काठमाडौँ — अमेरिका र रुसबीच आणविक हतियार नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएको सन्धी ‘न्यु स्टार्ट ट्रिटी’ बिहीबारबाट समाप्त भएको छ ।

पछिल्लोपटक सन् २०२१ मा ५ वर्षका लागि यो सन्धि नवीकरण गरिएको थियो । 

सन्धिमा १५ सय ५० भन्दा धेरै आणविक वार हेड तैनाथ अवस्थामा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, लामो दूरीको मिसाइल्स र बम्बर ७ सयभन्दा धेरै राख्न पाइदैंन । ८ सयभन्दा धेरै अन्तर महादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रलाई तैनाथ अवस्था राख्न पाइन्न ।

सन्धि कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्नका लागि दुबै पक्ष एकअर्काका आणविक हतियार केन्द्रमा वर्षेनी जान पाउनेछन् । तर अब सन्धि समाप्त भएसँगै यी सबै प्रावधान: समाप्त भएका छन् । 

सन् २०१० मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामा र रुसका तत्कालीन राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले यस सम्झौतामा हस्तक्षर गरेका थिए । सन् २०११ देखि यो सम्झौता लागु भयो ।

१० वर्षपछि सन् २०२१ मा फेरि ५ वर्षका लागि यो सम्झौता नवीकरण भएको थियो । २०२१ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले नवीकरण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

यो सन्धि आणविक हतियार नियन्त्रणका लागि विगतमा रुस–अमेरिकाबीच भएका सन्धिहरुकै संशोधित रुप थियो । शितयुद्ध अन्त्यका बेला सन् १९९१ मा अमेरिका र सोभियत युनियनले रणनीतिक वारहेडको परिचालन सिमित गर्नेगरी ‘स्टार्ट वान’ सम्झौता गरेका थिए । यो सम्झौता सन् २००९ सम्म कायम रह्यो ।

यही अवधिमा सन् १९९३ मा ‘स्टार्ट टु’ पनि भएको थियो । यसले सम्झौताले परिचालित रणनीतिक आणविक वारहेडलाई थप कटौती गर्ने र बहु– वारहेड युक्त अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रलाई हटाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, हस्तक्षर भएपनि यो सम्झौता कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन । रुसले सन् २००२ मा औपचारिक रुपमै यस सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गर्‍यो ।

सन् २००३ देखि २०११ सम्म अर्को सम्झौता पनि भएको थियो । जसलाई ‘सर्ट’ (स्ट्रयाटिजिक अफेन्सिभ रिडक्सन ट्रिटी) भनिन्छ । दुबै पक्षले अपरेशनमा रहेका परिचालित रणनीतिक वार हेडलाई हटाउने सहमति यसमा भएको थियो ।

तर सन्धिको कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा चेकजाँच गर्ने संयन्त्र निकै फितलो थियो । स्टार्ट वानकै संयन्त्रले यसको चेकजाँच गर्नुपर्ने अवस्था थियो । 

त्यहीकारण सन् २००९ मा गरिएको र सन् २०११ देखि लागु भएको ‘न्यु स्टार्ट’ ले सबैलाई बिस्थापित गर्यो‍ । सन् २०२१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हस्ताक्षर गरेर थप पाँच वर्ष यस सन्धिलाई नवीकरण गरे । 

सम्झौता किन महत्वपूर्ण छ ?

प्रतिस्पर्धी देशको राजनीतिक, सैन्य र औद्योगिक केन्द्रहरुमा मार हान्‍ने लक्ष्यले आणविक हतियारहरु डिजाइन गरिएको हुन्छ ।  अमेरिका, रुस, फ्रान्स, चीन, बेलायत, पाकिस्तान, भारत, इजरायल र उत्तर कोरिया  संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक हतियार अप्रसार सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता हुन् । यस सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता नभएपनि इजरायलसँग आणविक हतियार रहेको धेरैको अनुमान छ । 

विश्वको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै आणविक हतियार रूस र अमेरिकासँग रहेको स्टकहोम इन्टरनेशनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटको २०२५ को प्रतिवेदनले जनाएको छ ।  दुई देशको वार हेड जोड्दा १० हजार ५ सयभन्दा धेरै पुग्‍ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

ती आणविक हतियारमध्ये सिमित १५ सय ५० लाई मात्रै  ‘स्ट्यान्ड बाई’ अवस्थामा राख्न पाइने सहमति यसले गरेको थियो । सन्धि समाप्त भएसँगै दुबै देशले बिना कुनै सीमा आणविक हतियारलाई तैनाथ अवस्था राख्न सक्नेछन् ।

यस सन्धिले दुबै देशलाई अर्को देशको आणविक केन्द्र अनुगमन गर्नसक्ने अधिकार दिएको थियो । अब, त्यस्तो अनुमगन गर्न पाइनेछैन । 

त्यसो त, पछिल्लोपटक सन् २०२० मार्च कोरोना भाइरस महामारीका कारण अनुगमन कार्य थाँती राखिएको थियो । त्यसपछि सन् २०२१ मा सम्झौता नवीकरण भएपनि दुबै देशले एक–अर्कालाई आणविक केन्द्र अनुगमन गर्न दिएका छैनन् । सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेयता अमेरिकासँग उसको सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।

सन् २०२३ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘न्यु स्टार्ट सन्धि’ मा मस्कोको सहभागिता निलम्बन भएको घोषणा गरेका थिए । अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा साथ दिएकाले यस्तो गर्नुपरेको उनले बताएका थिए । निलम्बनको अर्थ रुस सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता रहिरहने , तर अनुगमन र डाटा शेयरिङमा सहभागि नहुने भन्ने थियो । 

अमेरिकी विदेश विभागका अनुसार सन् २०२३ मा मस्कोले न्यु स्टार्ट निलम्बन भएको घोषणा गर्नुअघि दुबै पक्षले गरेर कुल ३ सय २८ पटक आणविक केन्द्रहरुमा अनुगमन भएको थियो । त्यस्तै दुबै पक्षले आफ्ना गतिविधबारे अर्को पक्षलाई झन्डै २५ हजारपटक जानकारी गराएका थिए । 

हतियार नियन्त्रण तथा अप्रसार केन्द्रका अनुसार मस्कोसँग कुल ५ हजार ४ सय ५९ वटा आणविक  वारहेड छन् । त्यसमध्ये झन्डै १६ सयवटा तैनाथ अवस्थामा छन् । त्यस्तै अमेरिकासँग कुल ५५ सय ५० वटा आणविक वार हेड छन् । त्यसमध्ये ३८ सय जतिमात्रै सक्रिय छन् । त्यसमध्ये १७ सय जति तैनाथ अवस्थामा छन् ।   

शितयुद्ध उच्च बिन्दूमा छँदा १९६७ ताका अमेरिकासँग ३१ हजारभन्दा धेरै वार हेडको भण्डारण थियो । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसभन्दा पनि राम्रो सन्धि गरिने बताएका छन् । जनवरीमा न्युर्योक टाइम्ससँग उनले भनेका थिए, ‘सन्धि अन्त्य भए हुन्छ । हामी योभन्दा पनि राम्रो गर्नेछौं ।’ उनले चीनलाई पनि भविष्यका आणविक वार्तामा समावेश गर्नुपर्ने बताए । 

चीनको आणविक आर्सनलमा झन्डै ६ सय वार हेड छन् । तर  सन् २०२३ पछि सबैभन्दा धेरै आणविक वार हेड चीनले नै बनाएको छ । उसले यस अवधिमा १ सयभन्दा धेरै नयाँ वार हेड तयार गरिसकेको छ । 

‘हामी आणविक हतियार सिमित गर्ने कुराकानी गर्दैछौं । चीनलाई पनि यसमा समावेश गर्नुपर्छ,’ गत अगस्टमा ट्रम्पले भनेका थिए । 

रुसका पूर्व राष्ट्रपति मेदभेदेवले यो सम्झौता समाप्त हुँदा सन् १९७० को दशकपछि पहिलोपटक दुई शक्तिशाली राष्ट्रले असिमित आणविक हतियार राख्‍न पाउने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिए । 'यो विध्वंश हो र आणविक युद्ध सुरु हुन्छ भन्‍ने होइन । तर यसबाट सबैलाई सतर्क रहनुपर्छ,' सोमबार उनले एक अन्तर्वार्तामा भने । 

राष्ट्रसंघद्वारा चिन्ता व्यक्त 

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र रुसलाई नयाँ आणविक हतियार नियन्त्रण सम्झौतामा तुरुन्तै हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले  विद्यमान सन्धिको म्याद सकिदाँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको बताए ।

"आधा शताब्दीभन्दा बढी समयमा पहिलो पटक, हामी यस्तो संसारको सामना गरिरहेका छौं । जहाँ आणविक हतियारको अत्याधिक भण्डारण भएका दुई राष्ट्रलाई रणनीतिक आणविक हतियार भण्डारमा कुनै बाध्यकारी लगाम छैन,' उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।