काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिहीबार आयोजित सभा बैठक नीतिभन्दा पनि डिन नियुक्तिका विषयमा केन्द्रित भएको छ । बैठकमा सदस्यहरूले उपकुलपति केशरजंग बरालको आलोचनामा समय खर्चिएका थिए । सदस्यहरूले एजेन्डाबाहेकका विषयमा बोलेका कारण प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले पटकपटक हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । 

त्रिविको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति पारित गर्न र केही नियम संशोधनका लागि सभा बैठक राखिएको थियो । बैठकभन्दा केही दिनअघि नै एजेन्डा वितरण गर्न नसकेकामा क्षमा माग्दै उपकुलपति बरालले नीति प्रस्तुत गरेका थिए । कर्मचारी, प्राध्यापक र विद्यार्थी प्रतिनिधिले भने नीतिमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै बैठक छाडेर हिँड्ने चेतावनी दिए । बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई रोके । ‘मैले भनेको मात्र हुन्छ, नभए छाडेर हिँड्छु भन्न मिल्दैन,’ उनले सम्झाउँदै भनेका थिए । त्यसपछि नीतिमा छलफल सुरु भयो ।

त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले एजेन्डा पहिल्यै थाहा नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै नीति ल्याउने विधिमा प्रश्न उठाएका थिए । कुलपतिले साउनमै वितरण भएको नीतिको परिमार्जित रूप भन्दै बचाउ गरे । कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले कर्मचारीको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले उपकुलपतिको कार्यशैलीमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कार्कीकै आह्वानमा स्वत: स्थायी हुनुपर्नेलगायतका माग गर्दै कर्मचारीले सभा हल बाहिर नाराबाजी गरिरहेका थिए । 

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका स्ववियु सभापति विराज अर्यालले उपकुलपतिले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाए । डिनसमेत नियुक्त गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘विश्वविद्यालयमा एउटा विचार समूहलाई निषेध गरेर उपकुलपतिले एकलौटी गर्न खोज्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘डिन नियुक्तिका लागि पारदर्शी मेरिटोक्रेसी चाहियो ।’ उनले उपकुलपति बरालको स्वास्थ्यमा दुई पटक प्रश्न गर्दै विश्वविद्यालय चलाउन नसक्ने ठोकुवासमेत गरे । कार्की एमाले कोटाबाट कर्मचारी संघको अध्यक्ष र अर्याल एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुबाट स्ववियु अध्यक्ष चुनिएका हुन् । 

सत्तारूढ एमालेले डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । कार्यविधि जारीपछि गठन भएको छनोट समितिले सिफारिस गरेका नामबाट भागबन्डा गरेर डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्न एमालेले दबाब दिँदै आएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले ‘एउटा विचार समूहलाई निषेध गर्ने गरी उपकुलपतिले मेरिटोक्रेसीको भद्दा मजाक’ गर्दै आएको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका छन् । उपकुलपति बरालले मेरिटमा पहिलो नम्बरमा परेकालाई नियुक्ति दिने बताउँदै आएका छन् । त्यसले मात्र नियुक्तिमा भागबन्डाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । सिफारिसको पहिलो नम्बरमा एमालेनिकट प्राध्यापक छैनन् । 

सभा बैठकमा सामुदायिक क्याम्पस संघका पूर्वअध्यक्ष शिवराज सञ्जेलले पनि तीन जनामध्ये एकलाई नियुक्त गर्न सकिने तर्क सभामा राखे । ‘उपकुलपति नै २ नम्बरमा सिफारिस हुनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘डिन नियुक्तिमा १ नम्बर चाहिँदैन ।’ यस सन्दर्भमा उपकुलपति बरालको भनाइ थियो, ‘जसरी मलाई २ नम्बरको भनिराख्नुभएको छ, त्यस्तो डिनले खेप्न नपरोस् भनेर मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्न लागिएको हो ।’ 

बैठकमा शिक्षक प्रतिनिधि कल्पना लुइँटेलले शिक्षक र कर्मचारीका पक्षमा काम गर्न नसकेको भनेर उपकुलपति बरालको आलोचना गरिन् । सञ्जेल र लुइँटेल एमाले कोटाबाटै सभामा चुनिएका हुन् । सत्तारूढ कांग्रेस, प्रतिपक्षी माओवादी र रास्वपा मेरिटका आधारमा पहिलो नम्बरमा परेकालाई डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्रिविमा मेडिकल, इन्जिनियरिङलगायत ८ संकायमा डिन र १८ क्याम्पसमा प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्नेछ । 

कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओली र सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री भट्टराई उपकुलपति बरालको आलोचना सुनेर बैठकमा बसिरहे । ‘सम्भवत: सभामा सबैभन्दा बढी समय बस्ने प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुभयो होला,’ सभा सकिएपछि एक प्राध्यापकले भने, ‘यसअघिका सभा बैठकमा ओली प्राय: सुरुमै बोलेर हिँड्नुहुन्थ्यो । सदस्यहरूलाई एकदमै कम बोल्न दिनुहुन्थ्यो । यसपालि नौलो भयो । एजेन्डा नै नभएका विषयमा बोल्नेलाई रोक्न खोजेजस्तो पनि गर्नुभयो तर धेरैको कुरा सुन्नुभयो ।’ 

विरोध, विवादका बीच पनि कुलपति ओली भने धैर्य देखिन्थे । नीति सभा पनि ओलीकै निर्देशनमा डाकिएको पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । डिन नियुक्ति पेचिलो बन्दै गएका बेला आफूअनुकूल निर्णय गराउनका लागि ओलीले उपकुलपतिमाथि दबाब बढाएको हुन सक्ने ती प्राध्यापकको भनाइ छ । ‘डिन नियुक्ति उपकुलपति एक्लैले गर्ने विषय होइन । कार्यकारी परिषद्ले गर्ने हो । त्यहाँ रेक्टर, रजिस्ट्रारसहित ६ सदस्य छन्,’ उनले भने, ‘उपकुलपतिले मेरिटअनुसार गर्ने अडान लिएका कारण रणनीतिक रूपमा चुनौती दिइएको त कतै होइन भन्ने सवाल नि छ । एकातिर पार्टीले भागबन्डा गर भन्ने अर्कातर्फ कुलपतिले मिति तोकेर नियुक्ति गर भन्ने, आशंका गर्ने ठाउँ छ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले सभाको अन्त्यमा पुस ७ सम्म डिन नियुक्ति गरिसक्न सभा बैठकमा निर्देशन दिए । पुस १० पछि कार्यकारी परिषद्का सदस्यको ४ वर्षे कार्यकाल सकिँदै छ । परिषद्का २ सदस्य एमालेनिकट प्राध्यापकबाट छन् । कार्यकारी परिषद् १० पछि आफू अनुकूल हुन नसक्ने भएकाले ओलीले ७ गतेको समयसीमा तोकेको अड्कल गरिएको छ । कार्यकारी परिषद्ले नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा छनोट समिति गठन गरेको थियो । समितिले नियुक्तिका लागि ३/३ जनाको नाम प्राप्तांकसहित बुझाएको छ । 

एमालेनिकट कर्मचारीको वर्चस्व रहेको कर्मचारी संघले विरोधका लागि बिहीबार कर्मचारी भेला पारेको थियो भने उपकुलपति कार्यालयमा स्ववियु सचिव तथा अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टलगायतका विद्यार्थी धर्नामा थिए । प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि कर्मचारीले सभास्थलमा पदाधिकारीलाई केहीबेर घेराउ गरेका थिए ।

१२ बुँदे नीति पारित

उपकुलपति केशरजंग बरालले पेस गरेको १२ बुँदे नीति त्रिविसभाले पारित गरेको छ । गत साउनको सभा बैठकमा बजेट मात्रै पास गरेको त्रिविले छुट्टै सभा बैठक डाकेर नीति पारित गरेको हो । कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गत साउनमा नीतिबिनै बजेट पास गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

बिहीबार पारित गरिएको नीतिमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझावअनुसार त्रिविलाई पुन:संरचना गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि ऐन, नियमको संशोधन प्रक्रिया थालिने जनाइएको छ । आयोगले त्रिविलाई प्रदेश तहमा विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ । त्रिविको केन्द्रीय कार्यालयको पनि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गरी पुन:संरचना गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्न योग्यता परीक्षणको व्यवस्था गर्ने पनि त्रिविको नीति छ । 

विश्वविद्यालय क्याम्पसमा पदस्थापना हुने प्राध्यापकको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा विद्यावारिधि हुनुपर्ने नीतिले उल्लेख छ । विद्यार्थी सहायतासम्बन्धी नियमावली तयारी गरी उनीहरूलाई काममा लगाउने नीति पनि विश्वविद्यालयले ल्याएको छ । आयुर्वेद औषधि विज्ञान, लिबरल आटर््स र होटल व्यवस्थापनको पाठ्यक्रम निर्माण गरी त्रिविले पठनपाठन थाल्ने भएको छ । ‘माउन्टेन इन्जिनियरिङ’, ‘माउन्टेन रिस्क म्यानेजमेन्ट’, ‘क्लाइम्बिङ’, ‘हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ’, ‘हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स’, ‘माउन्टेन टुरिजम एन्ड माउन्टेन इकोनोमी एन्ड माउन्टेन इन्भायरमेन्ट’ शैक्षिक कार्यक्रमको पाठ्यक्रम निर्माण नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै श्रम बजारको मागअनुसार ‘ननक्रेडिट’ पाठ्यक्रम विकास र सञ्चालन गरिने भएको छ । सामुदायिक र निजी क्याम्पस समायोजन गर्ने नीति पनि त्रिविले अघि सारेको छ । सम्बन्धन प्राप्त केही क्याम्पसमा विद्यार्थी अभाव देखिएकाले समायोजनको नीति ल्याइएको हो । 

अनुगमन निर्देशनालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र अनुसन्धान निर्देशनालयको नियम संशोधन गर्दै समयसापेक्ष बनाउने नीति त्रिविले ल्याएको छ । प्रयोगशाला दुर्घटनामा पर्ने शिक्षक–कर्मचारीको बिमा गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । अनुसन्धान केन्द्रलाई विश्वविद्यालय पुन:संरचना गर्दा स्थापना हुने विद्यालयहरूमा गाभ्ने प्रस्तावित नीति भने पारित हुन सकेन । केन्द्रका निर्देशकहरूले समायोजन नगरी अनुसन्धानलाई झन् सशक्त बनाउनुपर्ने माग राखेपछि त्यसलाई थप छलफल गर्ने भन्दै नीतिबाट हटाइएको थियो । बैठकमा सिनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले अनुसन्धान केन्द्रलाई स्कुलमा गाभ्ने नीतिमा फरक मत राखेका थिए । त्यसमा चार वटै अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशकले सहमति जनाएपछि त्यसमा फेरि छलफल गर्ने गरी थाती राखिएको छ । 

सभामा उपकुलपति बरालले नीति पेस गरेका थिए । सभाका सदस्यबीच छलफलपछि नीति पास भएको रेक्टर केसीले जनाए ।

डिन नियुक्तिमा हस्तक्षेप गरेको छैन : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री एवं त्रिवि कुलपति केपी शर्मा ओलीले मेरिटका आधारमा डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्न आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन् । त्रिविसभा बैठकमा उनले निष्पक्ष मेरिटका आधारमा विश्वविद्यालयमा डिन, क्याम्पस प्रमुखलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए । ‘विश्वविद्यालय पार्टीको काम र कुरा गर्ने ठाउँ होइन । आस्था सबैको हुन्छ । निष्पक्ष मेरिटोक्रेसीका आधारमा छिटो डिन नियुक्त गर्न मैले भनेको छु,’ उनले भने, ‘कुलपतिले उपकुलपतिलाई राम्ररी काम गर्नुस् भन्नु हस्तक्षेप होइन ।’ मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालय अप्ठ्यारोमा पर्न नहुने उनको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले मेरिटोक्रेसीमा प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन नहुने बताए । ‘स्वायत्त संस्थाले ल्याएको मेरिटोक्रेसी साँच्चिकै मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ, ड्रामा मेरिटोक्रेसी हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यति भन्नु मेरो कर्तव्य होइन र ?’ प्रधानमन्त्रीले भागबन्डा गर्न दबाब दिएको भन्दै मिडियामा आएका समाचारप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘मिडियामा कुलपतिले हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर आउँछ,’ ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नुपर्ने तत्त्वहरू नेपालमा छन् ।’