‘यो आदेशले आधारभूत सिद्धान्तप्रतिको प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएको छ । जसअनुसार संघीय सरकारले कानुनी आप्रवासनका बाटाहरुलाई बन्द गर्न वा मानिसहरुलाई उनीहरु आएको ठाउँका आधारमा विभेद गर्न पाउँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ,’ पीडितका पक्षबाट कानुनी लडाँइ लडेकी डेमोक्रेसी फरवार्डकी अध्यक्ष तथा सिइओ स्काई पेरिम्यानले भनिन् ‘यस्ता गैरकानुनी नीतिहरुले परिवार, कामदार, शरण खोज्ने र विभिन्न समुदायमा अन्योल सिर्जना गरेको थियो । उनीहरु काम गर्न, संरक्षण खोज्न वा आफ्नो जीवनमा प्रगति गर्न असमर्थ थिए ।’

होमल्यान्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टअन्तर्गत काम गर्ने निकाय युएससीआईएसले अमेरिकामा बसोबास गर्नेहरुलाई शरण दिने काम गर्छ ।

यो फैसलापछि यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएका देशका मानिसहरुले न्याय पाउने विश्वास अमेरिकी आप्रवासन वकिल संघका सरकार सम्बन्धका वरिष्ठ निर्देशक शेभ दलाल धेनीले व्यक्त गरिन् ।

‘यो एक महत्वपूर्ण कानुनी जीत हो । यसले कानुनी आप्रवासनका बाटोहरु खुला राख्न र युएससीआईएसले जवाफदेही साथ काम सुनिश्चित गर्नेछ ,’ उनले भनिन् ।

आप्रवासी समुहहरुले यो फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।

‘कुनै पनि प्रशासनले संसद्द्धारा बनाइएको कानुनलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन र राष्ट्रियतालाई आधार देखाएर आप्रवासनका सुविधाहरुबाट कसैलाई पनि वन्चित गर्न सक्दैन भन्ने शक्तिशाली नजिर यस फैसलाले स्थापित गरिदिएको छ,’ इरानी अमेरिकी काउन्सिलका अध्यक्ष जमाल अब्दीले भने ।