आन्ध्र प्रदेशमा बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध

दक्षिणी राज्य आन्ध्र प्रदेशका सूचना प्रविधि मन्त्री नारा लोकेशले सासाजिक सञ्जाल प्रति विश्वास 'बिग्रँदै गएको' बताउँदै बालबालिकाहरूले यसको अधिक प्रयोगमा समय खर्चिरहेको चेतावनी दिएका छन् ।

माघ १५, २०८२

रासस

Andhra Pradesh bans social media for children

What you should know

नयाँ दिल्ली — भारतीय राज्य आन्ध्र प्रदेशमा अनलाइन लत र दुर्व्यवहारका विषयमा विश्वव्यापी रूपमा चिन्ता बढ्दै जाँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने बालबालिकामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तगारी अधिकारीहरूले गरिरहेको जनाइएको छ । 

दक्षिणी  राज्य आन्ध्र प्रदेशका सूचना प्रविधि मन्त्री नारा लोकेशले सासाजिक सञ्जाल प्रति विश्वास 'बिग्रँदै गएको' बताउँदै बालबालिकाहरूले यसको अधिक प्रयोगमा समय खर्चिरहेको चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले बालबालीकाहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका छन् । अधिकारीहरूले उमेर–उपयुक्त पहुँच लागू गर्न कानुनी उपकरणहरूमा अध्ययनको आदेश दिएको उनले जनाएका छन् । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको राष्ट्र भारतमा लगभग एक अर्ब इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू छन् जसमा सबै सहर र ९५ प्रतिशत गाउँहरू जोडिएका छन् ।

आन्ध्र प्रदेशका अधिकारीहरूले मेटा, गुगल, एक्स र सेयरच्याटलगायत प्रमुख प्लेटफर्महरूलाई 'विश्वव्यापी उत्तम अभ्यासहरू'बारे छलफल गर्न र मूल्यांकन गर्न सुझाएको लोकेशले बताएका छन् । 

यो कदम पश्चिमी भारतीय राज्य गोवामा यस्तै छलफल पछि आएको हो, जहाँ अधिकारीहरूले बालबालिकाका लागि प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको वैधानिकता खोजिरहेका थिए ।

लोकेशले महिलाको अनलाइन सुरक्षाको बारेमा पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै धेरैले 'निरन्तर अनलाइन दुर्व्यवहारको सामना गरिरहेका बताउँदै यसलाई बेवास्ता गर्न नसकिने उनले बताएका छन् ।

वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणले बालबालिकाको स्क्रिन समय बारे राष्ट्रिय दिशानिर्देशहरू सिफारिस गर्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा नाबालिगहरूद्वारा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा विश्वव्यापी छानबिन बढेको छ । अष्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउको छ भने डिसेम्बर–१६ मा  फ्रान्सेली सांसदहरूले यस हप्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विधेयकलाई अनुमोदन गरे । धेरै अन्य देशहरू साथै युरोपेली सङ्घले पनि यस्तै कदमहरूबारे विचार गरिरहेका छन् । 

रासस

Link copied successfully