यस सम्झौतालगत्तै सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य हुने र ६० दिनको अवधिभित्र महत्वपूर्ण विषय समेटेर अन्तिम सम्झौता हुने दुबै पक्षले जनाएका छन् ।
काठमाडौँ — इरान र अमेरिकाबीच शुक्रबार शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । स्विचरल्यान्डको जेनेभामा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।
इरानी अर्ध सरकारी सञ्चारमाध्यम मेहर न्युज एजेन्सीले दुई पक्षबीच शुक्रबार हस्ताक्षर हुने १४ बुँदे सम्झौताको मस्यौदा प्राप्त भएको दाबी गरेको छ । तर, सम्झौताका बुँदाहरुलाई लिएर मेहरले सार्वजनिक गरेका विवरण र अमेरिकी अधिकारीहरुका दाबी बाझिएका छन् । यसका बाबजुद सम्झौतालगत्तै सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य हुने र ६० दिनको अवधिभित्र महत्वपूर्ण विषय समेटेर अन्तिम सम्झौता हुने दुबै पक्षले पुष्टि गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार सहमतिलगत्तै शुल्करहित रुपमा हर्मुज जलमार्ग खुलेको दाबी गरेका थिए । उनले अमेरिकी सेनालाई बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी हटाउन आदेश दिइएको पनि बताएका थिए । तर, बेलायती सञ्चारमाध्यम बीबीसीले सोमबार हर्मुजमा अवरोध कायमै रहेको जनाएको छ ।
सोमबार ट्रम्पले आफ्नो अभिव्यक्ती सच्याउँदै जलमार्गमा इरानले बिछ्याएका बिस्फोटक पदार्थ हटाउनुपर्ने भएकाले शुक्रबार औपचारिक सम्झौतापछि मात्रै हर्मुज खुल्ने दाबी गरेका छन् । 'यो महान् सहमतिले सम्पूर्ण क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा ल्याउनेछ । धेरै राष्ट्रपतिहरुले इरानसँग शान्ति कायम गर्न खोजे, तर मभन्दा अघि सबै असफल भए । यस क्षेत्रको नेतृत्वले पहिलोपटक त्यस्तो राष्ट्रपति पायो, जसले उनीहरुलाई साँचो शान्तिका लागि सहयोग गर्नसक्छ । त्यहाँ रहेका बिस्फोटक पदार्थ हटाउनुपर्ने भएकाले शुक्रबार सम्झौता भएपछि हर्मुज खुल्नेछ । यस क्षेत्रबाट फेरि विश्वमा तेल ओसारपसार हुनेछ,' उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
इरानी अर्ध सरकारी सञ्चारमाध्यम मेहर न्युज एजेन्सीले प्राप्त गरेको सम्झौतापत्रको मस्यौता ट्रम्पको दाबीसँग बाझिन्छ । अमेरिकी नाकाबन्दी र हर्मुज जलमार्गमा इरानको अवरोध ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा खुलाउने सहमति बनेको दाबी मेहरले गरेको छ । लेबनानसहित सबै मोर्चामा तत्कालै र स्थायी रुपमा युद्ध रोक्ने, ६० दिनको अवधिमा आणविक वार्ता र इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका विषयमा बिस्तृत सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेलगायत बुँदा सम्झौतामा उल्लेख रहेको मेहरले जनाएको छ ।
इरानले आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने विषय सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसका लागि ६० दिनभित्र आणविक वार्ता टुंग्याउन दुबै देश तयार भएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले लामो समयदेखि इरानको आणविक गतिविधि पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनमा मात्रै सिमित रहेको दाबी गरिरहेको छ ।
सम्झौताका सर्तहरू सही तरिकाले पालना भए/नभएको अनुगमन गर्नका लागि विशेष संयन्त्र बनाउन दुबै देश सहमत भएका छन् । ट्रम्पले इरानको आणविक कार्यक्रम बन्द हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि राख्दै आएका छन् ।
मेहरका अनुसार यस मस्यौदामा ६० दिने वार्ताको अवधिभर इरानको तेल बिक्री, पेट्रोकेमिकल उत्पादन र विभिन्न उत्पादनमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउने उल्लेख छ । त्यस्तै अमेरिकाद्वारा रोक्का गरिएका इरानका २४ अर्ब डलर बराबरका सम्पत्तिहरू ६० दिने अवधिभित्र फुकुवा गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
शान्ति सम्झौतालगत्तै आधा रकम (१२ अर्ब) फुकुवा हुने विषय मस्यौदामा उल्लेख रहेको पनि मेहरको समाचारमा उल्लेख छ । मेहरका अनुसार अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले इरानको पुनर्निर्माणका लागि कम्तिमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको योजना प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यस्तै दुई देशीय अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावमार्फत आधिकारिक रूपमा अनुमोदन गरिने पनि यसमा उल्लेख छ। यी विषयमा अमेरिकाले कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।
इरानको अर्को समाचार एजेन्सी तास्निमले एक जानकार स्रोतलाई उद्धृत गर्दै वार्ताको अन्तिम क्षणहरूमा यस मस्यौदामा केही परिवर्तनहरू गरिएको जनाएको छ । यसमा हर्मुज जलमार्गको प्रशासनिक सञ्चालन इरानले गर्ने दाबी गरिएको छ । जबकि, ट्रम्पले हर्मुजमा शुल्करहित आवागमन सुनिश्चित हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।
विभिन्न देशका नेताहरुले युद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिका-इरानको सहमतिको स्वागत गरेका छन् । वार्ताको मध्यस्थताका लागि पाकिस्तानसहितका देशहरुले गरेको प्रयासको उनीहरुले प्रशंसा गरेका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहवाज सरिफ र सेना प्रमुख आशिम मुनीर यस शान्ति वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन लामो समयदेखि सक्रिय छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले अमेरिका र इरानलाई बधाई दिएका छन् ।
'यो द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका तर्फ एउटा निकै महत्त्वपूर्ण कदम हो,' महासचिव गुटरेसले भने, 'यो शान्ति सम्झौतासम्म पुग्ने वार्ताको वातावरण मिलाउन रचनात्मक र सहयोगी भूमिका खेल्ने पाकिस्तान, कतार, इजिप्ट, साउदी अरेबिया, टर्की लगायतका क्षेत्रीय मुलुकहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।'
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज र विदेशमन्त्री पेनी वोङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मध्यस्थताको प्रयास गर्ने पाकिस्तान, कतार, साउदी अरेबिया, टर्की र अन्य मुलुकहरूको प्रशंसा गरेका छन् । लेबनानसहित समग्र क्षेत्रमा तनाव कम हुनुपर्ने पक्षमा अस्ट्रेलियाले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले यस सम्झौतालाई क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता स्थापनाका लागि एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । कतारको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै पाकिस्तान र सम्झौतामा योगदान पुर्याउने सबै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूलाई धन्यवाद दिएको छ ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोँले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो सम्झौता थुप्रै साझेदार मुलुकहरूको सामूहिक कूटनीतिक प्रयासको परिणाम भएको उल्लेख गरेका छन् । सहमतिलाई द्रुत एवं पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने देशहरूको प्रशंसा गरेकी छिन् ।
जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज, बेलायतका प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मर, न्युजिल्यान्डका विदेशमन्त्री विन्स्टन पिटर्सलगायतले यस सम्झौताको स्वागत गर्दै पश्चिम एसिया क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने एक महत्वपूर्ण कदमका रुपमा यसलाई लिइएको बताए ।
अमेरिकासँग मिलेर २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेको इजरायल भने यस सम्झौतामा सहभागी छैन । पछिल्लो समय लेबनानमा इजरायलले आक्रमण तिव्र बनाएको छ । लेबनानसहितका मोर्चामा युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने माग राखेको इरानले यसको निन्दा गर्दै आएको छ ।
आइतबार इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुतमा आक्रमण गरेको थियो । त्यसपछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए,'इरानसँग हामी शान्ति सम्झौताका लागि यति नजिक रहेका बेला यो विशेष दिनमा आक्रमण गर्न हुँदैन थियो ।'
सोमबार इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले विज्ञप्ति जारी गर्दै लेबनानमा कब्जा गरेका भूभागबाट आफ्ना सेना पछि नहट्ने बताएका छन् । सार्वभौम मुलुक भएको र यस सहमतिमा संलग्न नभएकाले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार इजरायलसँग रहेको उनले बताएका थिए ।
कच्चा तेलको मूल्य घट्यो
युद्ध अन्त्यको सहमति बनेसँगै विश्वबजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको छ । सोमबार विश्वव्यापी बेन्चमार्क ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ३.९ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल करिब ८४ डलर आसपास कारोबार भएको छ । यस्तै, अमेरिकी क्रुडको मूल्य पनि ४.८ प्रतिशतले ओरालो लाग्दै प्रतिब्यारेल ८१ डलर आसपासमा कारोबार भएको छ ।
यद्यपि, गत फेब्रुअरीको अन्त्यतिर अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गर्नुअघिको प्रतिब्यारेल ७० डलर आसपासको मूल्यमा झर्न केही समय लाग्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । कच्चा तेलको आपूर्तिलाई पुरानै लयमा फर्काउन अझै थुप्रै चुनौतीहरू बाँकी नै रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अबका दिनमा हर्मज जलमार्गमा बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थहरू हटाउनुपर्ने, त्यहाँ जहाजहरूको आवतजावत पूर्ण रूपमा खुला गरिनुपर्ने, पश्चिम एसियाका तेल उत्पादन पुनः सुचारु हुनुपर्ने, आपत्कालीन पेट्रोलियम भण्डारहरू फेरि भर्नुपर्ने र युद्धका कारण क्षतिग्रस्त भएका ऊर्जा संरचनाहरूको मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेजस्ता ठूला कामहरू बाँकी छन् ।
त्यही कारण कच्चा तेलको मूल्य अझै केही समयसम्म उच्च विन्दुमै रहने आँकलन तेल विश्लेषकहरूले गरेका छन् । युद्धका कारण पश्चिम एसियाका अधिकांश तेल खानीहरू बन्द गरिएकाले तिनीहरूलाई पुनः सञ्चालन गरी उत्पादन बढाउन हप्तौँ लाग्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
'जबसम्म जहाजहरूले नियमित र सुरक्षित रूपमा आउ–जाउ सुरु गर्दैनन्, तबसम्म हर्मज जलमार्ग वास्तवमै खुला भएको कुरामा बजारले आशंका गरिरहने देखिन्छ,' र्यापिडान इनर्जीका अध्यक्ष बब म्याकनालीले आइतबार एबीसीको 'दिस विक' कार्यक्रममा भने,' आपूर्तिमा अवरोध लम्बियो र आपत्कालीन भण्डारहरू रित्तिए भने तेलको मूल्य अझै आकासिने जोखिम पनि छ ।'
साउदी अरेबियामा रहेको थिंकट्यांक 'ग्लोबल सेन्टर फर इनर्जी एनालिसिस' का अध्यक्ष जो म्याकमोनिगलले पनि जलमार्ग खुला भएर जहाजहरू चल्न थालेपछि मात्र बजारको आशंका हट्ने बताए ।
'यदि जलमार्ग खुला भयो भने त्यो राम्रो कुरा हो, तर जबसम्म म आफैँ जहाजहरूलाई विनाकुनै अवरोध स्वतन्त्र रूपमा सो जलमार्ग पार गरिरहेको देख्दिनँ, तबसम्म मलाई यसमा पूर्ण विश्वास हुने छैन,' उनले भने ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
