दिल्लीबाट फैलँदै शैक्षिक सुधारको आन्दोलन, शुक्रबार भारतभर प्रदर्शन गर्न सीजेपीको आह्वान

भारतका प्रमुख विपक्षी दल तथा सामाजिक अभियन्ताहरुले यस आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहेका छन् । यसअघि यस आन्दोलनको पक्षमा भारतको पटना, बैंगलुरु, केरललगायत शहरहरुमा प्रदर्शन भइसकेको छ ।

श्रावण ७, २०८३

एजेन्सी

Educational reform movement spreading from Delhi, CJP calls for nationwide protests in India on Friday

नयाँ दिल्ली — शैक्षिक सुधारको माग राखेर गत सोमबारदेखि लगातार नयाँ दिल्लीमा आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले शुक्रबारका लागि देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

सीजेपीका प्रवक्ता आशुतोष रान्काले बिहीबार भने, ‘यस विरोध प्रदर्शनलाई राष्ट्रिय बनाऔँ । शुक्रबार देशको हरेक सहर र हरेक गाउँमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्नुहोस् ।’

भारतका प्रमुख विपक्षी दल तथा सामाजिक अभियन्ताहरुले यस आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहेका छन् । यसअघि यस आन्दोलनको पक्षमा भारतको पटना, बैंगलुरु, केरललगायत शहरहरुमा प्रदर्शन भइसकेको छ । 

रान्काले देशका हरेक सहर र गाउँमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न आग्रह गरे । यसअघि बिहीबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले योग्यता तथा प्रवेश परीक्षा (नीट) तथा विभिन्न परीक्षाका प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा संलग्नलाई छिटो र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न फास्ट–ट्रयाक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए।

तर, जवाफदेहिताको सुरुवात शिक्षामन्त्री धमेन्द्र प्रधानको राजीनामाबाट हुनुपर्ने सीजेपीको माग छ। ‘हाम्रा युवाको कल्याण र भविष्यभन्दा महत्वपूर्ण अरू केही हुन सक्दैन,’ मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका थिए, ‘विद्यार्थीहरूको हित संरक्षणका लागि सरकारले चाल्दै आएको कदमकै निरन्तरताका रूपमा यो निर्णय गरिएको हो।’ 

प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नलाई छिटो र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न फास्ट–ट्रयाक अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको मोदीको दाबी छ । त्यस्तै, सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूलाई आवश्यक सबै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा आन्दोलनकारीको ध्यान भड्काउने उद्देश्यले आएको सीजेपीले जनाएको छ। ‘प्रश्नपत्र चुहावटको मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो घोषणाले सक्दैन। मूल समस्याबाट ध्यान मोड्ने गरी यो अभिव्यक्ति आएको हो,’ सीजेपीले जनाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले मोदीकै कारण भारतको शिक्षा व्यवस्था बर्बाद भएको आरोप लगाएका छन्। ‘तपाईंले केवल हाम्रो शिक्षा व्यवस्थालाई पूरै कब्जा र बर्बाद मात्रै गर्नुभएन, यसमा संलग्न हरेक व्यक्तिलाई संरक्षण दिनुभयो,’ गान्धीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘विद्यार्थीहरूको माग स्पष्ट छ— शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, विद्यार्थीहरूसँग माफी र विद्यार्थीमाथि दमन गर्नेलाई कारबाही।’

बिहीबार दिल्लीको जन्तर–मन्तरसँगै मिजोराम, बैंगलुरुलगायत भारतका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएका छन्। दिल्लीमा प्रदर्शनलाई कारण देखाउँदै दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेशनले सर्वोच्च अदालत मेट्रो स्टेसनसहित १६ वटा प्रमुख स्टेसनहरू अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले मेट्रो स्टेसन बन्द भएको अवधिमा आवतजावतमा हुने कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै अदालतमा उपस्थित हुन नसकेका वकिलहरूको मुद्दामा कुनै पनि प्रतिकूल आदेश जारी नगर्न सर्कुलर जारी गरिएको जानकारी दिएका छन्।

आम आदमी पार्टीका नेता तथा दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले शिक्षामन्त्रीलाई संरक्षण गर्नका लागि मोदीले फास्ट–ट्रयाक अदालतको घोषणा गरेको आरोप लगाए ।

‘फास्ट–ट्रयाक अदालत बनाउने विषय आन्दोलनकारीको माग कहिल्यै थिएन। यो त विद्यार्थीहरूलाई झुलाउन खोजेजस्तो देखियो। देशमा अहिल्यै धेरै फास्ट–ट्रयाक अदालत छन्, तर न्यायमा विलम्ब भइरहेको छ,’ केजरीवालले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्। उनले कतिपय अवस्थामा फास्ट–ट्रयाक अदालतको काम सामान्य न्यायिक प्रक्रियाभन्दा पनि लम्बेतान रहेको पाइएको बताए।

आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरेको आरोप पनि सीजेपीले लगाएको छ। दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनस्थलबाहिर पूर्ण रूपमा क्षति भएका कार पार्किङ गरेको आरोप बिहीबार सीजेपीले लगाएको हो। सीजेपीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलनकारीलाई सरकारले बद्नाम गराउन खोजेको उल्लेख छ।

‘यो कारलाई यस्तो अवस्थामा यहाँ ल्याइएको छ। उनीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूमाथि आरोप लगाउनुअघि नै यो कुरालाई हामीले रेकर्डमा राख्न जरुरी छ,’ सीजेपीले झ्याल र अगाडिको सिसा फुटेको कारको भिडियो सार्वजनिक गर्दै लेखेको छ। यसअघि बुधबार नयाँदिल्लीस्थित प्रदर्शनस्थल जन्तर–मन्तर आसपास इन्टरनेट सेवा सटडाउन गरिएको आरोप सीजेपीले लगाएको थियो।

‘जन्तर–मन्तरमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध छ। के सरकारले अर्को कठोर दमन गर्ने योजना बनाउँदैछ?’ सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिपकेले बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका थिए। प्रहरी र अर्धसैन्य दस्तालाई सरकारले दिएका अवैध आदेशहरू पालना नगर्न पनि उनले अपिल गरेका छन्।

यसैबीच, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) का अध्यक्ष उद्धव ठाकरे र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका प्रमुख राज ठाकरेले विद्यार्थीको आन्दोलनमा भएको दमनको विरोधमा आगामी आइतबार मुम्बईमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले यस आन्दोलनमा घुसपैठको प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

‘यदि कसैले यो आन्दोलनलाई भड्काउन खोज्छ भने उसले कुटाइ खानेछ। हामीले दिल्लीमा पनि त्यस्तै गरेका थियौँ। घुसपैठ गर्नेहरू मेरो आन्दोलनबाट टाढै बस्नुहोला।’ विद्यार्थीहरूको आन्दोलनले सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको उनले बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा ठाकरेले सरकार विद्यार्थीहरूसँग निकै कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको बताए। ‘सरकार कठोर थियो, तर विद्यार्थीहरू कसैसँग पनि तर्सिएनन्। के विद्यार्थीमाथि आक्रमण गर्ने र महिलाका कपडा च्यातिदिने प्रहरीहरूको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिन सक्छन्?’ उनले सोधे।

बिहीबार भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभाको बैठकमा पनि विपक्षीहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्। शिक्षामन्त्रीको राजीनामापछि मात्रै थप वार्ता अघि बढ्ने उनीहरूले बताएका छन्।

‘उनीहरू हाम्रा बच्चा नै होइनन् भने जसरी सरकारले पानीका फोका (पानीको फोहोरा), अश्रुग्याँस र लाठीचार्ज गर्‍यो,’ कंग्रेस आईका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले भने, ‘मोदीले गरेको वार्ताको प्रयास देखावटी मात्रै हो। साँच्चै वार्ता गर्ने हो भने पहिले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा हुनुपर्छ।’

एजेन्सी

Link copied successfully