काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति  डोनाल्ड ट्रम्पले वैश्विक भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत पुर्‍याउने बताएका छन् । यसअघि शुक्रबार उनले अमेरिकामा आयात हुने सबै सामाग्रीमा १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने बताएका थिए । तर शनिबार ट्रुथ सोशलमा नयाँ घोषणा गर्दै उनले १५ प्रतिशत भन्सार लगाइने बताए । 

अस्ट्रेलिया र बेलायतजस्ता देश यस घोषणाले अलमलमा परको छन् । यसअघि अमेरिकाले उनीहरुसँग १० प्रतिशत भन्सार लगाउने समझदारी गरेको थियो । तर, १९७४ व्यापार ऐनको धारा १ सय २२ अन्तर्गत ट्रम्पले १५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नयाँ घोषणा गरेका छन् । 

अदालतको फैसलापछि विकल्प खोज्दै ट्रम्प

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आईईईपीए) प्रयोग गर्ने ट्रम्पको निर्णय नियमविपरीत रहेको फैसला सुनाएपछि ट्रम्पले नयाँ कानुन समातेर पहिले १० र त्यसपछि १५ प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेका हुन् । 

अदालतले आईईईपीएअन्तर्गत नयाँ कर तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएर कंग्रेससँग हुने फैसला सुनाएको थियो । जसकारण, यसअघि ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न देशमाथि थोपरेको ठूलो भन्सार शुल्क खारेज भयो । 

अदालतमा ट्रम्पको निर्णयको विपक्षमा ६ जना र पक्षमा  ३ जना न्यायाधिस देखिएका थिए । शुक्रबार ट्रम्पले सर्वोच्चको फैसलाको निन्दा गर्दै न्यायाधिसहरु विदेशी स्वार्थबाट परिचालित रहेको आरोप लगाएका थिए । 

अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सले शुक्रबारको फैसला ट्रम्पको आर्थिक एजेन्डाको लागि ठूलो धक्का रहेको आँकलन गरेको छ । किनकी, ट्रम्पले प्रशासनले भन्सार शुल्क बढाएर २०२६ देखि २०३५ सम्म लगभग ३।६ ट्रिलियन डलर राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । 

आईईईपीए प्रयोग गर्न नपाएपछि ट्रम्पले १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १ सय २२ प्रयोग गरेर नयाँ कर लगाएका हुन् । यसमा १ सय ५० दिनसम्मका लागि १५ प्रतिशतसम्म अस्थायी आयात कर लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । यो धारा यसअघि पहिले कहिल्यै प्रयोगमा आएको थिएन ।