काठमाडौँ — खोज पत्रकारिता गर्ने समाचार संस्था ड्रप साइट न्युजको अनुसन्धानबाट बाहिरिएको पाकिस्तानको एक कूटनीतिक ‘केबल’ (पत्राचार)ले सन् २०२२ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री पदबाट इमरान खानलाई हटाइएको घटनामा अमेरिकी दबाब रहेको खुलेको छ । उक्त केबलअनुसार खानलाई पदबाट हटाइए वासिङ्टनले पाकिस्तानप्रति आफ्ना असन्तुष्टि बिर्सिदिने आश्वासन दिइएको थियो ।

रिपोर्ट ७ मार्च सन् २०२२ मा अमेरिकाका लागि तत्कालीन पाकिस्तानी राजदूत असद माजिद खान र दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुबीच भएको भेटवार्तामा केन्द्रित छ । भेटमा लुले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाउन सुझाव दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

ड्रप साइट न्युजले उद्धृत गरेको कूटनीतिक केबल अनुसार लुले राजदूत असदलाई ‘यदि खानलाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत पदबाट हटाइयो भने वासिङ्टनले खान सरकारप्रतिका असन्तुष्टिलाई किनारा लगाइदिन सक्ने’ बताएका थिए । पछि पाकिस्तानी राजदूतले उद्धृत गरेको ‘सबै माफ हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश पनि त्यही प्रसंगमा प्रयोग गरिएको थियो ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले वासिङ्टनले खानलाई हटाउन प्रभाव पार्न खोजेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । तर, ड्रप साइटको रिपोर्टले त्यो कूटनीतिक संवादले दुई देशबीच लामो समयदेखि जारी तनावलाई प्रतिबिम्बित गरेको उल्लेख गरेको छ ।

फेब्रअुरी सन् २०२२ मा इमरान खान मस्को गएका थिए । जहाँ उनको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता भएको थियो । त्यही समयमा रुसी सेनाले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो । उक्त भेट हुनुभन्दा केही दिनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले आफ्ना पाकिस्तानी समकक्षी मोइद युसुफलाई फोन गरेर खानलाई भ्रमण रद्द गर्न मनाउन आग्रह गरेका थिए । ड्रप साइटबाट बाहिरिएको उक्त फोन संवादका विवरणअनुसार, सुलिभानले भ्रमण नगर्न चेतावनी दिँदै युक्रेन युद्धमा अमेरिकाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिन इस्लामाबादमाथि दबाब दिएका थिए । तर, खानले उक्त चेतावनीको बेवास्ता गरेका थिए ।

त्यसको केही समयपछि रुसी आक्रमणको निन्दा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा ल्याइएको प्रस्तावमा मतदान नगरी पाकिस्तानले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला पाकिस्तान चीन र भारतसहितका केही देशहरूसँगै उभिएको थियो । ड्रप साइटका अनुसार, मस्को भ्रमण र वासिङ्टनको पक्षमा स्पष्ट रूपमा नउभिएको विषयमा आक्रोशित अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले पाकिस्तानका समकक्षीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा दुई देशबीचको सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

यही पृष्ठभूमिमा ७ मार्च २०२२ अमेरिकी र पाकिस्तानी अधिकारीबीच भएको भेटलाई रिपोर्टले निर्णायक मोडका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । रिपोर्टले ‘केबल’लाई वासिङ्टनले इस्लामाबादको नेतृत्व फेर्ने 'राजनीतिक चाहना' व्यक्त गरेको प्रमाणका रूपमा उद्धृत गरे पनि त्यसपछिको संसदीय प्रक्रियालाई अमेरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा निर्देश गरेको दाबी भने गरेको छैन ।

९ अप्रिल २०२२ मा विपक्षी दलहरूको समर्थनमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि इमरान खान पदबाट हटाइएका थिए । विपक्षी दलहरूसँगको महिनौं लामो राजनीतिक टकराव र पाकिस्तानको शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठानसँग बढ्दो तनावको पृष्ठभूमिमा उनको बहिर्गमन भएको थियो । त्यसपछि बनेको सरकारलाई सेनाले समर्थन गरेको थियो ।

रिपोर्टले यो घटनालाई अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्धमा लामो समयदेखि जारी तनावको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गरेको छ । अफगानिस्तान, आतंकवादविरुद्धको सहकार्य र पाकिस्तानको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी धारणा लगायतका विषयमा दुवै देशबीच लामो समयदेखि मतभेद रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । सन् २०२१ मा अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गरेपछि र तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि यी तनावहरू थप बढेको रिपोर्टले जनाएको छ ।

जुन २०२१ मा तत्कालीन सीआईएका निर्देशक विलियम जे बर्न्स इमरान खानसँग भेट् इस्लामाबाद पुगेका थिए । तर भेट हुन सकेन । रिपोर्टका अनुसार, त्यतिबेला आतंकवादविरुद्धको अभियानका लागि सैन्य अड्डा उपलब्ध गराउन अमेरिकाले गरेको अनुरोध खान सरकारले अस्वीकार गरेको थियो । जसले दुई देशबीचको दूरी थप बढाएको थियो ।

रिपोर्टका अनुसार, अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि पनि ड्रोनबाट आक्रमण गर्नका लागि आवश्यक सैन्य अड्डा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गर्न बर्न्स इस्लामाबाद पुगेका थिए । तर, उनको प्रधानमन्त्री खानसँग भेट नै भएन, पाकिस्तानले सैन्य अड्डा उपलब्ध गराउन पनि मानेन । उक्त घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

ड्रप साइटको रिपोर्टअनुसार, इमरान खानलाई हटाइनुअघि पाकिस्तानको सैन्य नेतृत्वले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग आफ्नै सम्पर्क बढाइरहेको थियो । जुलाई २०२१ मा प्रधानमन्त्री खानलाई जानकारी समेत नदिई सेनाले वासिङ्टनमा ‘लबिइङ’ गर्न सीआईएको इस्लामाबादस्थित पूर्व स्टेसन प्रमुखलाई जिम्मा दिएको थियो । रिपोर्टले यसलाई पाकिस्तानका जर्नेलहरूले निर्वाचित सरकारलाई ‘बाइपास’ गरेर अमेरिकासँग सम्पर्क विस्तारको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

नयाँ सरकार बनेपछि खान नेतृत्वको सरकारले दिन अस्वीकार गरेको सहयोग इस्लामाबादले वासिङ्टनलाई दिन थालेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यसको केही महिनाभित्रै पाकिस्तान युक्रेनलाई हतियार सामग्री प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा देखा परेको रिपोर्टमा भनिएको छ ।

बाहिरिएको केबलले ती हतियार अमेरिकी रक्षा ठेकेदार र तेस्रो देशका मध्यस्थकर्तामार्फत युक्रेन पठाइएको पनि उल्लेख गरेको छ । यसले युद्धको पहिलो वर्षमै हतियारको अभाव व्यहोरिरहेको युक्रेनलाई त्यो अभाव पूर्ति गर्न सहयोग पुगेको रिपोर्टमा विश्लेषण गरिएको छ ।