पावर प्लान्टको इन्धनका रूपमा मात्र नभई आणविक बम बनाउन पनि उच्च ग्रेडको युरेनियम प्रयोग हुनसक्छ ।
रियाद — अमेरिका र साउदी अरेबियाबीच आणविक ऊर्जा कार्यक्रमलाई लिएर ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ । अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयले यो सम्झौतालाई शान्तिपूर्ण आणविक सहकार्य सम्झौताको रूपमा वर्णन गरेको छ । यसले साउदीको आणविक ऊर्जा कार्यक्रममा अमेरिकी कम्पनीहरूलाई ठूलो पहुँच प्रदान गर्नेछ।
सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यसले भविष्यमा साउदी अरेबियालाई युरेनियम सम्वद्र्धन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ । उच्च ग्रेडको युरेनियम पावर प्लान्टको इन्धनका रूपमा मात्र नभई आणविक बम बनाउन पनि प्रयोग हुनसक्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यसले पहिले नै अशान्त रहेको पश्चिम एसिया क्षेत्रमा आणविक हतियारको विस्तारको जोखिम बढाउन सक्छ। अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयले सहकार्य सम्झौतासँग दुईपक्षीय सुरक्षा सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको जनाएको छ।
परमाणु सम्झौताका विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। तर यसअघि आएका सञ्चारमाध्यमका प्रतिवेदनअनुसार, अमेरिकासँग संयुक्त अध्ययन सम्पन्न गरेपछि साउदी अरेबियाले आफ्नै भूमिमा युरेनियम सम्वद्र्धन गर्न पाउनेछ । युरेनियम समृद्धीकरण केन्द्र अमेरिकाले निर्माण गर्नेछ ।
यो सम्झौता अमेरिकाका लागि अर्बौं डलर बराबरको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। युरेनियम समृद्धीकरण केन्द्र निर्माणमा अमेरिकी कम्पनीहरू सहभागी हुने भएकाले यसबाट उनीहरूले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्नेछन् ।
सम्बद्र्धन गरिएको युरेनियमलाई बिजुली उत्पादनका लागि इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर उच्च स्तरमा समृद्ध गरिएको युरेनियम आणविक हतियार निर्माणमा पनि प्रयोग हुन सक्छ।
परमाणु अप्रसार समूहहरूले वर्षौंदेखि यस्तो सम्झौताले साउदी अरेबियालाई आणविक हतियार विकास गर्ने बाटोमा डोऱ्याउनसक्ने चेतावनी दिदैं आएका थिए ।
आफ्नो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी इरानले आणविक हतियार प्राप्त गरेमा आफुले पनि त्यस्तो हतियार बनाउने दाबी यसअघि नै साउदीले गरेको थियो ।
अहिले इरानसँगको युद्धमा अमेरिका संलग्न छ । तेहरानलाई आणविक बम प्राप्त गर्न वा हतियार-ग्रेड स्तरमा युरेनियम संवर्द्धन गर्नबाट रोक्नका लागि यो लडाँइ लडिएको दाबी अमेरिकाले गर्दै आएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले साउदी सम्झौताको बारेमा उठाइएका चिन्ताहरूको खण्डन गरेका छन् । 'आणविक हतियारको जोखिम निम्त्याउने विश्वको कुनै पनि देशसँग अमेरिकाले कुनै सम्झौता गर्ने छैन, ' उनले भने,' ट्रम्प प्रशासनको आणविक सहयोग सम्झौता एक छुट्टै दुईपक्षीय सुरक्षा सम्झौतासँगै हस्ताक्षर गरिएको हो ।' यस सम्झौताअनुसार साउदीको आणविक कार्यक्रमबारे अमेरिकाले पर्याप्त अनुगमन गर्न पाउने पनि उनले बताए ।
तर विज्ञहरूले भने बुधबारको सम्झौतामा यसअघिका आणविक सम्झौताहरूजस्तो निगरानी र सुरक्षात्मक मापदण्डहरूको अभाव रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
रिपोर्टहरूका अनुसार यस सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए)को कडा निगरानीको दायरामा साउदीलाई ल्याएको छैन । आइएइएले तयार गरेको अतिरिक्त प्रोटोकललाई दर्जनौं देशहरुले कार्यान्वयन गरेका छन् । यसले देशहरूले आणविक सामग्रीहरू केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि निरीक्षण र प्रमाणीकरण गर्छ ।
अमेरिकामा बाराक ओबामा राष्ट्रपति छँदा उनको पहलमा इरानले सन् २०१५ मा विश्वका विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुको रोहबरमा संयुक्त सम्झौता गरेको थियो । तर, उक्त सम्झौताबाट अमेरिका सन् २०१८ मा बाहिरयो ।
अमेरिकाले यसअघि युएईसँग पनि आणविक सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला यूएईले युरेनियम संवर्द्धन वा खर्चिएका आणविक इन्धन प्रशोधन नगर्ने सहमत भएको थियो । जसले युएईको योजना आणविक ऊर्जाको शान्तिपूर्ण विकासमा केन्द्रीत रहेको सुनिश्चित गर्छ । तर, साउदी-अमेरिका सम्झौतामा यस्ता मापदण्ड समावेश गरिएको छैन।
