विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले मानव अधिकार रक्षकहरू र अन्य नागरिक समाजलगायतका सङ्गठनहरूलाई आतङ्ककारीको आरोप लगाउने इजरायलको दमनकारी रणनीतिको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ ।
काठमाडौँ — मानव अधिकार वादीहरु तथा मानवीय संस्थाहरू गाजा र वेस्ट ब्याङ्क लगायत कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आफ्नो काम रोक्न वा घटाउन बाध्य भएकाले प्यालेस्टिनी बालबालिकाहरू असुरक्षित र दुर्व्यवहारको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिले दिएको छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले मानव अधिकार रक्षकहरू र अन्य नागरिक समाजलगायतका सङ्गठनहरूलाई आतङ्ककारीको आरोप लगाउने इजरायलको दमनकारी रणनीतिको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । सैन्य छापा, यात्रा प्रतिबन्ध, व्यक्तिगत वित्तीय प्रतिबन्ध, गिरफ्तारीको धम्की, र उनीहरूको कामलाई समर्थन गर्ने साझेदारहरू विरुद्ध प्रतिबन्धको धम्की लगायतका कारणहरुले मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई सुरक्षित रूपमा मानविय सेवा सञ्चालन गर्न असम्भव बनाएको जनाइएको छ ।
समितिले यस क्षेत्रमा चलिरहेको उत्पीडन, धम्की, प्रतिबन्ध, प्रतिबन्ध र उनीहरूको प्रतिष्ठामा आक्रमणका कारण बालबच्चाहरूलाई समर्थन गर्ने संस्थाहरूले आफ्नो सेवा सुविदा रोक्न वा घटाउन बाध्य भएकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै तीन दशक भन्दा बढी समयदेखि यी संस्थाहरूले प्यालेस्टिनी बालबालिकाको रक्षा गर्न, भूमिका खेलेको बताएको छ ।
यी संस्थाहरूको सक्रियता बिना, प्यालेस्टिनी बालबालिकाहरू असुरक्षित हुनुका साथै उनीहरूको अधिकारको उल्लङ्घन दण्डहीनताका साथ जारी रहने जोखिम उच्च हुने कुरामा समितिले जोड दिएको छ । यसले इजरायललाई गाजा र वेस्ट ब्याङ्क लगायत कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा बाल अधिकार रक्षकहरू र मानवीय संस्थाहरूले सामना गर्ने सबै प्रतिबन्धहरू र अवरोधहरू तुरुन्तै हटाउन र उनीहरूलाई सुरक्षित र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो काम गर्न अनुमति दिन आह्वानसमेत गरेको छ ।
प्यालेस्टिनी मानव अधिकार रक्षकहरूलाई लक्षित गरी गरिएका आक्रमण र दमनका लागि इजरायली अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन र प्यालेस्टिनी बालबालिकाको जीवन र अधिकारलाई प्राथमिकता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सबै उपलब्ध माध्यमहरू प्रयोग गर्न पनि समितिले आग्रह गरेको छ ।
गम्भीर जोखिम र सीमित स्रोतका बावजुद, बाल अधिकार रक्षकहरूले असाधारण खतरनाक अवस्थामा प्यालेस्टिनी बालबालिका र परिवारहरूसँग उभिएर उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु पर्ने जनाउर्दै थप सजाय दिन नहुने बताइएको छ ।
