इजरायलको संसद्मा सोमबार यस विधेयकका पक्षमा ६२ मत र विपक्षमा ४८ मत पर्यो ।
काठमाडौँ — इजरायलको संसद्ले घातक आतंकवादी आक्रमणमा दोषी भेटिएका प्यालेस्टिनीलाई मृत्युदण्ड दिनेगरी कानुन पारित गरेको छ । सिद्धान्तत इजरायली यहुदी इजरायली पनि कानुनअनुसार मृत्युदण्डको भागिदार हुनसक्छन् ।
‘तर व्यवहारमा यस्तो हुने संभावना छैन,’ बेलायती सञ्चारमाध्यम बीबीसीले लेखेको छ,‘ किनकी मृत्युदण्डको सजाय त्यसबेलामात्रै लागु हुनेछ, जतिबेला इजरायल राज्यको अस्तित्वलाई नजरअन्दाज गरेर आक्रमण गरिएको हुन्छ ।’
आलोचकहरुले यो कानुन विभेदकारी रहेको बताएका छन् । युरोपेली देशहरुले यस कानुनले प्रजातान्त्रिक मान्यताहरु जोखिममा पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
इजरायलको संसद्मा सोमबार यस विधेयकका पक्षमा ६२ मत र विपक्षमा ४८ मत पर्यो । इजरायली सैन्य अदालतले आतंकवाद गतिविधिमा पर्ने घाक आक्रमणमा दोषणी ठहर गरेका व्यक्तिलाई ९० दिनभित्र मृत्युदण्ड दिन सकिने कानुनमा उल्लेख छ । मृत्युदण्ड अवधिलाई बढाएर १ सय ८० दिनसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।
उग्र दक्षिणपन्थीहरुले यस कानुनलाई पारित गराउन ठूलो जोडबल गरेका थिए । राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन गभिरले यसको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले । मतदान सकिएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् । ‘हामीले आफ्नो इतिहास बनायौं !!! हामीले वाचा पूरा गर्यौं ।’
बेन–गभर पार्टीकी सांसद् लिमोर सन हार मलेचले इजरायलको सुरक्षाका लागि यस्तो कानुन जरुरी रहेको बताइन् । एक प्लालेस्टिनी बन्दूकधारीको आक्रमणमा परेर उनी बाँचेकी थिइन् । उनका श्रीमान्को मृत्यु भएको थियो । ‘मेरो श्रीमान्का हत्याराहरु कालान्तरमा जेलबाट रिहा भए । त्यसैमध्येको एकले ७ अक्टुबर २०२३ मा इजरायलमाथि आक्रमण गर्यो,’उनले भनिन् ।
विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका यैर गोलानले यस विधेयकको आलोचना गरे । यस्तो विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धतर्फलैजाने उनले बताए । ‘यसले इजरायलको सुरक्षाका एक थोपा पनि मद्दत गर्दैन । मतदानअघि नै बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटलीले उनीहरुको चासो व्यक्त गरिसकेका छन् । प्रजातान्त्रिक मान्यताप्रतिको इजरायलको प्रतिवद्धतालाई यसले अवमुल्य गर्छ,’ उनले भने ।
वेस्ट बैंकमा प्रशासन हाँकिरहेको प्यालेस्टिनी अथोरिटीले यस कानुनको निन्दा गरेको छ । ‘यसले कानुनी आडमा गैरन्यायिक हत्यालाई मान्यता दिन खोजेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गाजामा नियन्त्रण कायम गरिरहेको हमासले यस कानुन पारित भएसँगै इजरायलको जेलमा रहेका प्यालेस्टिनी बन्दीहरुको जीवन जोखिममा पर्ने बताए । ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रा बन्दीहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौं,’ हमासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
द एशोसियसन फर सिभिल राइट्स इन इजरायलले यसअघि नै यस कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरिसकेको छ ।
