काठमाडौँ — बंगलादेशमा जुलाई–अगस्ट  २०२४ को जेनजी विद्रोहपछि बिहीबार पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन हुँदैछ  । मंगलबार स्थानीय समयअनुसार ७:३० देखि मौन अवधि सुरु भएको छ ।

१२ करोड ७० लाख मतदाता रहेको बंगलादेशमा जुलाई-अगस्ट २०२४ को जेनजी विद्रोहपछि पहिलोपटक निर्वाचन हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यस निर्वाचनमा ५ करोड ६० लाख मतदाना १८ देखि ३७ वर्ष उमेर समुहका छन् । त्यसमध्ये ४५ लाख मतदाता नयाँ छन् । 

बंगलादेशको संसद्को कुल ३ सय ५० सिटमध्ये अहिले ३ सय स्थानमा मतदान हुनेछ । ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छ । पार्टीको शेयरका आधारमा उनीहरुका उम्मेदवार यहाँ चयन हुन्छन् । 

युरोपेली संघको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन (ईयु–ईओएम) ले चुनावी वातावरण निकै सकारात्मक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

‘हामीले देशका सबै जिल्ला र क्षेत्रका उम्मेदवारहरू र अधिकारीहरूसँग कुरा गरिरहेका छौं र वातावरण सामान्य र निकै सकारात्मक छ,’ प्रमुख पर्यवेक्षक इभार्स इजाब्सले मंगलबार बिहान ढाकामा आयाजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनले निर्वाचन भयरहित र तटस्थ हुने आशा व्यक्त गरे ।

युरोपेली संघले बंगलादेशमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन पठाएको छ, जसमा २०० भन्दा बढी पर्यवेक्षकहरू छन् । जनवरीको सुरुदेखि नै कम्तीमा ६० दीर्घकालीन पर्यवेक्षकहरूले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड र क्यानडाका पर्यवेक्षकहरू पनि सहभागी छन् ।

बंगलादेशमा यसअघि २०१४, २०१८ र २०२४ मा भएका पछिल्ला तीनवटै निर्वाचनमा शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिगले दुई–तिहाई मत ल्याएको थियो ।

अवामी लिगको प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल बंगलादेश राष्ट्रिय पार्टीले यी निर्वाचन बहिस्कार गरेको थियो । त्यस्तै, देशको सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक पार्टी जमात्–ई–ईस्लामीलाई निर्वाचन लड्नबाट बन्चित गरिएको थियो । त्यहीकारण, निर्वाचनको निष्पक्षतालाई लिएर प्रश्न उठेको थियो ।

५ जुलाई २०२४ मा बंगलादेशको अदालतले  निजामति सेवामा स्वतन्त्रता संग्राममा सहिद परिवारलाई छुट्टयाइएको ३० प्रतिशत कोटा प्रणाली पुनः कार्यान्वयन गर्न आदेश दियो । यससँगै विद्यार्थीहरुले आन्दोलन सुरु गरे । कोटा प्रणाली खारेज हुनुपर्ने, अदालतसहित देशका सबै निकायमा सरकारको हस्तक्षेप, भ्रस्टाचार, नातावाद र बेरोजगारी अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

सन् १९७१ मा बंगलादेश बन्नुअघि  स्वतन्त्रता संग्राममा लडेकाहरुको परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्न यो प्रणाली ल्याइएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा  आफ्नो कार्यकर्ता खुसी पार्ने अस्त्रका रुपमा यसको दुरुपयोग गरेको आरोप शेख हसिनामाथि थियो । किनकी, स्वतन्त्रता संग्राममा लडेका अधिकांश परिवार अवामी लिगमा संगठित थिए । 

जुन महिनाभर विद्यार्थीहरुले विभिन्न विश्वविद्यालयमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे । जुलाईमा झन्डै तीन साताको इद बिदा सुरु भएपनि ढाका विश्वविद्यालय र अन्य विभिन्न शैक्षिक संस्थामा भेला भएर विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन जारी राखे । 

यसमा सरकारले गरेको दमनमा झन्डै १४ सय जना मारिएको हुनसक्ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालयको अनुमान छ । आन्दोलन देशव्यापी फैलिएपछि  ५ अगस्टमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना हेलिकोप्टरबाट भारत भागेकी थिइन् । यसपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको अध्यक्षतामा बंगलादेशमा नयाँ चुनावी सरकार बनाइयो । 

गत नोभेम्बरमा, ढाकास्थित इन्टरनेशनल ट्राइबुनल कोर्टले हसिनालाई आन्दोलनमा भएको अमानवीय दमनमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । त्यसयता, बंगलादेशले हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न भारतलाई दबाब दिदैं आएको छ । 

हसिनाको पार्टी अवामी लिगलाई यस निर्वाचनमा प्रतिबन्ध छ । उक्त पार्टीका धेरै नेता अहिले पनि जेलमै छन् । कति निर्वासित छन् । केहीले अन्य साना पार्टी वा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । टांगाइल–१ मा इलियास हुसैन मोनी र टांगाइल ६ मा तरेक खान हिमुले जातीय पार्टी (मञ्जु) बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यस्तै, टांगाइल ६ मा अस्रफुल इस्लामले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । 

स्थानीयले द फाइनान्सियल एक्सप्रेसलाई बताएअनुसार अवामी लिगको जिल्ला कमिटीका पूर्व उपाध्यक्ष हिमु जुलाई आन्दोलनपछि लामो समय भूमिगत भए । त्यसपछि पक्राउ परे । रिहा भएपछि उनले अन्वर हुसैन मञ्जुको जातीय पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । ‘अवामी लिगले विगतमा ममाथि धेरै अन्याय गर्‍यो । मलाई जिल्ला उपाध्यक्षबाट हटाएर पूर्व राज्य मन्त्री असनुल इस्लाम टिटुलाई बनाइयो ।’

अवामी लिग निर्वाचन लड्न बन्चित हुँदाको प्रत्यक्ष फाइदा बंगलादेश राष्ट्रिय पार्टी (बीएनपी) र जमात्–ई–ईस्लामीलाई हुने देखिएको छ । बंगलादेशमा यी दुई पार्टीको लहर सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । जनसंगठनका हिसाबले पनि यी पार्टी नै प्रभावशाली छन् । तर यी दुई पार्टीको नेतृत्वले जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई न्याय गर्नसक्नेमा शंका छ । 

१९७८ मा स्थापना भएको बीएनपी यसअघि पटक-पटक सत्तामा गइसकेको छ । तर पार्टी र सत्ताको नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति जिउर रहमानकै परिवारको हातमा छ । सन् १९४१ मा बेलायती उपनिवेशकालमा सैय्यद अबुद अला मौदुदीले  सुरु गरेको जमात् ई इस्लामी राजनीतिक दलका रूपमा १९७८ देखि बंगलादेशमा सक्रिय छ । 

सन् १९९१ मा जिउरकी पत्नी जिया खालिदा पहिलोपटक बंगलादेशको प्रधानमन्‍त्री चयन हुँदा जमात्ले  संसद्मा समर्थनको मत हालेको थियो । सन् २००१ मा खालिदाको दोस्रो कार्यकालमा जमात् पनि सरकारमा गयो । अहिले बीएनपीकै मुख्‍य प्रतिस्पर्धी छ । 

१७ वर्षसम्म लण्डनमा रहेका खलिदाका छोरा तरिक रहमान जेन-जी विद्रोहपछि स्वदेश फर्किएका थिए । अहिले बिएनपीको अध्यक्ष रहेका ६० वर्षीय रहमानलाई पार्टीले भावी प्रधानमन्‍त्रीका रुपमा अघि सारेको छ । ।

जमात्‍को नेतृत्व ६७ वर्षीया सफिकर रहमानले गरिरहेका छन् । बीएनपीको मुख्य प्रतिस्पर्धी यही दल हो । आफुसँग विचार नमिल्ने शक्तिहरुलाई पनि समेटेर रहमानले यस चुनावमा बृहद गठबन्ध‍न बनाएका छन् । तर दुखलाग्दो कुरा, कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार उठाएको छैन । 

‘महिलाले नेतृत्व गर्न संभव छैन । अल्लाहले सबैलाई आफ्नै स्वरुपमा बनाउनु भएको छ । अल्लाहले जे बनाउनुभयो , हामी त्यो परिवर्तन गर्न सक्दैनौं,’ २९ जनवरीमा अलजजिरा इंलिसको युट्‍युब च्यानलबाट अपलोड भएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए । 

बच्चा जन्माउने, स्तनपान गराउने र परिवारको हेरचाह गर्नेजस्ता पारिवरीक जिम्मेवारीका कारण महिलाले नेतृत्वमा सोचेजसरी काम गर्न नसक्ने दाबी उनले गरे । 

२०२४ को विद्रोहमा अग्रमोर्चामा रहेका विद्यार्थीहरुले खोलेको नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसिपी) र लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) ले जमात् गरेको अप्राकृतिक गठबन्धनलाई अर्को बिडम्बना मानिएको छ । 

विद्यार्थी प्रदर्शनकारी नाजिफा जन्नतले भनिन्, ‘एनसीपीले सुधार, समावेशीता र अन्य धेरै कुराहरूको वाचा गरेको थियो । तर, एक जना पनि महिला उम्मेदवार नउठाएको पार्टीसँग गठबन्धन गर्नु विश्वासघात हो । यो त लाजपर्दो घटना हो ।’ 

विद्यार्थी आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका सदमान मुज्तबा राफिदले रोयटर्सलाई भने,‘ ‘हामीले यस्तो देशको सपना देखेका थियौं जहाँ लिङ्ग, जाति, धर्मको भेदभाव नगरी सबै मानिसहरूले समान अवसर पाउनेछन् । तर अहिलेको परिस्थितीमा हामीले देखेको सपना धेरै टाढा छ ।’ 

लण्डनस्थित एसओएएस विश्वविद्यालयका  डेभलपमेन्ट स्टडिजका प्राध्यापक नाओमी हुसेनले सुरक्षा चिन्ता प्रमुख रहेकाले विद्यार्थीहरु जमात्सँग मिल्न पुगेको बताइन् । ‘जमात्सँग गठबन्धन गर्दा एनसीपीका केही सदस्यहरुले जित्नसक्छन्,’ उनले सीएनएनसँग भनिन्, ‘बंगलादेशको हिंसात्मक राजनीतिक परिवेशमा संसद् हुनुले सुरक्षा प्रदान गर्नसक्छ । सांसद् जित्न नसक्दा भोली कमजोर भइने भय नेताहरुमा छन् ।’