालीन संयोजक निवर्तमान कुलपति प्रा.डा. गणेशमान गुरुङ, जनशक्ति व्यवस्थापन समिति र त्यसका संयोजक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गण्डकीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।  

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा, दिपक बास्तोला, अधिवक्ताहरू कपिलमणी दाहाल, विमलप्रसाद लामिछाने, दिनेश आचार्य, खिमनाथ तिमिल्सना, प्रदिपकुमार राना, मनोज घर्ती मगर, मिलन आले, सुजता ढकालले आइतबार बहस गरेका थिए ।  

विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले गत फागुन १ मा प्रशासनिक, शैक्षिक र श्रेणीविहीन ७८ पदमा आवेदन माग गरेको थियो । उक्त सूचनामा विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा’ पदपूर्ति गरिने भनिएको थियो । 

गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली, २०७७ ले करार कर्मचारी नियुक्तिबाहेक अन्य परिकल्पना नगरेकाले विशेष आन्तरिक स्थायी पदपूर्ति कानुनविपरीत भएको निवेदकको दाबी छ । बाहिरी व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनै नपाउने व्यवस्था विभेदपूर्ण रहेको निवेदकको जिकिर छ । कुलपतिको कार्यकाल सकिन २ दिन बाँकी हुँदा करारलाई स्थायी गर्ने भनी प्रकाशित सूचना स्वार्थपूर्ण र गलत मनासयका साथ आएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो । कुलपति प्रा.डा. गणेशमान गुरुङको कार्यकाल फागुन ३ मा सकिएको थियो ।