काठमाडौँ — भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) प्रकरणमा संलग्नलाई छिटो र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न फास्ट–ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।

योग्यता तथा प्रवेश परीक्षामा भएको प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा 'कक्रोज जनता पार्टी' (सीजेपी) ले शिक्षा सुधारको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार  फेसबुकमार्फत् प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। 'हाम्रा युवाको कल्याण र भविष्यभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही हुन सक्दैन,' मोदीले लेखेका छन्।

उनले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नलाई छिटो र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न फास्ट–ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको जनाउँदै सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूलाई आवश्यक सबै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको बताएका छन्। 'विद्यार्थीहरूको हित संरक्षणका लागि सरकारले चाल्दै आएको कदमकै निरन्तरताका रूपमा यो निर्णय गरिएको हो,' उनले भनेका छन्।