एबीसीका दुई हजारभन्दा बढी पत्रकार हडतालमा, प्रसारण सेवा प्रभावित

सिड्नीस्थित मुख्यालयबाहिर आयोजित प्रदर्शनमा बोल्दै रेडियो नेसनलकी प्रस्तोता फ्रान केलीले भनिन्, 'धेरै सहकर्मीहरू सिड्नीमा बस्न नसकेर टाढाका सहरमा सर्न बाध्य छन्, किनकि यहाँको महँगी धान्ने गरी तलब बढेको छैन । दशकौँदेखि एउटै तलब संरचनामा काम गरिरहनु न्यायसंगत होइन ।'

चैत्र ११, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

More than 2,000 ABC journalists on strike, broadcasting services affected

काठमाडौँ — अस्ट्रेलियाको सार्वजनिक प्रसारण संस्था अस्ट्रेलियन ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (एबीसी) का दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारी बुधबारदेखि २४ घण्टे हडतालमा उत्रिएका छन् । हडतालका कारण एबीसीका टेलिभिजन, रेडियो र डिजिटल सेवाहरू प्रभावित भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रोयटर्सका अनुसार विगत दुई दशकयताकै पहिलो पटक भएको यस हडतालले एबीसीको नियमित समाचार प्रसारण नै अवरुद्ध भएको छ । नियमित समाचार बुलेटिन तथा लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको सट्टा 'बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस' का सामग्री र पुराना कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिएको छ । हडतालका कारण एबीसीका प्रमुख कार्यक्रम 'न्यूज ब्रेकफास्ट', '७ पीएम न्यूज' र '७.३०' सहित रेडियोका सबै समाचार बुलेटिन प्रभावित बनेका छन् ।

किन भयो हडताल ?

कर्मचारीहरूले न्यून तलब वृद्धि, रोजगारी सुरक्षा र पत्रकारको ठाउँमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनाविरुद्ध विरोध जनाउँदै हडताल गरेका हुन् । 'मिडिया, इन्टरटेनमेन्ट एन्ड आर्टस् एलायन्स' (एमईएए) र 'कम्युनिटी एन्ड पब्लिक सेक्टर युनियन' (सीपीएसयू) को आह्वानमा आन्दोलन गरिएको हो ।

व्यवस्थापनले तीन वर्षमा १० प्रतिशत तलब वृद्धिको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर महँगीको तुलनामा अपर्याप्त रहेको भन्दै दुवै युनियनले हडताल सुरु गरेको हो । उनीहरूका अनुसार बढ्दो जीवनयापन खर्चका बीच पत्रकार तथा कर्मचारीहरू आर्थिक दबाबमा परेका छन् ।

सिड्नीस्थित मुख्यालयबाहिर आयोजित प्रदर्शनमा बोल्दै रेडियो नेसनलकी प्रस्तोता फ्रान केलीले भनिन्, 'धेरै सहकर्मीहरू सिड्नीमा बस्न नसकेर टाढाका सहरमा सर्न बाध्य छन्, किनकि यहाँको महँगी धान्ने गरी तलब बढेको छैन । दशकौँदेखि एउटै तलब संरचनामा काम गरिरहनु न्यायसंगत होइन ।'

यता एबीसीका प्रबन्ध निर्देशक ह्यू मार्क्सले भने कर्मचारीका मागप्रति कडा अडान लिएका छन् । उनले जागिर असुरक्षित भएको दाबीलाई खण्डन गर्दै ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी स्थायी रहेको र उनीहरूको औसत कार्यकाल १० वर्षभन्दा बढी रहेको बताएका छन् । 'तलबमा थप वृद्धि गर्दा बजेटमा चाप पर्छ, जसले रोजगारी कटौतीको अवस्था निम्त्याउन सक्छ,' उनले भने ।

कान्तिपुर

Link copied successfully