पक्राउ परेकामध्ये ३० जना नेपाली नागरिक रहेका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — कम्बोडियाली राष्ट्रिय प्रहरीले अनलाइन ठगी (अनलाइन स्क्याम) विरुद्ध छापा मार्दै बाभेट सहरस्थित एक क्यासिनो परिसरबाट २ हजारभन्दा बढी विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ ।
बुधबार बिहान कम्बोडियाको राष्ट्रिय प्रहरी महासञ्चालनालयले स्वाय रियङ प्रान्तको प्रथम अदालतका सरकारी वकिलसँगको समन्वयमा बाभेट सहरको ता बेब गाउँमा रहेको भान छेङ क्यासिनो परिसरमा छापा मारेको हो । उक्त क्यासिनो परिसरभित्र रहेका २२ वटा भवनमा अनलाइन ठगी गतिविधि सञ्चालन भइरहेको आशंकामा उक्त कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय प्रहरी प्रमुख जनरल सार थेतका अनुसार उक्त अपरेसन जनरल चिभ फाली र जनरल मुअङ सोथा (उप–प्रहरी प्रमुखहरू) को नेतृत्वमा करिब ७ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सञ्चालन गरिएको थियो । कारबाहीका क्रममा कुल २,०४४ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ परेकामध्ये १,७९२ जना चिनियाँ, १७७ जना भियतनामी, १७९ जना म्यानमारका, ३० जना नेपाली, ५ जना ताइवानका, १ जना मलेसियन, २ जना लाओसका, ३६ जना भारतीय र १ जना मेक्सिकन नागरिक रहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका उप–प्रवक्ता टच सोखाखले यस अपरेसनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट सन्देश दिएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री हुन मानेटको नेतृत्वमा रहेको कम्बोडिया सरकारले अनलाइन ठगी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधविरुद्ध कुनै पनि हालतमा छुट नदिने नीति अपनाएको छ ।
उनले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा हाल सिनेट अध्यक्ष हुन सेनको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, 'कम्बोडिया अपराधीहरूको सुरक्षित आश्रयस्थल होइन, अपराधीहरूका लागि नर्क हो ।'
सरकारी जानकारीअनुसार, सन् २०२५ फेब्रुअरी २० मा कम्बोडिया सरकारले अनलाइन ठगीविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय समिति गठन गरेको थियो, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री हुन मानेटले गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री सार सोखा उपाध्यक्षका रूपमा रहेका छन् भने प्रहरी प्रमुख सार थेत पनि समितिका सदस्य हुन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२५ का पहिलो ९ महिनामा मात्रै अनलाइन ठगीविरुद्ध ४८ वटा अपरेसन सञ्चालन गरिएका थिए । तीनमा १६८ जनालाई अदालतमा पेस गरिएको र २,७२२ जनालाई उनीहरूको देशमा निष्कासन गरिएको थियो । जनवरी २०२६ मा ठगी गिरोहका मुख्य नाइके चेन झीलाईसमेत पक्राउ गरी चीन सुपुर्दगी गरिएको छ ।
कम्बोडियाली सरकारले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न देशहरूसँग कानुनी सहकार्य गर्दै अनलाइन ठगी रोकथाम, नियन्त्रण र दमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । साथै, यस किसिमका अपराधमा संलग्न वा लापरबाही गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएको छ ।
