काठमाडौँ — जापानमा प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी)  दुई तिहाई सिटसहित विजयी भएको छ ।आइतबारको चुनावमा एलडीपीले ४६५ सिटमध्ये ३१६ सिट जित्यो ।

जापानमा तल्लो सदनमा कुनै दलले दोस्रो विश्वयुद्धपछि यति धेरै सिट ल्याएको यो पहिलोपटक हो ।त्यसैगरी, एलडीपीको गठबन्धनमा रहेको जापान इनोभेसन पार्टीले ३६ निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विजय हासिल गरेको छ । यससँगै सत्तारुढ गठबन्धन कुल ३५२ सिटमा विजयी भयो । 

जापानमा वृद्धवृद्धादेखि युवासम्मले उनलाई रुचाएको पाइयो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ताकाइचीलाई बधाई दिएका छन् ।

उनले यसअघि निर्वाचनताका खुलेरै  ताकाइचीलाई समर्थन गरेका थिए । ‘उनी निकै लोकप्रिय र सम्मानित नेतृ हुन् । उनी र उनको गठबन्धनलाई चुनावका दौरान समर्थन गर्न पाउनु सम्मानको विषय हो,’ ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यस्तो लगावका साथ भोट खसाल्ने जापानका मानिसहरुप्रति सधैं मेरो बलियो समर्थन रहनेछ ।’

ताकाइचीसँग आफ्ना वाचा पुरा गर्नका लागि माथिल्लो सदनमा आवश्यक दुई–तिहाई मत छैन । माथिल्लो सदनमा २ सय ४८ सदस्यमध्ये एलडिपीको १ सय १ र  जापान इनोभेशन पार्टीको १९ गरेर सत्ता गठबन्धनको कुल १ सय २० मतमात्रै छ । त्यहीकारण तत्काल संविधान संशोधन सहज छैन ।

चीनले ताकाइचीको विजयलगत्तै शान्तिपूर्ण बाटोमा हिंड्न जापानलाई सजग गराएको छ । उसले कुनै बधाई दिएको छैन । चीन–जापानबीचको चारवटा राजनीतिक दस्तावेज स्मरण गराउँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियनले कुनै एक निर्वाचनले जापान र चीनको सम्बन्धमा असर नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

चीन र जापानबीच १९७२, १९७८, १९९८ र २००८ मा महत्वपूर्ण राजनीतिक समझदारी बनेका थिए । ७ नोभेम्बर २०१४ मा हस्ताक्षर भएको पछिल्लो चार बुँदे दस्तावेजमा ती समझदारीहरूलाई पालना गर्दै रणनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने र त्यसलाई आपसी हितमा उपयोग गर्ने उल्लेख छ । 

जापानले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै, १९७८ मा चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धी गरेको छ । तर, ताकाइचीले प्रधानमन्त्री बन्नुअघि गत अप्रिलमा ताइवान गएर त्यहाँ शीर्ष राजनीतिज्ञहरुसँग भेटेकी थिइन् ।

ताइवानमाथि चीनले सैन्य बल प्रयोग गरेमा जापानले जवाफ दिनसक्ने अभिव्यक्तीले उनले प्रधानमन्त्री बन्नासाथ दिइन् । उनले त्यस संभावित परिस्थितीलाई जापान र ताइवानमाथिको सामुहिक आत्मरक्षा र अस्त्विमाथिको चुनौती भनेकी थिइन् ।

उनी प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै चीनको सरकारी पत्रिका चाइना डेलीले सम्पादकीयमा लेखेको थियो , ‘ ताइवानको प्रश्नमा जापानले विगतका सहमति र आफ्ना प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्छ । दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरको विषयमा सतर्कतापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ । यसले चीनको हित जोडिएको छ । अमेरिकाले सुरु गरेको व्यापार युद्ध केवल चीनसँग मात्रै छैन । यसले जापान र विश्वका धेरै देशहरुलाई निशाना बनाएको छ । अमेरिकालाई खुसी पार्नु जापानको आफ्नै हितमा छैन । जापानले अरुको भूराजनीतिक खेलमा गोटी बन्नुभन्दा आफ्नै स्वतन्त्र अडान राख्नु जरुरी छ । ' 

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेस्सेन्टले ताकाइचीले जापानका मानिसहरुको आशा मर्न नदिने बताएका छन् । ‘जब जापान बलियो हुन्छ ।’ ताकाइचीले ट्रम्पको समर्थनको प्रशंसा गरेकी छिन् । उनले जापान–अमेरिका गठबन्धन असिमित रहेको बताइन् । ‘यो साझेदारी गहिरो विश्वास र  बलियो सहकार्यले बनेको छ,’ उनले भनिन् ।

ताकाइचीको विजयले संविधान संशोधनको बहसलाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानको ‘शान्तिप्रतिको संवैधानिक प्रतिबद्धता’ ले विश्वमा उसको विशिष्ट छवि छ । तर, ताकाइचीले संवैधानिक सुधार गरेर  जापानको सुरक्षा अवस्थालाई सुदृढ बनाउने बताएकी छिन् ।

उनले देशलाई सामान्य छविमा फर्काउने घोषणा गरेकी छिन् । ताकाइचीको विजयले स्वदेश र विदेशमा पनि चिन्ता उत्पन्न भएको किइयोे विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता तथा पूर्वी एशिया अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ हाओनान हुवाको तर्क छ ।

‘जापानलाई सामान्य देश बनाउने योजना खासमा शान्तिवादको विरोधमा थिएन । बरु, शितयुद्ध समाप्तिपछिको बदलिदों सुरक्षा वातावरणको प्रतिक्रिया थियो । विशेषगरी खाडी युद्धमा, एउटा आर्थिक शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा जिम्मेवारीबाट पूर्णतः टाढा भएपछि यसको आवश्यकता महसुस गरियो । जापानले बिस्तारै परम्परागत सीमा तोड्दै शान्ति अपरेशनमा सहभागी हुने, आत्मरक्षा बललाई विदेशमा पठाउने, आत्मरक्षाको पुनव्र्याख्या गर्ने, रक्षा खर्च बनाउने, जवाफी हमलाको सामथ्र्य बढाउनेलगायत काम थाल्यो,’ द डिप्लोमेटमा २७ जनवरीमा प्रकाशित आलेखमा हुवाले लेखेका छन्, ‘तर ताकाइचीको आक्रामक एजेन्डाले विदेशमा र जापानभित्र नै चिन्ता प्रकट भएको छ । उनले जापानको सुरक्षा बहसको सुरुवाती बिन्दु परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय पहिचानलाई प्रत्यक्ष रुपमा सेनासँग जोडेकी छिन् । जापानको प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा दस्तावेजहरु नवीकरण गर्ने, हतियार निर्यात प्रतिबन्ध अन्त्य गर्ने र रक्षा खर्च वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता गरेकी छिन् । यासुकुनी मन्दिरप्रतिको उनको सम्मानले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलाई सतर्क बनाएको छ ।’

यासुकुनी मन्दिर जापानमा गृहयुद्ध र विश्वयुद्धको प्रतीक मानिन्छ । सन् १८८६ मा स्थापना भएको यस मन्दिरमा युद्धमा मारिएका २५ लाख मानिसहरुको संझनामा स्मारक बनाइएको छ । जसमध्ये अधिकांशः दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका सैनिक हुन् । यासुकुनीले जापानी साम्राज्यको विरासत बोक्ने उक्त मन्दिरको भ्रमण पटक–पटक गरेकी छिन् । यद्यपी, प्रधानमन्त्री हुँदाका तीन महिना भने उनी उक्त मन्दिरमा गइनन् ।

ताकाइचीसामु अब जापानको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्ने चुनौती छ । मध्य फेब्रअरीमा संसद् बैठक सुरु हुनासाथ उनले बजेट विधेयकका लागि काम गर्नुपर्ने छ । न्युन आय र बढ्दो मूल्यवृद्धिले दैनिक जीवनमा निम्त्याएका समस्या समाधान गर्नेगरी बजेट ल्याउनु उनको सरकारको प्रमुख चुनौती हो ।

ताकाइचीले सर्वसाधारणमाथि आर्थिक दबाब घटाउन कर कटौती गर्ने बताएकी छिन् । घरभाडा र दैनिक सामाग्रीको चर्को मूल्य तिरिरहेका जापानीहरुलाई यसबाट राहत मिल्नेछ । उनले अतिरिक्त खर्च जुटाएर  जापानी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने वाचा गरेकी छिन् । तर, यो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने स्पष्ट छैन ।

जापानमा अहिल्यै पनि ऋण ठूलो छ । पहिल्यै कमजोर भइसकेको अर्थतन्त्र थप ऋण लिदाँ अस्थिर हुने चेतावनी विश्लेषकहरुले दिइरहेका छन् । तर, लगानी विश्लेषक युका मारोसेकले स्थिर सरकारले जापानी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनसक्ने बताएका छन् ।

७ मार्च १९६१ मा नारा क्षेत्रको यामाटोकोरियामा शहरमा एक मध्यमवर्गीय परिवारमा ताकाइचीको जन्म भएको थियो । उनका बाबु दाईक्यु ताकाइची टोयटा ब्रान्डसँग आबद्ध एक अटोमोबाइल कम्पनीमा काम गर्दथें । आमा काचुको ताकाइची नारा क्षेत्रको प्रहरी दस्तामा थिइन् । उनले नारा क्षेत्रीय यनिवी हाईस्कुलबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेकी हु्न् । त्यसपछि उनले कोवे विश्वविद्यालयमा पढ्न थालिन् ।

उनले किइयो र वासेदा विश्वविद्यालयमा नाम निकालेकी थिइन् । विश्वविद्यालयमा पढ्दा उनी हेभी मेटल ब्यान्डकी सदस्य थिइन् । विजनेश एड्मिनिस्ट्रेशनमा स्नातक गरेपछि उनले मात्सुस्हिता इन्स्टिच्युट अफ गभर्मेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्टमा भर्ना भइन् । त्यहाँबाट छात्रवृत्ति पाएर सन् १९८७ मा अमेरिका गइन् ।

जहाँ उनले डेमोक्रेटिक पार्टीकी कंग्रेसवुमन प्याट सोर्डोरको सहयोगीका रुपमा काम गरिन् । १९८९ मा जापान फर्किएर उनले संसदीय विश्लेषकका रुपमा काम गरिन् । १९८९ मा उनी टिभी आसीकी प्रस्तोता थिइन् । त्यसपछि फुजी टेलिभिजनमा बिहानीको जानकारीमुलक कार्यक्रम ‘असा दो नारु’ सञ्चालन गरिन् ।

१९९२ मा उनले जापानको माथिल्लो सदनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी थिएकी थिइन् । तर चुनाव हारिन् । अर्को वर्ष तल्लो सदनमा चुनाव जितिन् । उनले सन् २००६ मा सिन्जो अबेको क्याबिनेटमा विज्ञान तथा प्रविधि नीति मन्त्रालय, युवा तथा लैगिंक समानता मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिन् । सन् २०१२ मा एलडिपीको विजयपछि उनी पार्टीको नीति अनुसन्धान परिषद्की प्रमुख थिइन् ।

सन् २०१३ मा उनले प्रधानमन्त्री अबेलाई ‘अवे घोषणपत्र’ जारी गर्न सुझाव दिइन् । १९९४ देखि १९९६ सम्म  प्रधानमन्त्री रहेका टोमिनी मुरायाले ‘उपनिवेशकालमा जापानको शासन र आक्रामणले ठूलो क्षति पुर्‍याएको भन्दै’ माफी मागेका थिए । 'अबे घोषणपत्र'ले यसलाई सच्याउनुपर्ने सुझाव ताकाइचीको थियो ।

जापानले विश्वयुद्धमा आत्मसमर्पण गरेको ७० औं वर्षगाँठको एक दिनअघि अबेले मन्त्रीपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय गर्दै विगतका माफीहरुमा अडिग रहने बताए । तर, भविष्यमा कुनै माफी नमाग्ने पनि प्रष्ट पारे । अबेको यो घोषणाको चीन र उत्तर कोरियाले आलोचना गरेका थिए ।

अक्टुबर २०२४ मा सम्प‍न्न निर्वाचनमा एलडिपीले बहुमत ल्याएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका सिगेरु इसिबाले पार्टीभित्रैको दबाबपछि सेप्टेम्बर २०२५ मा राजीनामा दिए । 

४ अक्टुबर २०२५ मा एलडिपीको संसदीय दलको नेता चुनिएकी ताकाइची २१ अक्टुबरमा जापानको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन् ।

संसद्‍मा पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै उनले आफ्नो लोकप्रियता जाँच्‍नका लागि मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा गरिन् । बहुमत नआए प्रधानमन्‍त्री पदमा नबस्‍ने उनको घोषणा थियो । अन्तत दुई-तिहाई मत ल्याइन् । 

शान्तिवादी नीति कसरी तयार भएको थियो ? 

अहिले शान्त रहेको जापानको राजनीतिक विगत रक्तपातपूर्ण छ । विगतमा यस देशले कोरियालाई आफ्नो उपनिवेश बनाएको थियो । चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, मलेसिया, सिंगापुर, बर्मालगायत देशका भूभाग कब्जा गरेको थियो ।

विश्वयुद्धअघि सेनामा जापानको लगानी ठूलो थियो । १९०४–०५ मा मन्चुरियाको लडाइँमा उसले रुसी साम्राज्यलाई हरायो थियो । जसले जापानी सेनाको शान युरोपसम्मै फैलिएको थियो ।

आफ्नो भूमी बिस्तारको आकांक्षाले नै जापानी सम्राटहरुलाई पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध लड्न प्रेरित गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान र जर्मनीले मिलेर लडेका थिए । जर्मनीले युरोप र जापानले एशियामा आफ्नो भूभाग बिस्तार गरिरहेको थियो ।

हिट्लरकै सहमतिमा प्यासेफिक क्षेत्रका टापुहरु जापानले कब्जा गरिरहेको थियो । भूमी बिस्तारकै महत्वाकांक्षाले जापानले हवाईस्थित अमेरिकी जलसेनाको अड्डा पर्ल हार्बरमा आक्रमण गर्‍यो । ७ डिसेम्बर १९४१ को यस हमलाले अमेरिकालाई विश्वयुद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन बाध्य पारेको थियो ।

विश्वयुद्ध उत्कर्षमा छँदा जापानसँग झन्डै ६० लाख सेना थियो ।  तर, ३० अप्रिल १९४५ मा हिट्लरको मृत्यु र त्यसको एक सातापछि जर्मनीको आत्मसमर्पणले युरोपमा विश्वयुद्ध समाप्त भयो । एशियामा जापान अझै एक्लै भिडिरहेको थियो । यस युद्धमा जापानका २६ देखि ३१ लाख जवानले ज्यान गुमाइसकेका थिए । त्यस्तै,  युद्ध खर्च ५६ बिलियन डलर बराबर पुगिसकेको थियो । 

६ अगस्ट १९४५ मा अमेरिकाले हिरोशिमा शहरमा एटम बम खसाल्दासम्म देशको अर्थतन्‍त्र निकै कमजोर भइसकेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि नागासाकी शहरमा अमेरिकाले अर्को एटम बम खसाल्यो । यस हमलामा ठूलो जनसंख्या सखाप भयो । बाँचेकाहरू अंगभंग भए वा रेडिएशनको असरका कारण उनीहरुमा दीर्घरोग देखिनेवाला थियो । 

नाकासाकीमा बम खसेलगत्तै जापानी सम्राटले आत्मसमर्पण घोषणा गरे ।

गठबन्धन राष्ट्रका तर्फबाट अमेरिकी जनरल डाग्लस म्याकार्थरलाई जापानको सबै मामिला हेर्ने अधिकार दिइएको थियो । प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यताका साथ जापानलाई अघि बढाउन उनले गरेको प्रस्तावलाई सम्राट सोआ हिरोहिताले सहजै स्विकारे । किनकी युद्ध हारेको जापानसँग यतिबेला पैसा र ताकत दुबै बाँकी थिएन ।

म्याकार्थरको इशारामा राजाले आफ्ना सबै सैन्य अधिकारीलाई हटाए । अति राष्ट्रवादी संगठनहरु पनि खारेज गरिदिए । युद्धमा अपराध गरेका सैन्य अधिकारीहरुमाथि कारबाही थालियो । सेनाको संख्या निरन्तर कटौती भयो ।

जापानमा परम्परागत रूपमा सूर्य देवीका सन्तान भनेर चिनिने सम्राटलाई दोस्रो विश्वयुद्धताका सिन्तो राज्यको अवधारणा प्रचार गरेर देवत्वकरण गरिएको थियो । तर, यस घटनापछि विक्षिप्त सम्राट सोआ हिरोहितोले १ जनवरी १९४६ मा देशवासीसमक्ष आफुसँग कुनै दैवी शक्ति नरहेको स्विकारे । बाँकी जीवन सामान्य ढंगले व्यथित गर्ने इच्छाशक्ति सुनाउँदै उनले दैवी शक्तिको भ्रम त्यागेर कर्ममा विश्वास गर्न देशवासीलाई आग्रह गरे । 

१० अप्रिलमा संविधान निर्माणका लागि चुनाव भयो । महिलाहरुले पहिलोपटक मतदान गरे ।  प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र शान्तिप्रतिको प्रतिवद्धतालाई कायम राखेर जापानी संस्कृति अनुरुपको संविधान निर्माण गर्नु म्याकार्थरको योजना थियो । जापानलाई पुनर्निर्माणमा मित्र राष्ट्रहरुको सहयोग चाहिएको थियो । त्यसैले, जापानी सभासद्हरु यतिबेला अमेरिका र म्याकार्थरको इच्छाविपरीत कुनै निर्णय लिन सक्दैंन थिए । सम्राटले १६ मेइ १९४६ मा  म्याकार्थरकै इच्छाअनुसार सिगेरु योसिडालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।  ३ नोभेम्बरमा जापानको संविधान जारी भयो । 

मेइ ३, १९४७ यो संविधान कार्यान्वयनमा आयो । जापानी साम्राज्यबाट बदलेर देशको नाम ‘स्टेट अफ जापान’ राखियो । राजालाई राष्ट्रिय प्रतीकको रूपमा संवैधानिक हैसियत दिइयो ।

उदार प्रजातन्त्रसहितको संविधानको धारा ९ मा जापानलाई ‘पेसिफिस्ट देश’ अर्थात् शान्तिवादी भनेर उल्लेख गरिएको छ । जसको अर्थ हतियार नबनाउने, शान्तिको पैरवी गर्ने, सह–अस्तित्वकाका आधारमा अन्य देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राख्ने हो । 

शान्तिप्रतिको जापानको प्रतिवद्धतापछि ८ सेप्टेम्बर १९५१ मा अमेरिका, जापान, सोभियत युनियन, बेलायत, फ्रान्स, नेदरल्यान्डस्, अस्ट्रेलिया, भारतलगायत १३ देशले सान फ्रान्सिस्को सन्धीमा हस्ताक्षर गरेर यस देशलाई मित्रशक्तिको कब्जाबाट औपचारिक रुपमा मुक्त गरेका थिए । उनीहरुले जापानको स्वाभिमानलाई सम्मान गर्ने यस सन्धीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जापानले विश्वयुद्धताका कब्जा जमाएका चीन, प्यासेफिक क्षेत्र र दक्षिणपूर्वी एशियाका भूभाग छाड्ने तथा सबैसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम राख्ने उल्लेख छ । यस सन्धीले जापानलाई विश्वयुद्धका तिक्तता भुलेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यसको तीन वर्षभित्र जापानमा सेनाको संख्या कटौती भएर झन्डै १ लाख ३० हजार सेनामात्रै बाँकी थिए । यस सेना लडाइँका लागि नभएर राष्ट्रिय विपद् र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिशनमा संलग्न हुनका लागि थियो । 

जापानले आफ्नो रक्षाका लागि अमेरिकासँग सन् १९६० मा सम्झौता गर्‍यो । यस सम्झौताले जापानी भूमिमा अमेरिकालाई सैनिक अखडा राख्‍ने अनुमति दिएको छ । जापानको भूभागमा आक्रमण भएमा दुबै देशले मिलेर रक्षा गर्ने यसमा उल्लेख छ । 

२४ जुन २०२५ मा जियोग्राफिकल डट युकेमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार यहाँ अहिले ५२ हजार ८ सय २३ जना अमेरिकी सैनिक छन् । सबैभन्दा धेरै सैनिक ओकिनावास्थित कादेना हवाई अखडामा छन् ।

आफ्नो शान्तिवादी मान्यतामा जापान अडिग छ र विश्वयुद्धपछि जापानी भूमीबाट अर्को स्थानमा हमला भएको छैन । यद्यपी, पछिल्ला वर्षहरुमा शान्तिवादी संविधानलाई संशोधन गर्दै रक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ । ताकाइचीको जीतले पनि यही संकेत गर्छ । ग्लोबल फायरपावर इन्डेक्सका अनुसार जापानसँग सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा २ लाख ५१ हजार सेना छन् ।

जापानको छिमेकमा तीन सैन्य शक्ति रुस, चीन र उत्तर कोरिया छन् । यी तीनवटै देश आणविक शक्ति सम्पन्न छन् । जापानले आफ्नो सैन्य क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुको एउटा मुख्य कारण उनीहरुको आक्रामक विदेश नीति पनि हो ।

आफ्नो भूमि द्वन्द्वका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धताका बाबजुद क्वाडको सदस्यका रुपमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सुरक्षा फ्रेमवर्कमा जापानको सक्रियता पछिल्ला वर्षहरुमा बढ्दै गएको छ । ताकाइचीको उदयले यसलाई थप बढावा दिनसक्छ । जसले छिमेकी चीनलाई सतर्क बनाएको छ ।

‘को जापानको नेता भयो र कुन पार्टी सत्तामा छ भन्ने विषयले अर्थ राख्दैन । उनीहरुले चार बुँदे राजनीतिक दस्तावेज र जापानको शान्तिवादी संविधान पालना गर्नुपर्छ । जापानले सैन्य गल्ति दोहोर्याउनभन्दा शान्तिपूर्ण विकासको बाटोमै निरन्तर हिड्ने आशा छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिनले सोमबार भने ।