अबुदाबी — युएईले तेल निर्यातकर्ताहरुको संगठन ओपेक र बृहत्तर मञ्‍च ओपेक प्लस फ्रेमवर्कबाट बाहिरिने  निर्णय गरेको छ । प्रतिदिन झन्डै ५० लाख ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गर्नसक्ने सामथ्र्य भएको युएईले मंगलबार राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरिएको बताएको हो ।

युएईले आफ्नो क्षमतालाई अधिकतम उपयोग गरिने बताएको छ । अमेरिका–इरानबीचको युद्धले विश्वव्यापी ऊर्जा संकट निम्त्याएका बेला युएईले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

ओपेक के हो ?

ओपेकको पूरा नाम ‘अर्गनाइजेशन अफ द पेट्रोलियम एक्पोर्टिङ कन्ट्रिज हो । यो एक अन्तरसरकारी स्थायी संस्था हो ।  

सेभेन सिस्टर नामक शक्तिशाली पश्चिमा कम्पनीहरुको समुहले तेलको विश्वबजारमा प्रभूत्व कायम गरेका बेला सन् १९६० मा बग्दाद सम्मेलनले यस संस्थाको निर्माण गरेको थियो ।

सेभेन सिस्टर कम्पनीहरुले तेलको बजार र मूल्य निर्धारण गरिरहेका बेला ओपेक सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतमाथिको सार्वभौमिकता उपयोग गर्दै आफैं मुल्य निर्धारण गर्ने नीति लिएका थिए । त्यसला इरान, कुवेत, इराक, साउदी अरेबिया र भेनेजुएला संस्थापक सदस्य हुन् ।

अहिले १२ सदस्य छन् । जसमध्‍ये मे १ मा युएई बाहिरिनेछ । 

विश्‍वको झन्डै ३० प्रतिशत कच्‍चा तेल ओपेक राष्ट्रहरुबाट निर्यात हुन्छ ।। यस संस्थाले सदस्य राष्ट्रले कति तेल उत्पादन गर्ने भन्ने कोटा निर्धारण गर्छ । बजार मूल्य तोक्छ । बजारलाई स्थिर बनाउनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो । 

सन् २०१६ देखि ओपेकले रुस, अजरबैजान, काजाकिस्तान, बहराइन, ब्रुनाई, मलेसिया, मेक्सिको, ओमान, दक्षिण सुडान र सुडानसँग पनि सहकार्य गर्दै आएको छ । जसलाई ओपेक प्लस फ्रेमवर्क भनिन्छ । ओपेक प्लस फ्रेमवर्कअन्तर्गत रहेका देशहरुमा विश्व आपुर्तिको ४१ प्रतिशत तेल उत्पादन हुन्छ । 

युएईले किन छाड्यो ?

ओपेक सदस्य राष्ट्रले तोकिएको कोटा अनुसारमात्रै तेल उत्पादन गर्न पाउने भएकाले युएईले आफ्नो सामर्थ्यको उपभोग गर्न पाइरहेको छैन । युएईसँग प्रतिदिन ५० लाख ब्यारेल हाराहारीमा कच्चा तेल उत्पादन गर्नसक्ने सामथ्र्य छ । तर सन् २०२४ मा यस देशले २९ लाख २० हजार ब्यारेल प्रतिदिन कच्चा तेल उत्पादन गरेको ओपेकको वार्षिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

ओपेकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा धेरै तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रको सुचीमा  साउदी अरेबिया, इराक र इरानपछि युएई चौथो स्थान थियो ।

इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी इटोरोका बजार विश्लेषक साम नर्थले ओपेक प्लसले तोकेको सीमाका कारण युएई बाहिरिनुपरेको बताए । ‘युएईले उत्पादन क्षमता ५० लाख ब्यारेल प्रतिदिन बनाउनका लागि ठूलो लगानी गरेको छ । तर, ओपेक प्लसको कोटाले एउटा उदयीमान अर्थतन्त्रलाई सुस्त गराउन खोेजेको देखिन्छ,’ उनले भने । 

ओपेकको कोटा प्रणाली र मुल्यअनुसार तेल बिक्री गर्नभन्दा स्वतन्त्र ढंगले बिक्री गर्दा धेरै फाइदा हुने युएईको बुझाई छ ।

साउदी अरेबियासँगको क्षेत्रीय तनावले पनि यसमा काम गरेको छ । साउदीले मुल्य समायोजन र कोटा तोक्ने काममा खेलेको प्रभूत्वशाली भूमिका युएईलाई मन परेको थिएन । 

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले ओपेकबाट युएईको बहिर्गमनलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जीतका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा बोल्दै ट्रम्पले भनेका थिए, ‘तेलको मुल्य बढाएर ओपेक राष्ट्रहरुले विश्वलाई लुटिरहेका छन् ।’

ट्रम्पले खाडी राष्ट्रलाई दिइदैं आएको सैन्य समर्थनलाई पनि तेलको मूल्यसँग जोड्दै आएका छन् । ‘अमेरिकाले ओपक सदस्यहरुलाई सुरक्षा दिइरहेको छ । उनीहरुले तेलको मूल्य बढाएर त्यसको दूरुपयोग गरिरहेका छन्,’ ट्रम्पले भनेका थिए । 

पछिल्ला वर्षहरुमा अमेरिका र इजरायलसँग युएई नजिकिदों छ । सन् २०२० मा अब्राहम सन्धीअन्तर्गत युएईले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाएको थियो । 

क्षेत्रीय प्रभूत्व बढाउन र अमेरिकासँग नजिक हुनका लागि इजरायलसँगको सम्बन्ध महत्वपूर्ण साबित हुने युएईको बुझाई छ । इरान युद्धका कारण आफ्ना पूर्वाधारमा आक्रमण हुँदा खाडी देशहरुले पर्याप्त विरोध गर्न नसकेको युएईको बुझाई छ । 

अहिले हर्मुजको जलघाँटी बन्द भएकाले पश्चिम एसियाका कुनै पनि देशले पूर्ण क्षमतामा तेल उत्पादन गर्न पाएका छैनन् । यसअघि उत्पादन भएको कच्चा तेल नै हर्मुजबाट बाहिरिन पाएको छैन । त्यसैले उत्पादन चक्र प्रभावित छ ।

‘पश्चिम एसियामा युद्ध अन्त्य हुनासाथ युएईले ठूलो परिमाणमा तेल बाहिर निकाल्ने योजना बनाएको छ । जसले तेलको बजारमा ठूलो हलचल ल्याउनसक्छ,’ बेलायती सञ्चारमाध्यम बीबीसीमा लेखिएको छ । युएईले हर्मुजको जलघाँटी बाइपास गर्नेगरी पाइपलाइनमार्फत अबुदाबीका तेल तथा ग्यास भण्डारबाट सोझै इन्धनलाई फुजैराह बन्दरगाहमा पुर्‍याउने प्रयास पनि गरिरहेको छ । यसका लागि पूर्वाधारहरु निर्माणाधीन छन् ।