झापा — पश्चिम बंगाल सरकारमा चार दशकपछि नेपालीभाषी (गोर्खा) समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ । डुबर्स क्षेत्रको कालचिनी निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित विधायक विशाल लामा चार दशकपछि राज्य सरकारको राज्यमन्त्री बनेका छन् । उनले ढाका टोपी लगाएर नेपाली भाषामै शपथ लिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् नयाँ तथा पुराना गरी ३५ जना मन्त्रीले सोमबार शपथ लिएका छन् । तीमध्ये १३ मन्त्री, १९ राज्यमन्त्री र ३ स्वतन्त्र जिम्मेवारीसहितका राज्यमन्त्री छन् । डुबर्स क्षेत्रका नेपालीभाषी तथा आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै लामा पहिलो पटक राज्यमन्त्री बनेका हुन् । लामा सन् २०२१ पछि भाजपाको राजनीतिमार्फत उदाएका नयाँ पुस्ताका नेता हुन् । आफ्नो क्षेत्रमा जित्ने उनी पहिलो नेपालीभाषीसमेत हुन् ।

लेखक ज्ञानेन्द्र अर्यालका अनुसार शिवकुमार राई पश्चिम बंगाल सरकारमा मन्त्री बन्ने पहिलो गोर्खा–नेपाली नेता मानिन्छन् । उनी भारत स्वतन्त्रलगत्तै सन् १९४८ मा जोरबंगलो निर्वाचन क्षेत्रबाट विधायक निर्वाचित भएका थिए । पछि १९५२ देखि १९५७ सम्म उनले राज्य सरकारमा श्रम उपमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी साहित्यिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय थिए । उनको चर्चित कृति ‘डाक बंगला’ नेपाली साहित्यमा उल्लेखनीय मानिन्छ ।

त्यसैगरी देउप्रकाश राई पश्चिम बंगाल सरकारमा क्याबिनेटमन्त्री बन्ने पहिलो नेपालीभाषी नेता हुन् । उनी मन्त्रीमा ‘ह्याट्रिक’ गर्ने नेपाली भाषी पनि हुन् । पूर्वसैनिकसमेत रहेका उनी अखिल भारतीय गोर्खा लिगका प्रभावशाली नेता थिए । उनले ट्रेड युनियन आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए र दार्जिलिङ चिया बगानको श्रमिक आन्दोलनलाई संगठित गर्न योगदान दिएका थिए ।

राई सन् १९५७ देखि १९८१ सम्म लगातार दार्जिलिङ क्षेत्रबाट विधायक चुनिए । संयुक्त मोर्चा सरकारको समयमा उनले सन् १९६७, १९६९ र १९७१ मा अनुसूचित जाति–जनजाति कल्याण मन्त्रालय तथा पछि पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए । उनको कार्यकाललाई दार्जिलिङको राजनीतिमा प्रभावशाली समयका रूपमा लिइन्छ ।

पश्चिम बंगालको राजनीतिक इतिहासमा नरबहादुर गुरुङको नाम पनि उल्लेख गरिन्छ । उनी कंग्रेस राजनीतिक पृष्ठभूमिका नेता थिए । उनी १९७० दशकतिरको संयुक्त सरकारमा राज्यमन्त्री बनेका थिए । उनीपछि उनका छोरा गजेन्द्र गुरुङ पनि राजनीतिमा सक्रिय भए र कालिम्पोङ क्षेत्रबाट विधायक निर्वाचित भएर राज्य सरकारमा उपमन्त्री तथा राज्यमन्त्रीस्तरका जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यसरी बाबु–छोराले नै राज्य सरकारमा जिम्मेवारी पाएको उदाहरण नेपालीभाषी राजनीतिमा विरलै मानिन्छ ।