काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय गरेसँगै युरोपेली देशहरूले त्यसको कडा विरोध गरेका छन् । ग्रिनल्यान्डको पक्षमा उभिएका आठवटा युरोपेली देशहरूबाट आउने सामग्रीमा १ फेब्रुअरीदेखि १० प्रतिशतले भन्सार शुल्क बढाउने घोषणा ट्रम्पले शनिबार गरेका थिए । उनले यस शुल्कलाई २५ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने चेतावनी पनि दिएका थिए ।

ग्रिनल्यान्डको स्वायत्तताको पक्षमा उभिएका देशहरू डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स र फिनल्यान्डमाथि ट्रम्पले भन्सार शुल्क बढाएका हुन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुयल माक्रोनले भन्सार शुल्क वृद्धिको निर्णय अस्विकार्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री कैर स्टार्मरले पनि यसको विरोध गरेका छन् । 

नेदरल्यान्ड्सका विदेशमन्त्री डेभिड भाल विइलले ट्रम्पमाथि ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘उनले जे गरिरहेका छन्, त्यो ब्ल्याकमेल हो र यो जरुरी छैन । यसले नाटो गठबन्धन र ग्रिनल्यान्डलाई सहयोग गर्दैन,’ नेदरल्यान्ड्सका विदेशमन्त्री विइलले डच टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भने ।

त्यस्तै स्पेनिस प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले अमेरिकाले ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्दा उत्तर एटलान्टिक सैन्य गठबन्धन (नाटो) मा समस्या आउने बताएका छन् । ‘अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा हस्तक्षेप गर्दा पुटिन धर्तीकै खुसी मानिस हुनेछन् । किनकि, यसले युक्रेनमाथिको आक्रमणको उनको प्रयासलाई वैधता दिनेछ,’ सान्चेजले स्थानीय पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘अमेरिकाले बल प्रयोग गर्दा नाटोमा क्षति हुनेछ, पुटिन दोब्बर खुसी हुनेछन् ।’ 

अमेरिकाको विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटका नेता चुक सुमरले ट्रम्पको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क वृद्धिको निर्णयलाई डेमोक्रेटिक पार्टीले सिनेटबाट पास हुन नदिने बताएका छन् । ‘ट्रम्पको मूर्खतापूर्ण भन्सार शुल्कको मूल्य अहिल्यै हाम्रो अर्थतन्त्रले चुकाइराख्नुपरेको छ र उनी थप खराब अवस्था निम्त्याउँदै छन्,’ सुमरले भने, ‘उनी हाम्रा नजिकका सहयोगीमाथि भन्सार शुल्क लादेर आफ्नो मूर्खतालाई दुई गुणा गर्दै छन् ।’

सिनेट डेमोक्रेटहरूले यी शुल्कहरूलाई रोक्ने गरी विधेयक ल्याउने उनले बताए । ‘अमेरिकी अर्थतन्त्र र हाम्रा युरोपेली सहयोगीलाई थप क्षति पुर्‍याउनुअघि यस्तो कदम आवश्यक छ,’ उनले भने । ट्रम्पले शनिबार भन्सार शुल्क घोषणा गर्दै विश्व शान्ति जोखिममा रहेको बताएका थिए । उनले ग्रिनल्यान्डको खरिद कार्य पूर्ण नभएसम्म यो भन्सार शुल्क कायमै रहने बताएका थिए । 

ग्रिनल्यान्डमा विशाल प्रदर्शन 

ग्रिनल्यान्डमा शनिबार अहिलेसम्मकै विशाल प्रदर्शन भएको छ । ग्रिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सेनको नेतृत्वमा राजधानी नुकमा भेला भएर ग्रिनल्यान्डवासीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने नीतिको विरोध गरेका हुन् । युरो न्युजले स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै यस प्रदर्शनमा ग्रिनल्यान्डको कुल जनसंख्याको झन्डै एक चौथाइ सहभागी भएको जनाएको छ । ग्रिनल्यान्डमा झन्डै ५६ हजार जनसंख्या बसोबास गर्छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रिय झन्डासँगै ‘ग्रिनल्यान्ड बिक्रीमा छैन’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए । प्रदर्शनकारीले ग्रिनल्यान्डको राजधानी नुकस्थित अमेरिकी कन्सुलेटको कार्यालयसम्म नाराबाजी गरेका थिए । ग्रिनल्यान्डकी सांसद सदस्य टिल्ली मार्टिनुसेनले आफ्नो बहुलट्ठी योजनाबाट ट्रम्प प्रशासन पछाडि हट्ने आशा व्यक्त गरेकी छन् । ‘सुरुमा उनीहरूले आफूलाई हाम्रा साथी र सहयात्रीजस्तो प्रचार गरेका थिए । उनीहरू डेनमार्कभन्दा आफूले ग्रिनल्यान्डलाई राम्रो बनाउने दाबी गरिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले उनीहरू हामीलाई चेतावनी दिइरहेका छन् ।’ 

आर्कटिक क्षेत्रको ग्रिनल्यान्ड सन् १७२१ देखि नै डेनमार्कको अभिन्न अंग रहँदै आएको छ । सुरुवातमा उपनिवेश रहेको ग्रिनल्यान्डलाई १८१४ मा डेनमार्कमै एकीकरण गरिएको थियो । सन् १९७९ मा जनमत संग्रहमार्फत यसले डेनमार्क अधिराज्यकै हिस्सा रहने गरी स्वशासनको अधिकार पाएको थियो । २००९ को ग्रिनल्यान्ड स्वशासन ऐनले ग्रिनल्यान्डलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छ । ग्रिनल्यान्डमा अहिले बजेटको ठूलो हिस्सा डेनमार्कबाट आउँछ । सन् २०२६ को डेनमार्कको आर्थिक बजेटमा ग्रिनल्यान्डको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि २५ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ ।

ग्रिनल्यान्डको पक्षमा शनिबारै डेनमार्कमा ठूलो प्रदर्शन भएको छ । कोपेनहेगनमा भएको यस प्रदर्शनमा पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरू सहभागी थिए । एक्सन एड डेनमार्कसहित विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्यमा यसको आयोजना गरिएको थियो । 

ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने निर्णयसँग स्वयम् अमेरिकावासी नै खुसी छैनन् । रोयटर्स र आईपीएसओएसले केही समयअघि गरेको सर्वेक्षणले केवल १७ प्रतिशत अमेरिकीहरू मात्रै ग्रिनल्यान्ड गाभ्ने ट्रम्पको योजनामा सहमत रहेको देखाएको थियो । ट्रम्पले भने सर्वेक्षण नै गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

ग्रिनल्यान्ड रणनीतिक महत्त्व

विगत ३ सय वर्षदेखि ग्रिनल्यान्ड डेनमार्क अधिराज्यको अभिन्न अंग रहँदै आएको छ । यद्यपि, डेनमार्कको मूल भूमिभन्दा यो निकै टाढा छ । ८० प्रतिशत हिस्सा आर्कटिक महासागर र झन्डै २० प्रतिशत उत्तरी एटलान्टिक महासागरले घेरिएको ग्रिनल्यान्ड २१ लाख ६६ हजार ८६ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । 

८० देखि ८५ प्रतिशत भूभाग हिउँले ढाकिएको यस क्षेत्रमा केवल ५६ हजार जनसंख्या बस्छ । तर रणनीतिक रूपमा यो क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । रुस, क्यानडा, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन र अमेरिका अन्य आर्कटिक राष्ट्र हुन् । 

आर्कटिक महासागरको कुल तटीय क्षेत्रमध्ये झन्डै ५३ प्रतिशत हिस्सा रुसले ओगट्छ । सन् २०१० को एक रिपोर्टअनुसार आर्कटिक क्षेत्रमा बस्ने ४० लाख जनसंख्यामध्ये २० लाख जनसंख्या रुसी क्षेत्रमा बस्छ । आर्कटिक नीति रुसी विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ । ग्रिनल्यान्ड वरपर रुसको ठूलो सैन्य उपस्थिति छ । यहाँ उत्खनन, पूर्वाधार निर्माणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा रुस सक्रिय छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ग्रिनल्यान्ड र रुससँग सहकार्य गरेर चीनले आर्कटिक क्षेत्रमा उपस्थिति बढाएको छ । चीनले आफूलाई ‘आर्कटिक नजिकको देश’ दाबी गर्छ । 

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले ग्रिनल्यान्डको रणनीतिक महत्त्व थप बढाएको छ । आर्कटिक महासागरको बरफ पग्लँदै जाँदा एसिया, युरोप र उत्तर अमेरिकालाई जोड्ने सामुद्रिक हबका रूपमा ग्रिनल्यान्ड विकास हुनेछ । यही सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गरेर केही समयअघि मात्रै चीनले आफ्नो बीआरई परियोजनामा ‘पोलार सिल्क रोड’ अवधारणा थपेको थियो । जसको अर्थ आर्कटिक समुद्र हुँदै गरिने व्यापार हो ।

जमिन र समुद्री बरफ पग्लिँदै जाँदा ग्रिनल्यान्डका खनिज र हाइड्रोकार्बन भण्डारहरू अझ सहज र पहुँचयोग्य बन्दै गएका छन्, जसले धेरै देशहरूलाई यहाँ लोभ्याएको छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशको सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले ग्रिनल्यान्ड महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यसमा दाबी गरेका छन् । उनले यस टापुलाई सके कूटनीटिक ढंगले र नसके बल प्रयोग गरेर भए पनि लिने बताउँदै आएका छन् । अमेरिकाले जर्गेना नगरेमा यस टापुलाई चीन र रुसले कब्जा गर्न सक्ने दाबी पनि उनले गरेका छन् ।