काठमाडौँ — पश्चिम एसियाकाे द्वन्द्वका कारण  ऊर्जा संकटबीच भारतका घरेलु कामदार राजधानी नयाँ दिल्ली छोड्ने कि नछोड्ने भन्नेबारे दुविधामा परेका छन्।

खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरको कालोबजारीका कारण हातमुख जोर्नै मुस्किल हुने अवस्था आएको छ, जसले गर्दा मजदुरहरूको आम्दानीले खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन।

बिहान सबेरै काठका छर्रा प्रयोग गरेर धुवाँले भरिएको आगोमा चपाती पकाउँदै बसेका दर्जनौँ निर्माण मजदुरहरू घर फर्किन तयार रहेको बताउँछन्।

‘पैसा सकिएपछि हामी सिधै घर फर्किन्छौँ,’ बिहारको कटिहार फर्किन एक हजार एक सय किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने मिलन कुमार मण्डलले भने।

सन् २०११ को जनगणना र सरकारी अनुमानअनुसार भारतमा ४५ करोडभन्दा बढी घरेलु आप्रवासी कामदार छन्। उनीहरूलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ।

धेरैजसो कामदारहरू बिहार र उत्तर प्रदेशजस्ता गरिब राज्यबाट मौसमी रूपमा दिल्ली जस्ता सहरतर्फ निर्माण, कारखाना र दैनिक ज्यालादारी कामको खोजीमा जाने गर्छन्।

भारत ऊर्जा आयातमा अत्यधिक निर्भर छ। करिब ६० प्रतिशत एलपीजीको आवश्यकता आयातबाट पूर्ति हुन्छ। युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको छ।

सरकारले एलपीजी अभाव नभएको र कमजोर वर्गलाई ग्यास उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरे पनि आप्रवासी कामदारहरू त्यसबाट वञ्चित भएको बताउँछन्।

सरकारी नियमअनुसार एक परिवारसँग एउटा मात्रै दर्ता गरिएको एलपीजी जडान हुन सक्छ। आप्रवासी कामदारहरूको हकमा भने त्यो उनीहरूको गाउँमै हुन्छ।

अनिश्चित खालकाे आम्दानी र न्यून बचतका कारण उनीहरू मूल्यवृद्धिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गर्छन्।

मण्डलले दैनिक करिब ६००–७०० रुपैयाँ कमाउँछन्। तर एलपीजी अत्यन्त महँगो भएकाले खर्च धान्नै मुस्किल भएको छ। कालोबजारीमा पाँच गुणासम्म बढी मूल्यमा मात्र ग्यास पाइन्छ।