ढाका — बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनपछि पहिलो पटक बिहीबार एकसाथ जनमत संग्रह र संसदीय निर्वाचन हुँदै छ । शासन प्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्यले ल्याइएको ‘जुलाई बडापत्र २०२५’ लाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने फैसला मतदाताले जनमत संग्रहमार्फत गर्नेछन् ।

त्यसैगरी, ६० राजनीतिक दलको सहभागितामा संसदीय निर्वाचन पनि हुँदै छ । संसद्का कुल ३ सय ५० सिटमध्ये ३ सय स्थानमा प्रत्यक्ष मतदान हुनेछ । ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छ । पार्टीले पाएको मतभारका आधारमा उक्त सिटमा उम्मेदवार पठाइनेछ । बंगलादेशको निर्वाचन आयोगका अनुसार १२ करोड ७० लाख जनाले मतदाता सूचीमा नाम लेखाएका छन् । उनीहरूले देशभरका ४२ हजार ७ सय ७९ वटा मतदान केन्द्रबाट भोट खसाल्नेछन् । 

बंगलादेशको स्थानीय समयअनुसार बिहान ७ः३० देखि साँझ ४ः३० सम्म मतदान केन्द्र खुला हुनेछन् । विदेशमा रहेकाहरूले पहिलो पटक मतदान अधिकार पाएका छन् । उनीहरूले ‘डिजिटल पोस्टल भोटिङ’ प्रणालीमार्फत आफ्नो मत दिनेछन् । १ सय २२ देशमा रहेका ७ लाख ६१ हजार १ सय ४२ बंगलादेशी नागरिकले मतपत्र लिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

बीएनपी र जमातबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा

विद्यार्थी आन्दोलनबाट सन् २०२४ अगस्टमा अपदस्थ भएकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिगमाथि बंगलादेशमा प्रतिबन्ध छ । ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइबुनल अदालतले हसिनालाई दमनको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सजाय सुनाएको छ । भारत निर्वासनमा रहेकाले हसिना यो सजायबाट बचेकी छन् । 

अवामी लिग प्रतिबन्धमा पर्दाको प्रत्यक्ष फाइदा बंगलादेश राष्ट्रिय पार्टी (बीएनपी) र जमात–ए–इस्लामीबीच हुने देखिन्छ । १९७८ मा स्थापना भएको बीएनपी यसअघि पटक–पटक सत्तामा गइसकेको छ । तर पार्टी र सत्ताको नेतृत्व पूर्वराष्ट्रपति जिउर रहमानकै परिवारको हातमा छ । सन् १९४१ मा बेलायती उपनिवेशकालमा सैयद अबुद अला मौदुदीले सुरु गरेको जमात–ए–इस्लामी राजनीतिक दलका रूपमा १९७९ देखि बंगलादेशमा सक्रिय छ । 

१७ वर्षसम्म लन्डनमा रहेका तारिक रहमान विद्यार्थी आन्दोलनपछि स्वदेश फर्किएका थिए । अहिले बीएनपीको अध्यक्ष रहेका ६० वर्षीय रहमानलाई पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । जमातको नेतृत्व ६७ वर्षीया साफिकर रहमानले गरिरहेका छन् । बीएनपीको मुख्य प्रतिस्पर्धी यही दल हो । कट्टर इस्लामिक मान्यताहरूको वकालत गर्ने यस दलले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार उठाएको छैन ।

आफूसँग विचार नमिल्ने शक्तिहरूलाई पनि समेटेर रहमानले यस चुनावमा बृहत् गठबन्धन बनाएका छन्, जसमा विद्यार्थी आन्दोलनताका अग्रमोर्चामा रहेका विद्यार्थीहरूले खोलेको नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) एक हो । इस्लाम आन्दोलन बंगलादेश (आईएबी) र जनता पार्टी (इर्साद) सँग पनि केही क्षेत्रमा बलियो जनाधार रहेको आकलन गरिएको छ । 

२०२४ को विद्रोहको मर्मअनुसार तयार गरिएको ‘जुलाई बडापत्र २०२५’ स्विकार्ने वा नस्विकार्ने भनेर मतदाताले निर्णय गर्नेछन् । जुलाई बडापत्रमा विद्यमान बंगलादेशको संविधानमा गरिएका ८० भन्दा बढी सुधार प्रस्ताव समावेश छन् । बडापत्रको मस्यौदा अन्तरिम सरकारको राष्ट्रिय सहमति आयोगले तय गरेको हो । यसलाई जनमत संग्रहमा लैजाने सहमति गत वर्ष अक्टोबरमा २४ वटा राजनीतिक दलहरूले गरेका थिए । 

यसमा संविधान, न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली, प्रहरी, सार्वजनिक प्रशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व वृद्धि, प्रधानमन्त्रीको निश्चित कार्यकालको सीमा, राष्ट्रपतिको शक्ति वृद्धि, मौलिक अधिकारलगायत विषय छन् । जनमत संग्रहको मतपत्रमा मतदातालाई ‘जुलाई राष्ट्रिय चार्टर र त्यसमा समेटिएका संवैधानिक सुधारसम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई समर्थन गर्नुहुन्छ ?’ भनेर सोधिएको छ । जनताले ‘हो’ वा ‘होइन’ भनेर मत खसाल्नुपर्नेछ ।

 ‘हो’ भन्नेहरूको संख्या धेरै देखिएमा जुलाई बडापत्र जनमत संग्रहबाट अनुमोदन हुनेछ र बाध्यकारी रूपमा आगामी सरकारले यसलाई अघि बढाउनुपर्नेछ । त्यस्तो परिस्थितिमा नवनिर्वाचित संसद्ले ६ महिनासम्म संविधान संशोधनको काम गर्नेछ । ‘होइन’ भन्ने पक्षमा बहुमत आए यस योजनालाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई पर्ने छैन । 

१९९१ पछि बंगलादेशमा तीन दशकभन्दा लामो समय राजनीतिमा महिलाहरू हाबी भए । अवामी लिगकी शेख हसिना र बंगलादेश नेसनल पार्टी (बीएनपी) की खालिदा जिया प्रभावशाली नेता मानिन्थे । हसिना २०२४ देखि भारतमा निर्वासित छिन् र ८० वर्षको उमेरमा जियाको गत डिसेम्बरमा निधन भयो । यसपटक कुनै पनि प्रमुख दलमा महिलाको नेतृत्व छैन ।