शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी छ : सीके राउत

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले विधेयकमा उल्लेख गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन पनि माग गरे । 'अहिलेको विधेयक संकीर्ण छ । यो विधेयक संघीयता विरोधी पनि देखिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

अध्यक्ष राउतले सो विधेयकमा कक्षा १० पछिको एक वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । उनले विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखे ।

‘यो विधेयक जसको लागि ल्याइएको हो । जसको प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो । त्यो नै स्पष्ट नभएको, त्यसको नै पर्याप्त छलफल नभएको, त्यसलाई नै पर्याप्त सम्बोधन नगरेको जस्तो देखिन्छ' राउतले भने । उनले शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण तलब, सेवा, सुविधा वृद्धिका लागि सम्झौता गरिएको तर गरिब विद्यार्थीहरुका लागि चाहिँ नबोलेको बताए । 'आम विद्यार्थीहरुका लागि चाहिँ कसले बोलिदिने ? त्यो चाहिँ यहाँ नभएको हुनाले म बोल्न बाध्य भएको हुँ । र, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको हो । र, खासगरी शिक्षा विधेयक हामी जुन प्रयोजनका लागि ल्याउँदैछौं । त्यो सरोकारवाला विद्यार्थी, अभिभावकहरुलाई समेटेर तिनका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु' उनले भने ।

खासगरी विद्यार्थीहरुले कस्तो खालको शिक्षा पाउने, त्यसको गुणस्तर कस्तो हुने, त्यसमा पहुँच कस्तो हुने, त्यसमा सहज अवस्था छ कि छैन ? भन्ने कुरालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।