पाकिस्तानले २७ फेब्रुअरीमा अफगानिस्तानविरुद्ध ' खुला युद्ध' घोषणा गरेको थियो
काबुल —
छिमेकी देशहरू अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मानवीय संकट गहिरिँदै गएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहायता मिसनले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार दुई देशबीचको लडाइँमा परी अफगानिस्तानमा कम्तिमा ४९९ जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् ।
त्यस्तै, १,२१६ जना घाइते भएका छन् । पाकिस्तानले २७ फेब्रुअरीमा अफगानिस्तानविरुद्ध ' खुला युद्ध' घोषणा गरेको थियो ।
आम नागरिकहरु यो द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार एक हृदयविदारक घटनामा पाकिस्तानले पहिले हवाई आक्रमण गरेर पूर्वाधारहरुलाई ध्वस्त बनायो ।
त्यसपछि घाइते तथा फसेका मानिसहरूलाई उद्धार गर्न पुगेका स्थानीय सर्वसाधारणहरूमाथि नै लक्षित गरी दोस्रो पटक पुनः आक्रमण गर्यो । यस्ता घटनाले युद्धका आधारभूत नियमहरू समेत उल्लंघन भइरहेको देखाएको राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस प्रतिवेदनले केवल पाकिस्तानसँगको लडाँइसँगै अफगानिस्तानभित्रका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका अन्य पाटासमेत उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनमा महिलाको पहिरनमाथि तालिबान सरकारको ल्याएको कडा प्रतिबन्धविरुद्ध पश्चिम अफगानिस्तानमा भएको प्रदर्शनमा घातक सरकारी दमन भएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बालविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने किसिमका विवादास्पद आदेशहरु पनि तालिवान सरकारले दिएको उल्लेख छ ।
पाकिस्तानले तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जस्ता विद्रोही समूहहरूलाई अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आश्रय दिदैं आएको आरोप लगाएको छ । अफगानिस्तानमा आश्रय लिएर ती संगठनहरुले पाकिस्तानमा घातक आक्रमणहरु गरिररहेको पाकिस्तानको आरोप छ ।
सन् २०२१ मा अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि सत्ता कब्जा गरेको अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले भने यी आरोपहरु अस्वीकार गर्दै आएको छ।
द्वन्द्वकै क्रममा गत मार्च महिनामा अफगान राजधानी काबुलस्थित एक सुधार केन्द्रमा गरिएको भीषण पाकिस्तानी हवाई आक्रमणमा सयौं सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो । अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले उक्त घटनालाई सम्भावित युद्ध अपराधका रूपमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिसकेको छ।
पाकिस्तानले भने आफ्नो भूभागमा परेका नागरिक हताहतबारे कुनै आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन। राष्ट्रसंघीय सहायता मिशनले आफ्नो म्यान्डेट केवल अफगानिस्तानभित्रका घटनाहरूको अनुगमनमा सीमित रहेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनबारे लिखित प्रतिक्रिया दिँदै पाकिस्तानी परराष्ट्र मन्त्रालयले अफगान सरकारले विद्रोही संगठनहरूलाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराएको आरोप दोहोर्याएको छ। त्यस्तै, आफ्ना सैन्य कारबाहीहरू आतंकवादी अड्डाहरूलाई मात्र लक्षित रहेको र नागरिकहरूलाई निशाना नबनाइएको पक्ष दाबी गरेको छ।
