गत शुक्रबार स्पेनिस दैनिक एलपेसमा प्रकाशित सर्वेक्षणले इरान युद्धमा सान्चेजको अडान फलदायी रहेको देखाएको छ । यसमा ४२ प्रतिशतले सान्चेजले लिएको अडान राम्रो रहेको बताएका छन् । जबकी, १९ प्रतिशतले मात्रै विपक्षी पिपुल्स पार्टी सही रहेको बताए ।
काठमाडौँ — स्पेनले इरानमाथिको आक्रमणको निन्दा गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रुस्ट बनेका छन् । २८ फेब्रुअरीमा सुरु गरेको आफ्नो सैन्य अभियानमा सहयोग नगरेकाले स्पेनसँगका सबै कारोबार अन्त्य गर्ने धम्की उनले गत साता दिएका थिए ।
उनले स्पेनलाई इरान युद्धमा साथ दिन पनि आग्रह गरेका थिए । जसलाई स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले ठाडै अस्विकार गरिदिएका छन् ।
स्पेनले आफ्नो भूभागमा रहेको रहेको संयुक्त स्वामित्वको रोटा र मरोन सैन्य पूर्वाधार अमेरिकालाई प्रयोग गर्न नदिने बताएको छ । जवाफमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत साता स्पेन भयानक सहयोगी रहेको टिप्पणी गरेका थिए । तर, अमेरिकाको यस धम्कीबाट स्पेन पछाडि हटेन । स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले आफ्नो देश सधैं शान्तिको पक्षमा रहने बताए ।
युरोपेली युनियनका सदस्यमध्ये ट्रम्पसँग खुलेयाम टक्कर लिने मामिलामा स्पेन सबैभन्दा अघि छ । क्यास्टिला–ला मान्चा विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका प्राध्यापक तथा अध्यक्ष जुआन लुइस मानफ्रेडी स्पेनिस प्रधानमन्त्री सान्चेजले अन्य पश्चिमा शक्तिभन्दा फरक अडान देखाएको बताए ।
‘सान्चेज युरोपका केही प्रगतिशील नेताहरूमध्ये एक हुन् । फ्रान्स, जर्मनी वा अन्य युरोपेली देशमा चलेको पपुलिस्ट वातावरणभन्दा उनी फरक सोच राख्छन् । स्वतन्त्र आवाजले उनलाई फरक अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा सिर्जना गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ,’ मानफ्रेडीले भने, ‘अर्को घरेलु वातारण पनि हो । स्पेनको परम्परागत सोच राख्ने पिपुल्स पार्टी (पीपी) लगायतले ट्रम्पको समर्थन गर्न सान्चेजलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना र कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ताको सम्मानलाई सान्चेजले एजेन्डा बनाएका छन् । यसले उनको स्वतन्त्र छवि निर्माण भएको छ । ’
गत शुक्रबार स्पेनिस दैनिक एलपेसमा प्रकाशित सर्वेक्षणले इरान युद्धमा सान्चेजको अडान फलदायी रहेको देखाएको छ । यसमा ४२ प्रतिशतले सान्चेजले लिएको अडान राम्रो रहेको बताएका छन् । जबकी, १९ प्रतिशतले मात्रै विपक्षी पीपीको सही रहेको बताए ।
२०२७ अगस्टभित्र स्पेनमा आम निर्वाचन हुँदैछ । त्यहीकारण, अहिले लिएको अडानले सान्चेजलाई निर्वाचनमा पनि फाइदा पुग्ने आँकलन गरिएको छ ।
१९८० देखि २०१६ सम्म स्पेन–अमेरिका साझा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा समान विचारधाराका सहयोगीका रुपमा चिनिन्थें । तर, २०१७ , जनवरीमा उग्र राष्ट्रवादी सोचका ट्रम्पले अमेरिकामा पहिलो कार्यकाल राष्ट्रपतिको सपथ लिए । त्यसलगत्तै आफ्नै सहयोगी देशहरुसँग अमेरिकाको दूरी बढ्न थाल्यो ।
स्पेनमा २ जुन २०१८ मा समाजवादी धारका नेता सान्चेज प्रधानमन्त्री बने । त्यसयता, स्पेनले अमेरिकालाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्न थालेको छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा टाढिएको स्पेनसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध जो बाइडेन कार्यकालमा केही राम्रो थियो । तर, जनवरी २०२५ मा ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएपछि अमेरिकासँग स्पेनको दूरी फेरि बढ्न थाल्यो ।
सान्चेजको स्पेनिस सोशलिस्ट वकर्स पार्टीले वैश्विक सहकार्य र समाजवादको वकालत गर्दै आएको छ । यस पार्टीको गठबन्धनमा रहेका अन्य पार्टीहरुले पनि उदार विचारधारा राख्छन् । ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीति अघि सारेका छन् । जसले सहकार्यभन्दा पनि आफ्ना सहयोगीमाथि अमेरिकी हित थोपर्छ ।
ट्रम्पले नाटो सहयोगीहरुलाई आफ्नो सुरक्षा खर्च बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । तर, राष्ट्रिय ऋण उच्च भएको स्पेन यसमा तयार देखिएको छैन । स्पेनसामु सुरक्षा खर्चभन्दा पनि जनताको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
कामदार र उत्पादकत्व अभाव झेलिरहेको स्पेनले ठूलो संख्यामा आप्रवासीहरुलाई शरण दिइरहेको छ र उनीहरुलाई देशमा सहज र वैध बसोबासको प्रबन्ध गर्दैछ । अर्कोतर्फ, डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा रहेका अवैध आप्रवासीलाई लखेट्ने नीति लिएका छन् ।
दुईपक्षीय सम्बन्धको लामो इतिहास
अमेरिकी महादेशमा पहिलोपटक युरोपेली झन्डा फहराउने देश स्पेन थियो । १४९२ मा इटालियन डुंगाचालक क्रिस्टोफर कोलम्बस स्पेनिस राजाकै लगानीमा उक्त देशको झन्डा बोकेर क्यारेबियन टापु पुगेका थिए । त्यसको केही वर्षमै क्यारेबियन क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिकामा स्पेनिसहरुले बस्ती बसाल्न थाले ।
१७७६ मा अमेरिकाका १३ वटा राज्यहरुले बेलायतसँग लडेको स्वतन्त्रताको युद्धमा स्पेनले पनि अमेरिकालाई सघाएको थियो । तर, स्पेनको अधीनमा रहेका छिमेकका राज्यहरूमा पनि यसले प्रभाव पार्यो । जस्तो, मेक्सिकोले १८२१ मा स्पेनिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता हासिल गर्यो । १८२१ मै स्पेनसँग सन्धी गरेर अमेरिकाले फ्लोरिडा किन्यो । अमेरिकाले क्युवालाई पनि किन्न खोजेको थियो, तर स्पेन तयार भएन ।
टेक्सास, न्यु मेक्सिको, क्यालिर्फोनिया, अरिजोना, नेभादा, कोलोराडो, उटाहालगायत राज्य स्वतन्त्रतापछि केही समय मेक्सिकोमा रहे । त्यसपछि युद्ध वा सन्धीमार्फत अमेरिकामा मिसिए ।
दक्षिण र उत्तर अमेरिकामा रहेका धेरैवटा देशहरुलाई युरोपेली उपनिवेशमा स्वतन्त्रता हासिल गर्नका लागि अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामले झक्झक्याएको थियो । तर, कालान्तरमा बलियो बन्दै गएपछि अमेरिकाले नै ती देशहरुमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो ।
१८९८ मा स्पेनी साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता हासिल गर्नका लागि क्युवा, प्युटोरिर्को र फिलिपिन्समा चलेको लडाइँमा अमेरिकाले आन्दोलनकारीलाई साथ दियो ।
जसकारण, स्पेन–अमेरिका युद्ध चल्यो र युद्ध समाप्तिसम्म तीनवटै देशमा अमेरिकाले नियन्त्रण बनायो । क्युवामा चार वर्ष अन्तरिम प्रशासन सञ्चालन गरेर अमेरिकाले नयाँ सरकार निर्माण गरिदियो ।
फिलिपिन्सलाई १९४६ सम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो । प्युटोरिर्कोमा स्वायत्त सरकार भएपनि सार्वभौमसत्ता अझै अमेरिकामै निहित छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धताका स्पेनी साम्राज्यका तानाशाह फ्रान्सिस्को फ्रान्कोले आधिकारीक रुपमा तटस्थ नीति लिए । तर, अनौपचारिक रुपमा उनले धुरी राष्ट्र नाजी जर्मनी र फासिवादी इटलीलाई गोप्य सुचनाहरु दिएर सहयोग गरेका थिए ।
कम्युनिष्ट विरोधी सोच राख्ने फ्रान्कोले आफ्ना डुंगा र बन्दरगाह सोभियत युनियनविरुद्ध लड्न सहयोगमा दिए ।
विश्वयुद्धमा इटली र जर्मनी पराजित भएपछि फ्रान्को दबाबमा थिए । तर, लगत्तै शितयुद्ध सुरु भएपछि उनले पश्चिमा देशहरुसँगको सम्बन्ध सुधार गरे । यसक्रममा म्याड्रिडमा अमेरिका र स्पेनले १९५३ मा सन्धी गरे । । यसबेला अमेरिका र स्पेनबीच आर्थिक तथा सैन्य सहयोग सम्झौता भएको थियो ।
स्पेनले रोटा जलसेनाको अखडा निर्माण गर्न स्विकृति दिएको यही सम्झौतामार्फत हो । यस सैन्य पूर्वाधारलाई दुबै देशका सेनाले मिलेर सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको थियो । मरोन विमानस्थललाई पनि स्तरोन्नी गरेर संयुक्त सेनाको कमाण्डमा ल्याइयो ।
१९८२ मा उत्तर एटलान्टिन सहयोग सन्धी (नाटो) मा हस्ताक्षर गरेको स्पेनले १९९९ देखि पूर्ण रुपमा नाटोका मिशनमा सेना पठाउन थाल्यो ।
सन् २००० को दशकमा अमेरिका र स्पेनबीचको सैन्य साझेदारी अझै गहिरिएको थियो । ११ सेप्टेम्बर, २००१ को आक्रमणपछि अमेरिकाले सुरु गरेको युद्धमा स्पेनले ठूलो साथ दियो ।
देशभित्रै भएको ठूलो विरोध प्रदर्शनका बाबजुद यसबेला इराक युद्धमा स्पेनी सेना पठाउने निर्णय प्रधानमन्त्री जोसे मारिया अज्नारले गरे ।
अन्ततः यही घटनाको प्रतिक्रियास्वरुप म्याड्रिडमा २००४ मा रेलमा शृंखलाबद्ध बम बिस्फोट भयो । घटनामा कम्तिमा १ सय ९३ जनाले ज्यान गुमाए भने २५ सयभन्दा धेरै घाइते भए ।
इराक युद्धबाट स्पेनी सेना घर फर्कनुपर्ने माग बाग बिस्फोट गराउनेहरुले गरेका थिए । स्पेनले इराक युद्ध छाड्यो । तर अमेरिकालाई खुसी राख्नका लागि अफगानिस्तानमा तैनाथ आफ्ना सैनिकको संख्या वृद्धि गर्यो ।
सन् २०१० मा पनि यो स्पेन र अमेरिकाबीचको सुरक्षा सम्बन्ध गहिरो थियो । रोटास्थित सैन्य पूर्वाधारलाई बिस्तार गरेर अत्याधुनिक बनाइयो । यसले भूमध्यसागरमा अमेरिकाको रणनीतिक उपस्थिति बढाउन सहयोग गर्यो ।
२०१५ को दुई देशीय रक्षा सुरक्षा सहयोग सम्झौताले स्पेनमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई संस्थागत गर्यो र संयुक्त अपरेशनहरूको लागि मार्गहरू बिस्तार गर्यो । यी सबैका बाबजुद डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेर आएपछि दुई देशीय सम्बन्धमा समस्या सुरु भयो ।
आफ्नो पहिलो कार्यकाल (२०१७–२०२१) मा ट्रम्पले नाटोमा आबद्ध सबै देशहरुले सुरक्षा खर्च बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनको दबाबपछि नाटोका सदस्यहरुले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडिपी) को २ प्रतिशत रकम सुरक्षामा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर ऋण डुबेको स्पेनले सुरक्षा खर्च बढाउन सकेन । ट्रम्पले स्पेनको आलोचना गर्न थाले ।
२०२५, जनवरीमा दोस्रो कार्यकाल ट्रम्पले फेरि त्यही दबाब दिदैं आएका छन् । पहिलो कार्यकारमा सुरक्षा खर्च बढाउन नसकेको स्पेनलाई उनले सन् २०२५ मा युरोपेली साझेदारहरुको बैठकमै बोलाउन छाडे । यसले कुटनीतिक सम्बन्ध दूरी बढ्दै गयो ।
जिब्राल्टरको घाँटीमा चेकप्वाइन्ट खडा गरेर इजरायली–अमेरिकी जहाजहरुलाई चेकजाँच गर्ने , प्यालेस्टाइनमा इजरायलले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्नेलगायत स्पेनी कदमको अमेरिकाले आलोचना गर्दै आएको छ ।
२०२६ को जनवरीमा भेनेजुएलाका नेता निकोलास मदुरोलाई अमेरिकाले अपहरण गरेपछि स्पेनले विरोध गर्यो । यस्तो एकपक्षीय आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय नीति–नियमविपरीत रहेको स्पेनको दाबी छ ।
यसअघि सन् २०२४ मा आयरल्यान्ड, स्पेन र नर्वेले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको दर्जा दिने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै, स्पेन सरकारले इजरायलमा हतियार प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ ।
के ट्रम्पको धम्की व्यवहारिक छ ?
ट्रम्पले स्पेनसँगको सबै व्यापार कटौती गर्ने धम्की दिएका छन् । सन् १९७७ को् अन्तर्राष्ट्रिय आपतकाल आर्थिक शक्ति ऐन (आईईईपीए) अन्तर्गत कुनै पनि देशसँगको व्यापार सम्झौता कटौती गर्ने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिले राख्छन् ।
तर यो प्रक्रिया जटिल छ । किनकी, अमेरिकाले स्पेनसँग अलग्गै होइन, समग्र युरोपेली युनियन (ईयू) सँग व्यापार गर्छ । सन् १९५७ मा रोम सन्धीले पारित गरेर १९६८ देखि लागु भएको साझा वाणिज्य नीति (सीसीपी) र १९९३ मा सुरु भएको एकल बजार प्रणालीअनुसार सबै सदस्य राष्ट्रको राजश्व र व्यापार सम्झौता युरोपेली युनियन (ईयू) अन्तर्गत पर्छ । आफ्ना सदस्यलाई अफ्टेरो पर्दा ईयूले संरक्षण गर्छ । ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रमध्ये स्पेन चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हो ।
ईयूभित्र एक देशले अर्कोसँग गर्ने व्यापारलाई नै निर्यात मानिदैंन । उदाहरण, यदी स्पेनबाट फ्रान्समा कुनै सामाग्री पुग्यो भने त्यसलाई अन्तर–समुदाय आपुर्ति भनिन्छ । युरोपेली देशहरुबीचको गहिरो व्यापार सम्बन्धलाई यसले देखाउँछ । यसको अर्थ कुनै एक ईयू सदस्यमाथि व्यापार मापदण्ड लगाउँदा समग्र ईयू नै प्रभावित हुन्छ ।
ईयूमा कुनै पनि एक सामाग्री बनाउन विभिन्न देशको सहकार्य हुन्छ । जस्तो, जर्मनीमा एसेम्बल गरिएको कारका पाटपुर्जा स्पेन वा इटलीमा बनेका हुनसक्छन् । वा, स्पेनको कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन र वितरण गर्ने काम अर्को देशले गरिरहेको हुनसक्छ । त्यसपछि मात्रै निर्यात हुन्छ । यो चक्रले आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अवस्था पनि देखाउँछ । त्यहीकारण अमेरिकाले ईयूमार्फत स्पेनमा दबाब दिनसक्छ । तर, स्पेनलाई निशाना बनाइएको मापदण्डले ईयूको समग्र व्यापार सुरु हुनसाथ ईयू–अमेरिकाबीच टकराव सुरु हुनेछ । युरोपेली कमिशनले कुनै एक ईयू सदस्य देशमाथि थोपरिने व्यापार नियमलाई ईयूको समग्र बजारसँग जोेडेर हेरिने बताएको छ ।
युरोपेली युनियनको फ्रेमवर्कभित्रै बसेर चीनसँग स्पेनले आफ्नो व्यापार सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदै लगेको छ । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार २०२४ मा चीन–स्पेन व्यापार ५० अर्ब डलर नाघ्यो, जसले चीनलाई ईयूबाहिरको स्पेनको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार बनायो । अप्रिल २०२५ मा बेइजिङ भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री सान्चेजले चीनसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने बताएका थिए । (एजेन्सीको सहयोगमा)
