दुई राष्ट्रपतिबीचको भेटमा कम्तिमा तीन वर्षका लागि रचनात्मक रणनीतिक स्थिरताको फ्रेमवर्कमा अघि बढ्ने सहमति, औपचारिक रुपमा कुनै पनि सम्झौताबारे घोषणा भएन ।
काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प तीन दिने भ्रमण सकेर बेइजिङबाट अमेरिका फर्किएका छन् । उनले आफ्नो भ्रमणका दौरान निकै राम्रो व्यापार सहमति भएको बताए । ठूलो संख्यामा अमेरिकी कम्पनीका सिइओसहितको टोली ट्रम्पसँगै बेइजिङ आएका थिए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले दुई देशीय सम्बन्धमा यस भ्रमण ऐतिहासिक रहेको बताए । दुबै देशका राष्ट्रपतिले सम्बन्ध सुधारका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको र धेरै समस्याहरु समाधान भएको बताएपनि औपचारिक रुपमा कुनै पनि सम्झौताबारे घोषणा भएन ।
दुई देशका राष्ट्रपतिबीचको भेटमा इरान युद्ध, ताइवानको सवाल, आपसी व्यापार, कृषि, एआई प्रविधिलगायत विषयमा छलफल भएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई सेप्टेम्बरमा अमेरिका भ्रमणमा आउन निम्तो दिएका छन् ।
ट्रम्पले अमेरिकासँग चीनले २ सयवटा बोइङ जेट किन्ने सहमति भएको बताए । त्यस्तै, चीनले अर्बौ डलर बराबरको सोयाबिन किन्ने भएकाले अमेरिकी किसानहरु खुसी हुने उनले बताए ।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले ट्रम्प र सीबीच आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को सुरक्षित र जिम्मेवार प्रयोगका लागि साझा ‘गार्डरेल’ (नियन्त्रण संयन्त्र) निर्माणबारे छलफल भएको जानकारी दिए । उनले विश्वका ‘दुई एआई महाशक्ति’ बीच संवाद सुरु हुनु महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
भेटवार्ताका क्रममा मध्यपूर्वको अवस्थाबारे पनि छलफल भएको अमेरिकी पक्षले जनाएको छ । ट्रम्पका अनुसार सीले इरानलाई सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने चीनको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । साथै विश्व व्यापारका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलमार्ग खुला राख्नुपर्ने पक्षमा चीन रहेको उनले उल्लेख गरे ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा ‘व्यापक र दिगो युद्धविराम’ को आवश्यकता औँल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गहरू यथाशीघ्र सामान्य अवस्थामा फर्काइनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसअघि बिहीबार सी र ट्रम्पबीच द ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भएको भेटवार्ताका दौरान सीले ताइवानको सवाल दुईपक्षीय सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए ।
‘ताइवानको विषय चीन–अमेरिका सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई राम्रोसँग लैजान सकियो भने दुईपक्षीय सम्बन्ध स्थिर हुनेछ । अन्यथा, दुई देशबीच टकराव र द्वन्द्व पनि निम्तिन सक्छ, जसले समग्र सम्बन्धमै जोखिम उत्पन्न गराउनेछ,’ सीको भनाइ उद्धृत गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको थियो ।
चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न क्षेत्र मान्ने गर्छ । अमेरिकाले विभिन्न समयमा एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, ताइवानलाई पनि हतियार तथा सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सन् १९७९ मा अमेरिकी कंग्रेसबाट पारित भएको ‘ताइवान रिलेसन्स एक्ट’ अन्तर्गत अमेरिकाले यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँछ ।
आलोचकहरूले यसलाई अमेरिकाको रणनीतिक अस्पष्टता भन्ने गरेका छन् । ट्रम्पले ताइवानका सवालमा बिस्तृत रूपमा कुराकानी भएपनि आफुले कुनै प्रतिवद्धता व्यक्त नगरेको बताएका छन् ।
बिहीबार दुई राष्ट्रपतिबीचको भेटमा कम्तिमा तीन वर्षका लागि रचनात्मक रणनीतिक स्थिरताको फ्रेमवर्कमा अघि बढ्ने सहमति भएको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ ।
अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले यस भ्रमणमा अमेरिकासँग चीन निकै आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत भएको देखिएको बताए । 'सन् २०१७ मा ट्रम्प चीन जाँदा उनी निकै बलियो परिस्थितिमा थिए । अहिले त्यसविपरीत सी बलियो तरिकाले प्रस्तुत भएजस्तो देखिन्छ । ताइवानको सवालमा उनले निकै बलियोसँग आफ्ना कुरा राखे,' पाण्डेले भने,'विश्वको दृष्टीकोण निर्माण गर्दा बेइजिङको पक्षबाट पनि हेरिनुपर्छ भन्ने सन्देश उनको प्रस्तुतिले दिएको छ । इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रमा चीन हाबी हुने संकेत यसले गर्छ । यसले भूराजनीतिक अवस्था बदल्नसक्छ र विश्वभर त्यसको प्रभाव रहनेछ । छिमेकी देश भएकाले नेपालमा पनि प्रभाव पर्नसक्छ । ट्रम्पले लिएर गएको व्यवसायीहरुको जुन टिम छ । त्यसलाई हेर्दा व्यापारिक सम्बन्ध र लगानीलाई दुबै देशले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।'
परराष्ट्रविद् रुपक सापकोटाले दुई देशबीचको स्थिर सम्बन्ध बाँकी विश्व र नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । 'दुई देशबीच प्रतिद्वन्द्वीता प्रकट हुँदा विश्वका धेरै देशको परराष्ट्र सम्बन्धमा दबाब पैदा भएको देखिन्छ,' उनले भने, 'हामी भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौं । कुनै एक शक्तिलाई छनोट गरेर त्यसलाई मात्रै साझेदार बनाएर अघि बढ्नसक्ने अवस्था छैन । छिमेकी चीन, अर्को निकटतम् छिमेकी भारत र शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग प्राथमिकताका आधारमा सन्तुलित र पारस्परिक हितमा आधारित सम्बन्ध बनाउनुपर्ने हाम्रो परराष्ट्र नीतिको अभिभारा छ । तसर्थ, विश्वका दुई ठूला शक्तिबीचको सहकार्य र सम्बन्ध सुधारले कुनै न कुनै रुपमा हाम्रो परराष्ट्र मामिलामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।'
