कास्की — कास्कीका ३५ जना शिक्षकको राजीनामा फिर्ता भएको छ । उनीहरुले सरकारले जारी गरेको सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ को दफा १२ को भूतप्रभावी व्यवस्थाको विरोध गर्दै माघ ४ गते सामूहिक राजीनामा दिएका थिए ।
बिहीबार उनीहरूको राजीनामा फिर्ता भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीले जनाएको छ । इकाइ प्रमुखको कार्यकक्षमा भएको धन्यवाद ज्ञापन तथा राजिनामा फिर्ता गर्ने कार्यक्रममा शिक्षक किर्तीराज ढकालले राजीनामा फिर्ता गरिएको पत्र पढेर सुनाए । उनले आफूहरुको आन्दोलन लोकतान्त्रिक, मर्यादित एवम् औचित्यपूर्ण भएकोले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा मागबमोजिम नै २०८२ वैशाख १ गतेबाट मात्र सो दफा लागू हुने स्पष्टीकरण दिई संशोधन गर्न तयार भएको बताए ।
उनले शिक्षकहरुको माग पूरा गर्न निरन्तर छलफल र संवादमा जुटेकोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई समेत धन्यवाद दिए ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ खण्ड (क१) 'शिक्षक सेवा'को पछाडि 'स्पष्टीकरणः यस खण्ड बमोजिमको व्यवस्था २०८२ साल वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।' भन्ने संशोधन स्वीकार गर्ने भनी लिखित पत्र पेस गरेका थिए ।
राजीनामा फिर्ताको पत्र बुझ्दै इकाइ प्रमुख लोकनाथ आचार्यले माघ ४ गते आन्दोलनको कार्यक्रममा सामूहिक राजीनामा लिँदै गर्दा पनि आफूले शिक्षकका जायज माग पूरा हुनुपर्ने बताएको र अहिले त्यो काम भएकोमा आफू खुसी भएको बताए ।
शिक्षक भुवन सुवेदीले सरकारले आफ्नो त्रुटि सुधार गरेकाले आफूहरुले पनि राजीनामा फिर्तासहित हालको लागि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गरिएको बताए ।
