नयाँ दिल्ली — भारतीय अभियन्ता सोनम वाङ्चुकलाई हाल सरकारी अस्पतालबाट अन्यत्र सार्न आवश्यक नरहेको दिल्ली उच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।

वाङ्चुकलाई सफदरजंग अस्पतालबाट तत्काल निजी अस्पतालमा सार्न माग गर्दै उनकी पत्नी गिताञ्जली जे. आङ्मोले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीश मिनी पुष्कर्णले आइतबार सुनुवाइ गर्दै भने, 'वाङ्चुक हिरासतमा छैनन् । उनकी पत्नी, भाइ र भिनाजुलाई उनीसँग भेटघाटको अनुमति दिइएको छ ।'

अदालतले वाङ्चुकका परिवारका सदस्यहरूलाई छुट्टै कोठा उपलब्ध गराइएको र उनीहरूले वाङ्चुकसँग समय बिताउन पाइरहेको उल्लेख गरेको छ । 'अहिलेको अवस्थामा कुनै अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक देखिँदैन,’ न्यायाधीशले भने ।

अदालतले तीन दिनभित्र वाङ्चुकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे रिपोर्ट पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइका लागि जुलाई २४ को मिति तोकेको छ ।

नीट परीक्षामा भएको अनियमितता र अन्य मुद्दालाई लिएर शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै 'कक्रोच जनता पार्टी’को नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनको समर्थनमा वाङ्चुक जुन २८ देखि अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा थिए । भोक हडतालको २१ औं दिनमा शनिबार दिल्ली प्रहरीले उनलाई जबर्जस्ती सफदरजंग अस्पताल लगेको थियो ।

आफ्नो निवेदनमा आङ्मोले सरकारी अस्पतालप्रति 'विश्वास गुमेको' भन्दै वाङ्चुकको स्वास्थ्य थप बिग्रनुअघि उनलाई आफ्नो रोजाइको निजी अस्पतालमा सार्न चाहेको उल्लेख गरेकी छन् । 

आङ्मोको पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलले अदालतमा भने, 'अस्पतालले उनलाई आफ्ना चिकित्सक र कानुन व्यवसायीहरूसँग भेट्न दिएको छैन र उनलाई के औषधी दिइँदैछ भन्ने बारेमा पनि परिवारलाई कुनै जानकारी छैन ।’

यद्यपि, अदालतले भन्यो, 'समग्र पक्षलाई विचार गर्दा, सरकारले वाङ्चुकको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनलाई अस्पताल सार्ने निर्णय लिएको हुनाले, यो निर्णयलाई स्वेच्छाचारी कार्य मान्न सकिँदैन ।’