अमेरिका — अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाका लागि बहस लम्बिएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदानमा नयाँ प्रावधान अघि बढाउन चालेको कदमविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो ।

 सर्वोच्चमा मौखिक बहस सुन्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफैं उपस्थित भएका थिए । बहालवाला राष्ट्रपति मौखिक बहस सुन्न सर्वोच्चमा उपस्थित भएको अमेरिकी इतिहासमा यो पहिलो हो ।  अमेरिकाको संविधानको १४ औं संशोधनमा उल्लेख गरिएको ‘अमेरिकाको भूमि वा क्षेत्रभित्र जन्मिएका जो कोहीले अमेरिकी नागरिकता पाउने’ संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्ट्याउन ल्याइएको जन्मसिद्ध नागरिकतासँग सम्बन्धित नयाँ निर्णयविरुद्ध अदालतमा चरणबद्ध मुद्दा अघि बढाइएको थियो ।

ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष कानुनी स्थायी बासिन्दा (नागरिकता वा ग्रीनकार्ड) नभएका बुबाआमाबाट जन्मिएको सन्तानले नागरिकता नपाउने एक कार्यकारी निर्देशिका जारी गर्दै जन्मसिद्ध नागरितासँग सम्बन्धित नयाँ व्यस्था अघि बढाएको थियो ।

सोही कदमविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि तल्लो अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पको यो निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दा कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको थियो । तल्लो अदालतले सरकारको निर्णयमा रोक लगाएपछि ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलाइदिन अनुरोध गर्दै सर्वोच्चलाई अनुरोध गरेको थियो । तल्लो अदालतको फैसला चित्त बुझ्दो नभएपछि सर्वोच्च पुगेको ट्रम्प प्रशासनको मुद्दाबारे बुधबार भएको बहस सुन्न राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयम् उपस्थित भएका थिए । सरकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा राष्ट्रपति उपस्थित भएर मौखिक बहस सुनेको अमेरिकाको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो । सर्वोच्च अदालतमा बुधबार भएको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले सरकारी वकिलको तर्कमाथि प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक व्यवस्थामाथि अघि बढाइएको निर्देशिका ‘औचित्यहीन’ देखिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । बहसका क्रममा न्यायाधीशहरूले ट्रम्पको उक्त निर्देशिकाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । 

बहसका क्रममा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको विषयमा ट्रम्प प्रशासनले त्यसको साँघुरो व्याख्या गर्न खोजेको न्यायाधीशहरूले दाबी गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय सोनिया सोटोमायर र एलेना केगनले सरकारको तर्क संवैधानिक पाठ र ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल नखाने टिप्पणीसमेत गरे । मुद्दाको अन्तिम फैसला दुई महिनापछि अर्थात जुन महिनाको अन्त्यसम्म आउने अनुमान गरिएको छ । सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा फैसला गरेमा वार्षिक करिब २ लाख ५० हजार नवजात शिशुहरूको बासिन्दा नागरिकता प्रभावित हुन सक्नेछ । 

सरकार पक्षका सोलिसिटर जनरल डी. जोन साउरले अनियन्त्रित जन्मसिद्ध नागरिकताले गैरकानुनी आप्रवासनलाई बढावा दिएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारले चालेको कदम ठीक भएको बताए । उनले गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका वा अस्थायी भिसामा रहेकाहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिनु संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी गरे ।