न्युयोर्क — संयुक्त राष्ट्रसंघ महिला (युएन वुमन) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अध्ययनले महिला पत्रकार तथा अधिकारकर्मीमाथि अनलाईन हिंसा बढेको देखाएको छ ।

‘टिपिङ पोइन्ट : अनलाईन भ्वाइलेन्स इम्प्याक्ट्स मेनिफिस्टेटशन एन्ड रिड्रेस इन द एआई एज’ नामक प्रतिवेदनमा डिजिटल हिंसा बढ्दै गएको उल्लेख छ । यो प्रतिवेदन एआई युगमा अनलाईन हिंसाले कसरी सार्वजनिक जीवनमा महिलाको सहभागितालाई सिमित गर्दैछ भन्ने विषयमा गरिएको बृहत्तर अनुसन्धानको एक हिस्सा हो ।

द नर्भ्स इन्फर्मेशन इन्टिग्रिटी निसिएटिभ र लण्डन विश्वविद्यालको सिटी सेन्ट जर्जका अनुसन्धाकर्ताहरुले इन्टरनेशनल सेन्टर फर जर्नालिस्ट र युनेस्कोसँगको समन्वयमा यो प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । डा. जुली पोसेट्टी, केय्ली विलियम्स, डा. लिया हेल्म्युलर, डा. पौलिन रेना, नबीलाह शब्बिर, र डा. नर्मिन अबुलेजले प्रतिवेदन लेखन गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन तयार गर्नेक्रममा १ सय १९ देशका ६ सय ४१ जना महिला पत्रकार, सञ्चारकर्मी, अभियन्ता र मानवअधिकरकर्मीहरुसँग कुराकानी गरिएको थियो ।

यसक्रममा २७ प्रतिशत महिलाले आफ्नो म्यासेन्जरमा यौन प्रस्ताव वा अश्लिल शब्दका म्यासेज आउने गरेको बताए ।  आएको बताए । १२ प्रतिशतले पूर्व सहमति बिना नै आफ्नो म्यासेन्जरमा गोप्य तथा अश्लिल फोटोहरु आएको अनुभव सुनाए । ६ प्रतिशतले डिपफेक वा एआईमार्फत बनाइएका तस्विर र फोटोको शिकार भएको प्रतिक्रिया दिए ।

महिलाको विश्वसनीयता घटाउने, उनीहरुलाई चुप लगाउने र सार्वजनिक सहभागिता घटाउने उद्देश्यले यस्तो हिंसा संगठित र रणनीतिक हिंसा भइरहेको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा युएन वुमनले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनले यस्ता दुव्यवर्हार संयोजित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । महिलालाई सार्वजनिक जीवनमा चुप लगाउने तथा उनीहरुको व्यवसाहिक विश्वसनीयता तथा व्यक्तिगत सम्मान घटाउने उद्देश्यले यस्ता काम भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘ यसको प्रभाव अहिल्यै देखिएको छ ।

महिला पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ । सन् २०२५ मा ४१ प्रतिशत सञ्चारकर्मीले सामाजिक सञ्जालमा सेल्फ–सेन्सरशिप गर्नुपरेको बताएका छन् । झन्डै २२ प्रतिशतले डिजिटल हिंसाका कारण आफ्नो काममा समेत सेल्‍फ सेन्सरशिप गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाएका छन् ।

महिला पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूले कानुनी निकायमा दिने उजूरी पनि बढको छ । सन् २०२० मा झन्डै ११ प्रतिशतले अनलाइन हिंसाविरुद्ध प्रहरीमा उजूरी दिएका थिए । सन् २०२५ मा यो संख्या २२ प्रतिशत छ । जसले सचेतना र जवाफदेहिताको माग बढ्दै गरेको देखाउँछ ।

यस प्रकारको हिंसाले महिलाहरूको स्वास्थ्य र समग्र कल्याणमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी महिला पत्रकार र सञ्चारकर्मीमध्ये करिब एक चौथाइ (२४.७ प्रतिशत) ले अनलाइन हिंसासँग सम्बन्धित एन्जाइटी वा डिप्रेसन महसुस भएको बताएका छन् । झन्डै १३ प्रतिशतलाई पोस्ट-ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर (पीटीएसडी) देखिन्छ ।

'एआईले दुर्व्यवहारलाई झन् सजिलो र अझै व्यापक बनाइरहेको छ । लोकतन्‍त्र कमजोर हुँदै गएको परिस्थितमा महिलाविरोधी घृणा बढाउन यसले भूमिका खेलेको छ । लडेर ल्याइएका अधिकारहरुलाई कटौती गरिरहेको छ । यस संकटले माग गर्ने समाधानका लागि छिटो कदम चाल्‍नसक्ने प्रणाली, कानुन र प्लेटफर्म तयार गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो, ' युएमन वुमन महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्य शाखाकी  प्रमुख कालिओपी मिङ्गेरूले भनिन् ।

अनलाइन हिंसाविरूद्ध कानुनी सुरक्षा सम्बन्धी ठूलो खाडल कायम रहेको युएन वुमनले जनाएको छ । गत वर्ष विश्व बैंकले ४० प्रतिशतभन्दा कम देशमा मात्रै महिलालाई साइबर दुर्व्यवहारबाट जोगाउने कानुन रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

विश्वका झन्डै ४४ प्रतिशत महिला र किशोरीहरु (१ अर्ब ८० लाख ) कानुनी संरक्षणको पहुँचबाट टाढा रहेको बताइएको थियो ।