काठमाडौँ —  कम्बोडिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि अनलाइन ठगीका केन्द्र (स्क्याम सेन्टर) बन्द गर्न पहल सुरु गरेको छ । गत शुक्रबार मात्रै त्यहाँको संसद्ले अनलाइन ठगी नियन्त्रणका लागि कडा सजायसहितको साइबर अपराध कानुन पारित गरेको थियो । यी स्क्याम केन्द्रहरूमा विभिन्न एसियाली देशहरूबाट मानव तस्करीमार्फत लगिएका कामदारलाई डिजिटल ठगीमा जबर्जस्ती लगाइने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । रोयटर्स, एपी र द गार्जियन, बीबीसीलगायत सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विभिन्न रिपोर्टअनुसार कम्बोडियामा मात्रै एक लाखभन्दा बढी र दक्षिणपूर्वी एसियाभर हजारौं मानिस यस्ता स्क्याम केन्द्रमा फसेको अनुमान छ । द काठमान्डु पोस्टले बैंककस्थित नेपाली दूतावासलाई उद्धृत गर्दै दुई हप्ताअघि प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा सन् २०२१ यता झन्डै २१ हजार नेपाली कम्बोडिया पुगेको उल्लेख छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सोमबार ती ठगी केन्द्रमा फसेका सात जनालाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको छ । मार्चमा मात्र ३ पटक गरेर ८० जना नेपालीलाई कम्बोडियाका यस्तै विभिन्न स्क्याम केन्द्रहरूबाट उद्धार गरिएको थियो । बैंककस्थित नेपाली दूतावास, कम्बोडिया सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघ, कम्बोडियाको सहयोगमा मार्च १३ मा २१ जना, मार्च २५ मा ५१ जना र ३१ मार्चमा ८ जनाको उद्धार गरिएको थियो । 

डिजिटल साक्षरता कम भएका नेपालजस्ता देशबाट विभिन्न प्रलोभनमा परेर यस्ता स्क्याम सेन्टरसम्म पुग्नेको संख्या बढ्दै गएको सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘यस्ता खाले घटनामा आफ्नै चिनजानका व्यक्तिमार्फत वा सामाजिक सञ्जालमा भएको कुराकानीका आधारमा लोभिनेको संख्या अत्यधिक छ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको सीप नै नभएका व्यक्तिलाई मोटो कमाइ हुने भन्दै भारत, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, म्यानमार हुँदै यस्ता केन्द्रसम्म पुर्‍याउन नेपालीलगायत मानव तस्करहरूको गिरोह नै संलग्न देखिन्छ ।’ आफूले पीडितहरूलाई कानुनी रूपमा सघाउने प्रयास गरेको भए पनि पूर्वी एसियातिर जाने नेपालीहरूको बढ्दो संख्या हेर्दा बलियो सचेतना अभियान जरुरी भएको उनको बुझाइ छ ।

इन्डोनेसिया, भियतनामदेखि दक्षिण एसियाली देशहरूका नागरिकलाई नक्कली रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर कैदजस्तै अवस्थामा राखी अनलाइन ठगी गराउन बाध्य पारिने गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ । गत हप्ता बीबीसी रेडियोले कम्बोडियाको ‘स्क्याम सिटी’ नै भनेर चिनिने सिहानुकभिल सहरबारे प्रसारण गरेको विस्तृत रिपोर्टमा ‘साइबर स्लेभ’ का रूपमा काम गरेर त्यहाँबाट उम्किन सफल एक बंगलादेशकी युवाको अनुभव प्रस्तुत गरेको थियो । ‘मलाई दलालहरूले झुक्याएर त्यहाँ पुर्‍याएका थिए, मैले कम्बोडियाको कल सेन्टरबाट वृद्ध अमेरिकीहरूलाई फोन गरेर उनीहरूको बैंकको ओटीपी फुत्काउनुपर्थ्यो,’ उनले भनेका छन्, ‘मैले धेरैको ओटीपी फुत्काएर पैसा झिक्न सफल भएँ, उनीहरूले दिएको काममा म राम्रो गर्थें तर मलाई यो गलत हो भन्ने थाहा थियो ।’ 

कम्बोडियाको संसद्ले पारित गरेको नयाँ ऐन राजाबाट हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । नयाँ कानुनमा यस्ता स्क्याममा संलग्नलाई दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १ लाख २५ हजार डलरसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । संगठित गिरोह वा धेरै पीडित संलग्न भएमा सजाय १० वर्षसम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, गम्भीर रूपमा मानव तस्करीमा संलग्नलाई आजीवन कारावाससम्मको प्रावधान राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । कम्बोडियाका न्यायमन्त्री केउट रिथले भनेका छन्, ‘पारित कानुन माछा मार्ने जालजस्तै कडा छ, हामीले यो प्रयास अनलाइन ठगी पूर्ण रूपमा रोक्नको लागि गरेका हौं ।’

कम्बोडियाको जटिल राजनीतिक र सामाजिक विषयमा चेत राख्ने आरएफआई खमेरका पत्रकार नोराक्सा चोप सरकारी पहलको प्रशंसा नै भए पनि यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘सबैले नयाँ कानुनको प्रशंसा गरेका छन्, पछिला दिन प्रहरीले यहाँका स्क्याम केन्द्रहरूमा छापा मारिरहेको छ, यो ठूलो कदम हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कम्बोडियाबाट यस्ता सम्पूर्ण गतिविधि शतप्रतिशत हटाउन सरकारले गरेको प्रतिबद्धता सकारात्मक छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसके यो राजनीतिक छवि सुधार्ने प्रयास मात्रै हुनेछ ।’

द गार्जियनले प्रकाशित गरेको अर्को एउटा अनुसन्धानमूलक समाचारले यस्ता केन्द्रहरूमा कामदारलाई निगरानी, धम्की र हिंसामार्फत अनलाइन ठगीको लक्ष्य (केपीआई) पूरा गर्न बाध्य पारिन्छ । त्यो पूरा गर्न नसके कुटपिट र यातना दिने गरिन्छ । नेपालजस्ता देशबाट सामाजिक सञ्जाल वा एजेन्टमार्फत उच्च तलबको आईटी वा कल सेन्टरको काम भन्दै झूटो प्रस्ताव दिएर युवाहरूलाई दक्षिणपूर्वी एसिया पुर्‍याइने र पुगेपछि पासपोर्ट खोसेर यस्ता काममा लगाइने गरेको गार्जियनको अनुसन्धानले औंल्याएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार संगठनको प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूलाई क्रिप्टो लगानी, रोमान्स ठगी, आर्थिक धोखाधडी, अनधिकृत अनलाइन कारोबारजस्ता अनलाइन अपराधमा लगाइने गरिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार म्यानमारमा १ लाख २० हजार, कम्बोडियामा १ लाख, लाओस र फिलिपिन्समा हजारौं गरी ३ लाखभन्दा बढी विदेशी कामदारलाई यस्ता केन्द्रमा सजिलो डिजिटल रोजगारीको प्रलोभनमा ल्याई दासजस्तै अवस्थामा काम गराइन्छ । उद्धार गरिएका पीडितहरूले भाग्ने प्रयास गर्दा कुटपिट हुने, बन्दी बनाइने र यातना दिने गरिएको अनुभव सुनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सन् २०२३ यता लगभग २५० भन्दा बढी नेपालीहरू दक्षिण पूर्वी एसिया र पश्चिम एसियाका विभिन्न देशमा रहेका यस्ता डिजिटल स्क्याम केन्द्रहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलगायतको सहयोगमा उद्धार भएर नेपाल फर्किएको तथ्यांक छ । सन् २०२१ मा झन्डै १ हजार नेपालीले कम्बोडिया भ्रमण गरेका थिए । सन् २०२५ मा यो संख्या लगभग १० हजार पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसले नेपालीहरू यस्ता केन्द्रमा बढ्दै गइरहेको संकेत गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघकै प्रतिवेदनमा मेकङ क्षेत्रका स्क्याम सेन्टरमा पुग्ने १० देशभित्र नेपाल समावेश छ ।