काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हरेक पदमा राजनीतिक भागबन्डा वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । ५ अध्ययन संस्थान र ३ संकायमा ८ जना डिन नियुक्तिमा पनि यसैको निरन्तरता देखियो । प्रतिस्पर्धाको आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने भन्दै कार्यविधि बनाएर छनोट तथा सिफारिस समितिमार्फत दरखास्त आह्वान गरी प्रक्रिया अघि बढाएइए पनि नियुक्तिअघि सत्तारुढ दलको स्वार्थ सतहमा देखियो । 

रेक्टर खड्ग केसीले कार्यकारी परिषद्को बैठकले डिन नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताए । त्रिविले प्रतिस्पर्धाको आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने भन्दै कार्यविधि पछ्याएको थियो । तर सत्तारुढ एमालेले उक्त प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै विरोध गरेपछि अन्ततः मेरिट मिचेर डिन नियुक्त गरियो ।

कतिसम्म भने नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले समेत पुस ७ गतेसम्म नियुक्ति गर्न उपकुलपति केशरजंग बराललाई निर्देशन नै दिनुपरेको थियो । बराल सिफारिस समितिले पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेकालाई डिन नियुक्त गर्नुपर्ने अडानमा उभिएका थिए । रेक्टर केसी लगायत कार्यकारीका सदस्यहरु सिफारिस परेका ३/३ जना मध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्न सकिने पक्षमा थिए ।

विवाद बढेपछि ३ मध्ये एकलाई छनोट गर्दै डिन नियुक्त गरियो । किनकि यसो गर्दा छनौटमा परेको तीनमध्ये एक छान्दा राजनीतिक भागबन्डा पूरा गर्न सकिने थियो । जहाँ जहाँ राजनीतिक स्वार्थ छ, त्यहाँ त्यहाँ छनौटमा परेका तीनबाट एक जना छानियो भने जहाँ जहाँ दलहरुको प्राथमिकता थिएन, त्यहाँ भने एक नम्बरमै परेकालाई डिन बनाइयो । नियुक्ति गर्दा दल निकट भनेर प्रस्ट नखुलेका एकसहित कांग्रेस निकट ३, एमाले/माओवादी निकट २/२ जना प्राध्यापक डिन नियुक्त भएका छन् । 

दसैंअघिदेखिको रस्साकस्सीपछि अन्ततः चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)मा मोहनराज शर्मा, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) सुशीलबहादुर बज्राचार्य, व्यवस्थापन संकायमा महानन्द चालिसे, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा द्विविनन्द ढकाल, कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानमा किशोरचन्द्र दाहाल, शिक्षाशास्त्र संकायमा वेदराज आचार्य, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा ठाकुर सिलवाल र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा शंकर खनाल डिन नियुक्त भए । उनिहरुले आजै उपकुलपति कार्यालयमा पुगेर नियुक्तिपत्र बुझिसकेका छन् ।

डिन नियुक्तिमा एमालेको सबैभन्दा धेरै चासो ईन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र शिक्षा संकायमा थियो । यी दुवैमा एमालेले मेरिट मिचेर डिन नियुक्ती गरीछाड्यो । ईन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा सुवर्ण शाक्य र शिक्षामा चित्रबहादुर बुढाथोकी पहिलो नम्बरमा थिए । यद्यपी विगतमा डिन नदोहोर्‍याउने कार्यकारी परिषद्को नीतिका कारण बुढाथोकी बाहिरिएको र शाक्यको बिषयमा निजी कलेजमा लगानी लगायतका बिषयमा गुनासो आएकाले विकल्प खोजिएको पदाधिकारी निकट स्रोतले दावी गरेको छ ।

व्यवस्थापन संकाय, वन र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा भने कांग्रेस निकट प्राध्यापक डिन नियुक्त भएका छन । आईओएममा नवनियुक्त डिन शर्मा स्वतन्त्र छविका भएका रुपमा पनि चिनिन्छन् । कृषि तथा पुश विज्ञान अध्यक्ष संस्थान र मानविकी संकाय माओवादी पक्षधरले हात पारेका छन् । पदाधिकारीले भने कार्यकारी परिषद्ले तीन जना मध्ये एक जना छान्ने विधिबाट सर्वसम्मतिले नियुक्ति गरिएकाले मेरिट नमिचिएको दावी गरेका छन् । पदाधिकारीले दलको सिफारिसमा सिधै नियुक्ति दिनुभन्दा प्रतिस्पर्धा ३ जना मध्ये एक जना छनौट गर्दा भागवन्डा निरुत्साहित हुदैं जाने तर्क गर्ने प्राध्यापकहरु पनि छन् ।

उपकुलति, रेक्टर, रजिष्ट्रार पद भागवण्डा गरेर लिने अभ्यासको सुरुवात २०६२/०६३ भएको थियो । त्यसयता कांग्रेस, एमाले, माओवादीले भागवन्डा गरेरै यि पदहरु लिदै आएका छन् । यस्तै अभ्यास डिन नियुक्तीमा पनि देखिन्छ । यसअघि एमाले कोटाबाट धर्मकान्त बास्कोटा उपकुलपति हुँदा एमालेलाई ५, कांग्रेस/माओवादीले २/२ डिन भागवन्डा गरिएको थियो । 

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा त्यतिबेला नेकपा सरकार भएकाले रेक्टर र रजिष्ट्रार समेत माओवादी र एमाले निकटलाई बनाईएको थियो । बाँस्कोटा अघि कांग्रेसको कोटामा तीर्थ खनियाँ उपकुलपति हुँदा एमाले कोटामा रजिष्ट्रार र माओवादी कोटामा रेक्टर थिए । उनले कांग्रेस निकट ५ र एमाले /माओवादीबाट २/२ जनालाई डिन बनाएका थिए । डिन भागवन्डामा राजनीतिक दलबीच सबै किचलो हुँदैं आएको छ । आईओएमका पूर्वडिन जगदिश अग्रवाल डिनहरु मार्फत राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्यले दलहरुले दबाव र हस्तक्षेप गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘डिन कार्यालय मार्फत निजी सम्बन्धनमा चलखेल हुनेगर्छ,’ उनले भने, ‘डिन कार्यालयमा अरु त्यस्तो धेरै अधिकार त केहि छैन ।’ राजनीतिक प्रतिष्ठाको कारण पनि दलहरुले नियुक्तिमा चासो दिने गरेको त्रिविका प्राध्यापकहरु बताउँछन् ।

यसपटक एक सय पूर्णाङ्कमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कार्यकारी परिषद्ले डिन नियुक्ति सम्बन्धी विनियम (कार्यविधि) जारी गरि छुट्टाछुट्टै सिफारिस समिति समेत गठन गरेको थियो । सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको पहिलो नम्बरमा एमाले निकट प्राध्यापक नपरेपछि एमाले नेता, कार्यकर्ता रुष्ट बनेका थिए । महासचिव शंकर पोखरेलले ‘मेरिटोक्रेसीको नाममा भत्ता मजाक गरेको’ आरोप लगाउँदै उपकुलपति बरालको सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरेका थिए । उनले विश्वविद्यालयबाट एउटा वैचारिक समुहलाई निषेध गर्ने गरी‘मेरिटोक्रेसीको भत्ता नाटक मञ्चन’ गरिएको दावी गरेका थिए । 

भातृसंगठन अनेरास्ववियुले पनि मेरिट पारदर्शी नभएको र आफु निकटलाई नियुक्ति दिन लागिएको आरोप लगाएको थियो । उपकुलपति बराल नै दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएकोबाट बनाएकाले पहिलो नम्बरबाट डिन बनाउने भए उपकुलपतिले पद छाड्नु पर्ने नेता, कार्यकर्ता तर्क गर्थे । मेरिटको आधारमा नियुक्ति गरेपनि काम गर्ने वातावरण नहुने भन्दै बराल पहिलो नम्बरबाटै नियुक्ति गर्ने अडानबाट पछि हटेको उनको सचिवालय निकट स्रोतले जनायो । विश्वविद्यायमा एमाले निकट विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापकले विभिन्न माग राखी आन्दोलनको थालनी गरेका थिए ।