जापानमा शाही उत्तराधिकारबारे दशकौँदेखि बहस चल्दै आएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — जापानमा शाही उत्तराधिकारको भविष्यबारे बहस तीव्र बन्दै गइरहेका बेला प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले पुरुष मात्रै सिंहासनमा बस्ने परम्परा परिवर्तन नगर्ने बताएकी छिन् ।
संसद्मा शुक्रबार बोल्दै उनले पुरुष–वंशका पुरुष सन्तानलाई मात्र योग्य ठहर गर्ने हालको व्यवस्थालाई सम्मान गर्ने बताइन् ।
हालको कानूनअनुसार शाही परिवारको पुरुष पक्षका पुरुष सन्तान मात्र प्राचीन क्रिसान्थेमम सिंहासनमा आरोहण गर्न सक्छन् । ६६ वर्षीय सम्राट नारुहितोकी एउटी मात्र छोरी राजकुमारी आइको छिन् । त्यसैले शाही वंश निरन्तरताको आशा अधिराजकुमार अकिशिनोका किशोर छोरा राजकुमार हिसाहितोतर्फ केन्द्रित छ ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले सन् २०२१ मा विज्ञहरूको प्यानलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन स्मरण गराउँदै ‘शाही वंशका पुरुष–वंशका पुरुष वंशजहरूमा योग्यता सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ भन्ने निष्कर्षलाई सरकारले सम्मान गर्ने बताइन् । देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले ‘सरकार र म स्वयं पनि उक्त प्रतिवेदनलाई सम्मान गर्छौं’ भनिन् ।
परम्पराअनुसार करिब दुई हजार ६०० वर्ष पुरानो मानिने जापानको राजवंश (शाही वंशपरम्परा) पुरुष सन्तानमार्फत मात्रै अघि बढ्नुपर्ने विश्वास छ । यद्यपि विभिन्न जनमत सर्वेक्षणहरूले महिलालाई पनि सिंहासनको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उच्च समर्थन देखाएका छन् ।
जापानमा शाही उत्तराधिकारबारे दशकौँदेखि बहस चल्दै आएको छ । सन् २००५ मा एक सरकारी प्यानलले लिङ्गको आधारमा भेद नगरी जेठो सन्तानलाई उत्तराधिकारी बनाउने सिफारिस गरेको थियो, जसले राजकुमारी आइकोका लागि मार्ग खोल्ने सम्भावना देखिएको थियो । तर सन् २००६ मा राजकुमार हिसाहितो जन्मिएपछि उक्त बहस सेलाएको थियो ।
परम्परावादीहरूका अनुसार पुरुष सन्तानबाट टुट्न नदिई कायम राखिएको शाही वंश परम्परा नै जापानको राष्ट्रिय पहिचान र स्थायित्वको आधार हो । उनीहरूका अनुसार ठूला परिवर्तनले समाजमा विभाजन निम्त्याउन सक्छ ।
युद्धपछिको संविधानअनुसार शाही परिवारसँग कुनै राजनीतिक अधिकार छैन, तर संवैधानिक भूमिकामा उनीहरूको महत्त्व कायम छ ।
