काठमाडौँ — सांसदहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय भद्रगोल तरिकाले चलाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सही ढंगबाट कानुन बनाए कार्यान्वयन गरेको खण्डमा विश्वविद्यलाय सुधार हुन समय नलाग्ने बताए ।
उनीहरूले लाखौँ युवाहरुको भविष्य जोडिएको संस्थालाई भद्रगोल बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन् । समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बिसीले त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठित भएर राजनीति बढी गरेको कुरालाई सही ढंगबाट कानुन बनाएर नियमन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । शिक्षाको मुहान भद्रगोल तरिकाबाट चल्नु नहुने उनको भनाइ छ ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठित भएर राजनीति बढी भयो भन्ने खालको जुन कुराहरू आइरहन्छ । वास्तवमा ठीक ढंगले नियम, कानुन बनाएर, नियम कानुनलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयन गरेपछि त ती संगठन पनि जन्मिन आवश्यक हुँदैन थियो होला । यत्रो शिक्षाको मुहान, शिखर भएको संस्था भद्रगोल पाराले चल्नु र आजसम्मका सरकारहरुले पनि मसिनो गरी नियन्त्रण, अनुगमन नगर्नु प्रमुख कारण हो । कहाँ कहाँ केके सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने सुझाव दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले देशका लाखौँ युवाहरुको भविष्यसँग जोडिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सही तरिकाबाट सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले विश्वविद्यालयको प्रत्यायोजित विधायन सन्तोषजनक नरहेको र यसो हुनुमा विश्वविद्यालय सञ्चालक समितिको गल्ती रहेको महसुस आफूले गरेको बताइन् । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको देशकै आशालाग्दा, भरोसालाग्दा युवाहरू विद्यार्थीको भविष्यको कुरा जोडिएको छ । यसमा हामी अभिभावकहरू पनि जोडिएका छौँ । अभिभावकहरूले पनि खाइनखाइ छोराछोरी पढाइरहेका हुन्छन् । तर यहाँभित्रको अवस्था बुझ्दा सबै आफ्नै तरिकाले क्याम्पस सञ्चालक समितिले गरेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ तत्काल पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले यो समितिबाट र राष्ट्रिय सभाबाट तुरुन्त यो ऐनलाई परिमार्जन गर्ने, संशोधन मात्रै होइन, पुनर्लेखन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ । नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
समितिको बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको शिक्षाको मेरुदण्ड भएको बताए । उनले प्राज्ञिक व्यक्तिहरू भएको ठाउँमा प्रत्यायोजित अधिकार हनन हुन नहुने बताए । ‘त्रिभूवन विश्वविद्यालय हाम्रो शिक्षाको मेरुदण्ड पनि हो । त्यहाँ सबैभन्दा धेरै प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ । प्रत्यायोजित अधिकार ऐनअनुसार कहाँ हनन भएको छ । कहाँ कमजोर भएको छ, नजानेर दुविधा भएको छ भन्नेकुरा औंल्याउनु पर्छ । प्रत्यायोजित अधिकार अलि बढी हनन भएको छ, यसलाई सच्याउने हाम्रो समितिको काम हो,’ उनको भनाइ छ । सभापति शर्माले प्रत्यायोजित अधिकारहरु हनन भएका ठाउँ पहिचान गरी सच्याउन जरुरी रहेको बताए ।
