इजिप्टमा बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्धको तयारी

तल्लो सदनले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नयाँ कानुनले बालबालिकाहरूले सामना गरिरहेको डिजिटल असुरक्षा र अनियन्त्रित सामग्रीको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने र यसले उनीहरूको भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिने उल्लेख छ ।

माघ १२, २०८२

एपी

Egypt prepares to ban children's use of social media

What you should know

कायरो — इजिप्टको संसद्ले युवा किशोरहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट हुने जोखिमबाट जोगाउन कानुन बनाउन तयारी थालेको छ । सांसदहरूले पश्चिमी देशहरूले अपनाइरहेका कदमहरूलाई ध्यानमा राख्दै ‘डिजिटल अराजकता’ विरुद्ध बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू खोज्ने बताएका छन् ।

तल्लो सदनले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नयाँ कानुनले बालबालिकाहरूले सामना गरिरहेको डिजिटल असुरक्षा र अनियन्त्रित सामग्रीको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने र यसले उनीहरूको भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिने उल्लेख छ ।

विधायकहरूले सरकार र विशेषज्ञ निकायहरूसँग सल्लाह गरेर ‘इजिप्टका बालबालिकालाई विचार र व्यवहारमा खतरामा पार्ने कुनै पनि डिजिटल जोखिमबाट जोगाउन’ कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति अब्देल–फताह अल–सिसीले शनिबार आफ्नो सरकार र संसद्लाई बालबालिकाको सामाजिक मिडियाको प्रयोगलाई सीमित गर्ने कानुन बनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले अस्ट्रेलिया र बेलायत जस्ता अन्य देशमा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट जोगाउन गरिएका प्रयासहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

इजिप्टमा १८ वर्षमुनिका करिब ५० प्रतिशत बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने तथ्य नेसनल सेन्टर फर सोसल एन्ड क्रिमिनोलोजिकल रिसर्चको २०२४ को रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

गत डिसेम्बरमा अस्ट्रेलिया १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो देश बनेको थियो । यो कदमले प्रविधिको प्रयोग, गोपनीयता, बाल सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यापक बहस सुरु गरेको छ ।

बेलायत सरकारले पनि बालबालिकालाई हानिकारक सामग्री र अत्यधिक स्क्रिन समयबाट जोगाउन कानुनलाई कडा गर्दै युवा किशोरहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट रोक्न गृहकार्य थालिसकेको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले आगामी सेप्टेम्बरदेखि लागू हुने गरी १५ वर्षमुनिका बालबालिकालक्षित गर्दै सामाजिक मिडिया नियमनसम्बन्धी कानुन द्रुतगतिमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

एपी

Link copied successfully