अमेरिका — आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अमेरिकामा रहेका नेपालीले पनि चासो देखाएका छन् ।

मौन अवधि सुरु हुनुअघि अमेरिकामा रहेका नेपालीबीच गरिएको एक सर्वेमा निर्वाचनपछि आउने नेतृत्व, संविधान संशोधन, सत्ता संचालनको प्रक्रिया, एनआरएनका समस्या, विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था र चर्चित प्रतिस्पर्धीबीच हुने रोचक प्रतिस्पर्धाबारे बढी चासो देखाएका हुन् । दुई दशकदेखि अमेरिकामा आईटी कम्पनी संचालन गर्दै आइरहेको नेपा आईटीले फेब्रुअरी २४ देखि मार्च २ सम्म गरेको सर्वेमा अमेरिकाका ३९ राज्यबाट ६ हजार १ सय ३३ जनाले मत जाहेर गरेका थिए । 

नेपा आईटीले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयबस्तु, दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र, चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका चर्चित प्रतिस्पर्धीहरू प्रतिस्पर्धाको आधारमा पाँच प्रश्नलाई मुख्य आधार बनाएर सर्वे गरिएको कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर विजयराज भट्टराईले बताए । ‘हामीले यो सर्वेमा बढीभन्दा बढी नेपालीलाई सहभागी गराउन मतबुत सफ्टवेयर निर्माण गरेर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कोसिस गरेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सर्वेमा विदेशमा रहेका नेपालीको चासोलाई अधिकतम समेट्न खोजिएको छ ।’

नेपा आईटीको सर्वे नतिजा स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान सार्वजनिक गरिएको थियो । सार्वजनिक गरिएको नतिजाअनुसार चुनावी चासो र सर्वेमा सहभागी भएका ६ हजार १ सय ३३ मतदातामध्ये ४३.९० प्रतिशतले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा मत जाहेर गरेका थिए । फागुन २१ को निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रकाशित पार्टीहरूको घोषणा–पत्रमा धेरै पार्टीहरूले संविधान संशोधनको कुरा गरेका छन्, आउँदो संशोधनमा नेपाल विकासतर्फ उन्मुख हुन कस्तो राजनीतिक व्यवस्था उचित हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ४३.९० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेमा मत दिएका थिए । सोही प्रश्नमा हालकै संसदीय व्यवस्था हुनुपर्नेमा २०.६० प्रतिशत, राजासहितको संसदीय व्यवस्था हुनुपर्नेमा १८.१६ प्रतिशत र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्नेमा १७.३४ प्रतिशतले मत दिएको नेपाका कार्यकारी प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए ।

यसैगरी, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई भोट दिने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले लागू नगर्नुको कारण के हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा विदेशमा बस्ने नेपालीले हारजितमा प्रभाव पार्न सक्ने भएको भन्दै ४५.९२ प्रतिशतले मत दिएका थिए । सबै सरकारहरूको प्राथमिकता नपरेकाले भन्नेमा २५.५४ प्रतिशत, यो लागू गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा १४.४० प्रतिशत र सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरूमा प्राविधिक ज्ञानको कमी भएर भन्ने धारणामा १४.१३ प्रतिशतले मत दिएको सर्वेको नतिजामा उल्लेख छ । एनआरएनए कानुन नबनेर विदेशी नागरिकता लिएका वंशजका नागरिकले पैतृक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, आफ्नो घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउँदैनन्, यसको दोषी को हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा नेकपा एमालेको दोष ४०.६० प्रतिशत, राजनीतिक पार्टीको कारण होइन भन्नेमा २८.८८ प्रतिशत, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको दोष भन्दै ७.३६ प्रतिशतले मत दिएका थिए ।