काठमाडौँ — ईरान र अमेरिकाबीच स्विचरल्यान्डको जेनेभामा मंगलबार दोस्रो चरणको अप्रत्यक्ष वार्ता हुँदैछ । ईरानका तर्फबाट विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले वार्ताको नेतृत्व गर्दैछन् । 

जेनेभामा ओमानले दुई देशबीच अप्रत्यक्ष वार्ताको मध्यस्थता गर्नेछ । अर्थात्, ओमानका मध्यस्थकर्तले दुबै पक्षसँग बेग्ला–बेग्लै छलफल गर्नेछन् । यसअघि गत साता पनि दुई देशबीच ओमानमा अप्रत्यक्ष वार्ता भएको थियो । 

ईरानले दुबै पक्षलाई आर्थिक फाइदा हुनेगरी सम्झौता हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । विदेशमन्त्री अराग्चीले आणविक उर्जासहित सबै विषयमा खुलस्त वार्ता गर्नका लागि ईरान तयार रहेको बताएका छन् ।

मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफ तथा ट्रम्पका ज्वाइँ जरेद कुस्नरले यस वार्तामा अमेरिकी टोलीको नेतृत्व गर्ने एपीले जनाएको छ । 

गत साता ६ महिने संवादहिन अवस्था तोड्दै ईरान र अमेरिकाका प्रतिनिधिबीच ओमानको मस्कटमा अप्रत्यक्ष वार्ता भएको थियो । उक्त वार्ता सकारात्मक रहेको अभिव्यक्ती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिएका थिए ।

तर, शुक्रबार उत्तर क्यारोलिनाको फोर्ट ब्राग सैन्य अखडा ट्रम्प भ्रमणमा छँदा ट्रम्पले वार्तामा ईरानले गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाए । ‘उनीहरु ४७ वर्षदेखि कुरै गरिरहेका छन् । र, उनीहरुले कुरा गरिरहदाँ धेरैजनाको ज्यान गएको हामीले देखेका छौं,’ ट्रम्पले भनेका थिए । 

आइतबार स्लोभाकियाको राजधानी ब्राटिस्लाभामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ट्रम्प वार्ता र कुटनीतिक समाधानका पक्षमा स्पष्ट रहेको बताए । ‘ईरानसँग कसैले पनि सफल वार्ता गर्न सकेका छैनन् । तर, हामी प्रयास गर्दैछौं,’ रुबियोले भने । 

आगामी सम्झौतालाई दिगो बनाउनका लागि दुबै पक्षको आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राखिएको ईरानका विदेश मन्त्रालयस्थित आर्थिक कुटनीतिका सहायक निर्देशक हमिद घान्बारीले बताए । 

‘ग्याँस र पेट्रोल, संयुक्त क्षेत्र, उत्खनन्मा लगानी र विमान खरिदसम्मका विषय वार्तामा छन्,’ फार्स न्युज एजेन्सीसँग घान्बारीले भने । आणविक सम्झौताले अमेरिकाको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न नसक्दा सन् २०१५ को आणविक सम्झौता सफल हुन नसकेको उनले बताए । 

के चाहन्छ ईरान ? 

ईरानले आणविक हतियार, खनिज र आर्थिक मुद्दामा सम्झौता गर्न खोजेको छ । ईरानलाई विश्वबजारमा अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध तथा अवरोधहरु खुला हुनुपर्ने उसको माग छ । यसको बदलामा युरेनियम सम्वद्र्धनमा ठूलो कटौती गर्न ईरान तयार भएको छ ।

सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा ईरानमा ३.७ प्रतिशतभन्दा बढी स्तरको युरेनियम सम्वद्र्धन गर्न नपाइने उल्लेख  छ । त्यस्तै, युरेनियम भण्डारलाई पनि ३ सय केजीमा सिमित गर्नुपर्ने यसमा उल्लेख थियो । यो स्तर उर्जा र चिकित्सा प्रयोजनका लागि पर्याप्त भएपनि हतियार बनाउन पुग्दैन । हतियार निर्माणका लागि (८० –९० प्रतिशत) युरेनियम सम्वद्र्धन हुनुपर्ने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । 

अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, फ्रान्स, जर्मनी र ईरानले समेत हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौताबाट एकतर्फी रुपमा बाहिरिने निर्णय सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका थिए । अमेरिकाले यसपछि ईरानमाथि लगातार आर्थिक प्रतिबन्ध लगायो । ईरानले पनि सम्झौता मान्न बाध्यकारी नरहेको बतायो ।

उसले अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु उर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले आणविक केन्द्रमा लगाएका चौबिसै घण्टा चल्ने क्यामेरा हटायो । त्यसपछि गोप्य रुपमा आणविक कार्यक्रमलाई अघि बढायो । 

अहिले  सम्वद्र्धनको स्तर ६० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको ४ सय केजी युरेनियम भण्डारण छ । यसभन्दा कम सम्वद्र्धन स्तरको युरेनियम झन्डै १० हजार केजी बराबर छ । ईरानले युरेनियम सम्वद्र्धन घटाएर ३.७ प्रतिशतमा झार्ने पुरानै प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरेनियम सम्वद्र्धन शुन्यमा झार्नुपर्ने बताएका छन् । सन् २०२५ मा भएका ५ चरणका वार्ता यही विषयमा पुगेर अड्किएका थिए । त्यहीक्रममा जुनमा ईरान र इजरायलबीच युद्ध भड्किएपछि परिस्थिती थप बिग्रियो । इजरायललाई सहयोग गर्नका लागि अमेरिकाले ईरानी आणविक केन्द्रहरुमा आक्रमण गरेको थियो । जवाफमा, ईरानले कतारस्थित अमेरिकी सैन्य अखडामा आक्रमण गरेको थियो । 

धम्की र वार्ता एकसाथ 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईरानसँग वार्ता गर्ने र उसलाई धम्की दिने काम एकसाथ अघि बढाएका छन् । आणविक वार्ता सफल नभए ईरानमाथि आक्रमण गर्ने धम्की उनले दिइरहेका छन् ।

ईरानी सत्तामाथि दबाब बनाउन अमेरिकाले अब्राहम लिंकन युद्धपोत जहाज लामो समयदेखि मध्यपूर्वमा राखेको छ । शुक्रबार उनले विश्वकै ठूलो युद्धपोत युएसएस जेराल्ड फोर्डलाई मध्यपूर्वमा जान आदेश दिएका छन् । क्यारेबियन सागरबाट मध्यपूर्व पुग्न यो जहाजलाई तीन साता लाग्नेछ । 

ईरानमा २८ डिसेम्बरदेखि चलेको सरकारी विरोधी प्रदर्शनमा पनि ट्रम्पले आफ्नो ऐक्येवद्धता जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘ईरानले आणविक कार्यक्रम र जनता मार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।’ जनवरी महिनामा अति हिंसात्मक रहेको यो प्रदर्शनलाई पछिल्ला दिनहरुमा नियन्त्रणमा आइसकेको दाबी ईरान सरकारले गरेको छ ।

तर आइतबार फेरि यहाँ सरकार विरोधी नारा लागेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ ।  ईरानमा इन्टरनेट बन्द भएकाले प्रदर्शनमा मर्नेहरुको यकिन संख्या पत्ता लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम तथा मानवअधिकारकर्मीहरुलाई मुस्किल परेको छ ।  यद्यपी, यहाँ जनवरीमा ठूलो दमन भएको तथा मर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

विश्वभरका मानिसहरुले यस दमनको विरोध गर्दै आन्दोलनकारीका पक्षमा ऐक्येवद्धता प्रकट गरेका छन् ।  जर्मनीको म्युनिख शनिबार २ लाखभन्दा धेरैले भेला भएर ईरानी सत्ताविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए ।

म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन चलिरहेका बेला सम्मेलनस्थल नजिकै भेला भएका प्रदर्शनकारीहरुले आर्थिक प्रतिबन्ध र सैन्य हस्तक्षेमार्फत ईरानको सत्ता परिवर्तन गर्न वैश्विक नेताहरुसँग माग गरे । सभालाई सम्बोधन गर्दै पह्लभीले आफु देशको नेतृत्वको गर्न तयार भएको बताएका थिए ।