काठमाडौँ — जर्मनीमा स्वेच्छिक सैन्य सेवा सम्बन्धी नयाँ कानुनमा १७ देखि ४५ वर्ष उमेर समुहका पुरुषहरुले तीन महिनाभन्दा बढी विदेश बस्नुपरेमा सेनाबाट स्विकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

रुसको संभावित आक्रामक व्यवहारलाई ध्यानमा राखेर जर्मनीले १ जनवरीदेखि सैन्य सेवा आधुनिकीकरण ऐन लागु गरेको हो । 

जर्मनीको रक्षा मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बीबीसीसँग यस्तो स्विकृति लिनुपर्ने विषय कानुनमा रहेको पुष्टि गरे । तर, यस कानुन उल्लंघन गर्दा हुने सजायबारे केही पनि खुलेको छैन । 

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले यो नियमन भरपर्दो र अर्थपूर्ण सैन्य दर्ता प्रणाली सुनिश्चित गर्न लागु गरिएको बताए । उनले थपे, ‘आपतकालीन अवस्थामा, हामीले लामो समयसम्म विदेशमा को बसिरहेको हुन सक्छ भनेर जान्नै पर्छ ।’

१९५६ को जर्मन सेनाको भर्ती ऐनमा टेकेर यो नयाँ कानुन बनाइएको हो । पटक–पटक संशोधन भएको यस ऐनअनुसार जर्मनीमा सन् २०११ सम्म अनिवार्य सैन्य सेवा आवश्यक थियो ।

तत्कालीन चान्सलर एन्जेला मर्केलको नेतृत्वमा यसलाई हटाइयो । तर अहिले रुसी हस्तक्षेपको खतरापछि जर्मनीले फेरि कानुन कडा बनाउन लागेको हो । 

सैन्य सेवा आधुनिकीकरण ऐनले २०३५ सम्ममा सक्रिय कर्मचारीहरूको संख्या लगभग १८०,००० बाट २६०,००० पुर्‍याउने योजना बनाएको छ ।

डिसेम्बरमा, जर्मन संसदले स्वेच्छिक सैन्य सेवा सुरु गर्ने पक्षमा मतदान गर्‍यो, जसको अर्थ जनवरीदेखि १८ वर्षमाथिका सबै युवाहरूलाई सशस्त्र सेनामा भर्ती हुन इच्छुक छन् कि छैनन् भनेर प्रश्नावली पठाइनेछ ।

जुलाई २०२७ देखि, युद्ध सुरु भएमा सेवाको लागि योग्य छन् कि छैनन् भनेर निर्धारण गर्न उनीहरूले फिटनेस परीक्षा पनि दिनुपर्नेछ ।