काठमाडौँ — अमेरिकासँगको विवाद समाधानका लागि वार्ता गर्न तयार रहेको ईरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले बताएका छन् । ‘यदी न्यायिक र निष्पक्ष सम्झौता हुन्छ भने ईरान वार्ताका लागि तयार छ ,’ ईरानी विदेशमन्त्री अराग्चीनले ईस्तानबुलमा आयोजित टर्की-ईरान संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

 उनले वार्ताका लागि टर्किस विदेशमन्त्री हाकान फिदानले गरेको पहलको पनि प्रशंसा गरे । उनले युद्ध र शान्ति दुबैका लागि तयार रहेको बताए । तर ईरानको राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै सम्झौता नहुने उनले बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईरानमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेका बेला यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

अमेरिका, उसका युरोपेली सहयोगी र इजरायलले ईरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रममार्फत हतियार उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ईरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम हतियार निर्माणका लागि नरहेको बताउँदै आएको छ ।

अमेरिका, उसका युरोपेली सहयोगी र इजरायलले ईरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रममार्फत हतियार उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ईरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम हतियार निर्माणका लागि नरहेको बताउँदै आएको छ । 

गत जुनमा इरान–इजरायलबीचको १२–दिने युद्ध अघि दुई देशबीच पाँच चरणमा आणविक वार्ता भएका थिए । तर, युद्ध भड्किएपछि वाशिङ्टनले प्रमुख इरानी आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गर्‍यो, जवाफमा ईरानले पनि कतारमा रहेको अमेरिकी वायु सेनाको अखडामा आक्रमण गर्‍यो । यी सबै गतिविधिले दुई देशबीच संवादहिनताको अवस्था सिर्जना भयो ।

अक्टुबरमा ट्रम्पले फेरि एकपटक ईरानलाई वार्तामा बोलाएका थिए । इजरायलको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै उनले ईरान वार्ताका लागि तयार भएमा अमेरिकाले वार्ता गर्ने बताएका थिए । 

युरेनियम सम्वद्र्धनले रोकिएको थियो वार्ता 

अमेरिका र ईरानबीच युरेनियम सम्वद्र्धनको मुद्दामा सहमति जुट्न नसक्दा गत वर्ष भएको  वार्ता परिणामुखी बन्न सकेन । ईरानले युरेनियम सम्वद्र्धन गतिविधि अन्त्य गर्नुपर्ने माग ट्रम्प प्रशासनले गरेको थियो । युरेनियमको सम्वद्र्धनलाई सिमित गर्न ईरान तयार थियो, तर ट्रम्पको मागअनुसार  शुन्यमा झार्न तयार थिएन ।

ईरानले सन् २०१५ को आणविक सम्झौताअनुसार अघि बढ्ने इच्छा व्यक्त गरेको थियो ।  उक्त सम्झौतामा ईरानले युरेनियम सम्वद्र्धनको स्तर ३.६७ प्रतिशत र भण्डारण ३ सय केजीमा सिमित गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

यो स्तर उर्जा र चिकित्सा प्रयोजनका लागि पर्याप्त हुन्छ । तर हतियार बनाउन पुग्दैन । हतियार निर्माणका लागि (८० –९० प्रतिशत) युरेनियम सम्वद्र्धन हुनुपर्ने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । 

अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, फ्रान्स, जर्मनी र ईरानले यस सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौताको कार्यान्वयनबारे अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु उर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले निगरानी गरिरहेको थियो ।

जसका लागि ईरानका सबै आणविक केन्द्रमा चौबिसै घण्टा चल्ने क्यामेरा लगाइएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आणविक हतियार निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षा त्यागेबापत ईरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज र न्यायोचित पहुँच दिइने सहमति शक्ति राष्ट्रहरुले गरेका थिए ।

तर, सन् २०१८ मा ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि यस सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरे । उनले यस सम्झौता अमेरिकी इतिहासका खराब सम्झौतामध्ये एक रहेको दाबी गरेका थिए । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ रक्षा गर्न यो सम्झौता असफल रहेको उनको दाबी थियो । उनले त्यसबेला पनि युरेनियम सम्वद्र्धनलाई शुन्यमा झार्नुपर्ने माग गरेका थिए

।  अमेरिका बाहिरिएको अर्को वर्ष ईरानले युरेनियम सम्वद्र्धनलाई ४.५ प्रतिशतमा पुर्‍यायो । सन् २०२३ देखि ईरानले क्यामेरा हटाएर आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे जानकारी दिन छाड्यो । यस अवधिमा उसले देशका धेरै ठाउँमा धेरै आणविक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको थियो ।

अहिले  सम्वद्र्धनको स्तर ६० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको ४ सय केजी युरेनियम भण्डारण ईरानसँग छ । विश्लेषकहरुका अनुसार सम्वद्र्धन स्तर ९० प्रतिशत पुगेपछि आणविक बम बनाउन मिल्छ । यसबाहेक कम सम्वद्र्धन स्तरको युरेनियम भण्डार झन्डै १० हजार केजी बराबर पुगिसकेको छ । 

सन् २०२५ मा भएका ५ चरणका वार्तामा ईरानले सन् २०१५ को अवस्था (सम्वद्र्धन स्तर ३.६७ प्रतिशत) मा फर्कन तयार रहेको बताएको थियो । तर अमेरिकाले राखेको शुन्य सम्वद्र्धनको माग पूरा नहुँदा वार्ता विफल भयो । 

आणविक कार्यक्रम र आन्दोलनकारी मार्ने काम बन्द गर : ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य कारबाहीबाट बच्नका लागि ईरानले दुई काम अबिलम्ब गर्नुपर्ने बताए । ‘पहिलो : आणविक कार्यक्रम बन्द गर । दोस्रो, आन्दोलनकारी मार्न बन्द गर,’ उनले भने,‘उनीहरुले हजारौं प्रदर्शनकारी मारिरहेका छन् ।’

२८ डिसेम्बरदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी मारिएका छन् । ईरान सरकारले एक साताअघि दिएको जानकारी अनुसार झन्डै ३ हजार १ सय १७ मानिस आन्दोलनमा मारिएका थिए ।

तर तीन दिनअघिमात्रै ईरानी चिकित्सकहरुसँगको कुराकानीमा आधारित रहेको बेलायती सञ्चारमाध्यम गार्डियनले प्रकाशित गरेको समाचारमा कम्तिमा ३० हजार मानिस मारिएको उल्लेख  छ । 

ट्रम्पले यस आन्दोनलमा आफ्नो समर्थन रहेको बताउँदै आएका छन् । आन्दोलनकारीमाथि दमन नगर्न ईरान सरकारलाई उनले पटक–पटक चेतावनी दिइरहेका छन् ।

उता, ईरान सरकारले इजरायल र अमेरिकाले मिलेर यो आन्दोलन उचालेको आरोप लगाएको छ । अमेरिकाले आफ्नो ठूलो विमानवहाक जहाज (आर्माडा) र आणविक क्षेप्यास्त्रसहितका विध्वंशकहरु हिन्द महासागरमा ईराननजिकै लगेर राखेको छ ।

झन्डै १५ हजार सैनिक यस इलाकामा तैनाथ गरिएको छ । आफुमाथि कुनै कारबाही भए प्रत्याक्रमण गरिने जवाफ ईरानले दिइरहेको छ । 

संवादको पक्षमा अरब देश 

ईरान–अमेरिकाबीचको सम्भावित भिडन्तले मध्यपूर्वमा अस्थिरता निम्तने त्रास छ । इजिप्टले कुटनीतिक समाधानमार्फत यस विषयलाई हल गर्नुपर्ने बताएको छ ।

‘सिर्जनात्मक अन्तक्रिया र सञ्चारमार्फत ईरान र अमेरिकालाई सम्झौतामा ल्याउन र सहमतिमार्फत यस विवाद सल्टयाउन जरुरी छ,’ इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ । 

नाटो सदस्य टर्की पनि ईरानमाथिको सैन्य हस्तस्क्षेपको विरोधमा छ । टर्कीका राष्ट्रपति टैयीप इर्दोगानले ईरान र अमेरिकाबीच फोन संवादको मध्यस्थता गर्नका लागि आफु तयार रहेको बताएका छन्

 । अमेरिकाका दुई सहयोगी देश युएई र साउदी अरेबियाले ईरानमाथिको हमलाका लागि आफ्नो भूमी तथा आकाश प्रयोग गर्न नदिने बताएका छन् । यी देशमा अमेरिकाले आफ्ना सैन्य पूर्वाधार बनाएको छ ।

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियनले इजरायल र युरोपेली देशहरुले अवस्थालाई भड्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘ट्रम्प, नेतान्याहु र केही युरोपेली देशले अवस्था भड्काउन खोजेका छन् । उनीहरुले केही व्यक्तिलाई हतियार दिएका छन् र देशमा विभाजन र अस्थिरता फैलाउन खोजेका छन् ।