न्युयोर्क (एजेन्सी) — इरान र अमेरिकाबीच स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मंगलबार दोस्रो चरणको अप्रत्यक्ष वार्ता हुँदै छ । इरानका तर्फबाट विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले वार्ताको नेतृत्व गर्दै छन् भने मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफ तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जरेद कुस्नरले अमेरिकी टोलीको नेतृत्व गर्ने एपीले जनाएको छ ।

दुई देशबीच अप्रत्यक्ष वार्ताको मध्यस्थता गर्न लागेको ओमानका मध्यस्थकर्ताले दुवै वार्ता टोलीसँग बेग्ला–बेग्लै छलफल गर्नेछन् । 

इरानले दुवै पक्षलाई आर्थिक फाइदा हुने गरी सम्झौता हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । विदेशमन्त्री अराग्चीले आणविक ऊर्जासहित सबै विषयमा खुलस्त वार्ता गर्नका लागि इरान तयार रहेको बताएका छन् । ६ महिने संवादहीनताको अवस्था तोड्दै गत साता पनि इरान र अमेरिकाका प्रतिनिधिबीच ओमानको मस्कटमा अप्रत्यक्ष वार्ता भएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त वार्ता सकारात्मक रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, वार्ताको विस्तृत विवरण भने अहिलेसम्म खुलाइएको छैन । राष्ट्रपति ट्रम्प गत शुक्रबार उत्तर क्यारोलिनको फोर्ट ब्राग सैन्य अखडा भ्रमणमा छँदा भने वार्तामा इरानले गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाए । उनले भनेका थिए, ‘उनीहरू ४७ वर्षदेखि कुरै गरिरहेका छन् र उनीहरूले कुरा गरिरहँदा धेरैजनाको ज्यान गएको हामीले देखेका छौं ।’ 

आइतबार स्लोभाकियाको राजधानी ब्राटिस्लाभामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले राष्ट्रपति ट्रम्प वार्ताबाट कूटनीतिक समाधानका पक्षमा स्पष्ट रहेको बताए । ‘इरानसँग कसैले पनि सफल वार्ता गर्न सकेका छैनन् । तर, हामी प्रयास गर्दै छौं,’ रुबियोले भने । आगामी सम्झौतालाई दिगो बनाउनका लागि दुवै पक्षको आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राखिएको इरानका विदेश मन्त्रालयस्थित आर्थिक कूटनीतिका सहायक निर्देशक हमिद घान्बारीले बताए । ‘ग्यास र पेट्रोल, संयुक्त क्षेत्र उत्खननमा लगानी र विमान खरिदसम्मका विषय वार्तामा छन्,’ फार्स न्युज एजेन्सीसँग घान्बारीले भने । आणविक सम्झौताले अमेरिकाको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न नसक्दा सन् २०१५ को आणविक सम्झौता सफल हुन नसकेको उनले बताए । 

के चाहन्छ इरान ?

ओमानमा गत साता भएको अप्रत्यक्ष वार्ताको विस्तृत विवरण बाहिर आएको छैन । दोस्रो चरणको अप्रत्यक्ष वार्तामा आणविक हतियार, खनिज र आर्थिक मुद्दामा सहमति हुन सक्ने इरानका उपविदेशमन्त्री माजिद तख्त–रवान्चीले बताएका छन् । साथै, विश्वबजारमा अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध तथा अवरोधहरू खुला हुनुपर्ने इरानको माग छ । यसको बदलामा युरेनियम संवर्द्धनमा ठूलो कटौती गर्न ऊ तयार देखिएको छ । २०१५ को आणविक सम्झौतामा इरानमा ३.७ प्रतिशतभन्दा बढी स्तरको युरेनियम संवर्द्धन गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, यस सम्झौतामा युरेनियम भण्डारलाई पनि ३ सय केजीमा सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । जुन मात्रा ऊर्जा र चिकित्सा प्रयोजनका लागि पर्याप्त भए पनि हतियार बनाउन भने पुग्दैन । हतियार निर्माणका लागि ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म युरेनियम संवर्द्धन हुनुपर्ने वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । 

अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, फ्रान्स, जर्मनी र इरानसमेतले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौताबाट २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा बाहिरिने निर्णय गरेका थिए । अमेरिकाले यसपछि इरानमाथि लगातार आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । इरानले पनि सम्झौता मान्न बाध्यकारी नरहेको बताइसकेको छ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले आणविक केन्द्रमा लगाएका चौबिसै घण्टा चल्ने क्यामेरा हटायो । त्यसपछि गोप्य रूपमा आणविक कार्यक्रमलाई अघि बढायो । 

अहिले संवर्द्धनको स्तर ६० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको तथा ४ सय केजी युरेनियम भण्डारण गरिसकेको बताइन्छ । यसभन्दा कम संवर्द्धन स्तरको युरेनियम झन्डै १० हजार केजी बराबर छ । इरानले युरेनियम संवर्द्धन घटाएर ३.७ प्रतिशतमा झार्ने पुरानै प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको जनाएको छ । तर, ट्रम्पले युरेनियम संवर्द्धन शून्यमा झार्नुपर्ने बताएका छन् । २०२५ मा भएका ५ चरणका वार्ता यही विषयमा पुगेर अड्किएका थिए । त्यहीक्रममा जुनमा इरान र इजरायलबीच युद्ध भड्किएपछि परिस्थिति थप बिग्रियो । इजरायललाई सहयोग गर्नका लागि अमेरिकाले इरानी आणविक केन्द्रहरूमा हमला गरेको थियो । बदलामा इरानले पनि कतारस्थित अमेरिकी सैन्य अखडामा जवाफी हमला गरेको थियो । 

धम्की र वार्ता एकसाथ

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग वार्ता गर्ने र उसलाई धम्की दिने काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउँदै आएका छन् । आणविक वार्ता सफल नभए उनले इरानमाथि हमला गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । इरानी सत्तामाथि दबाब बढाउन अमेरिकाले अब्राहम लिंकन युद्धपोत पानीजहाजलाई लामो समयदेखि मध्यपूर्वमा तैनाथ गराइराखेको छ । शुक्रबार ट्रम्पले विश्वकै ठूलो युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड फोर्डलाई पनि मध्यपूर्वका लागि निस्कन आदेश दिएका छन् । क्यारेबियन सागरबाट मध्यपूर्व पुग्न यो जहाजलाई तीन साता लाग्नेछ । 

इरानमा २८ डिसेम्बरदेखि चलेको सरकारीविरोधी प्रदर्शनमा पनि ट्रम्पले आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘इरानले आणविक कार्यक्रम र जनता मार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।’ जनवरी महिनामा अति हिंसात्मक रहेको यो प्रदर्शनलाई पछिल्लो समय नियन्त्रणमा आइसकेको इरान सरकारले दाबी गरेको छ । तर आइतबार फेरि यहाँ सरकारविरोधी नारा लागेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ । इरानमा इन्टरनेट बन्द भएकाले प्रदर्शनमा मर्नेहरूको यकिन संख्या पत्ता लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम तथा मानवअधिकारकर्मीलाई मुस्किल परेको छ । यद्यपि, यहाँ जनवरीमा ठूलो दमन भएको तथा मर्नेहरूको संख्या पनि अत्यधिक रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।