काठमाडौँ — अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका अधिकारीबीच वासिङटन डिसीमा  ‘ग्रिनल्यान्डको भविष्यबारे’ झन्डै एक घण्टासम्म चलेको वार्ता बिना कुनै निष्कर्ष सकिएको छ ।

ग्रिनल्यान्ड कब्जामा लिने नीतिमा अमेरिका कायमै रहदाँ  वार्ता अघि बढ्न नसकेको डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोकी रास्मुस्सेनले बताए ।

अमेरिकाका तर्फबाट उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, डेनमार्कबाट विदेशमान्त्री लार्स लोकी र ग्रिनल्यान्डकी विदेशमन्त्री भिभियन मोट्ज्फिल्ड्टबीच वार्ता भएको थियो ।

बुधबारको वार्ता निष्कर्षविहिन भएपनि सबै पक्षबीच उच्चस्तरीय कार्यगत समुह बनाउने र भविष्यमा पनि छलफल जारी राख्ने सहमति भएको छ ।

‘हामीले अमेरिकाको पोजिसनलाई परिवर्तन गर्न सकेनौं । ट्रम्प प्रशासनसँग ग्रिनल्यान्ड लिने स्पष्ट इच्छाशक्ति रहेको देखियो,’ लोकीले भने ।

ग्रिनल्यान्डकी विदेशमन्त्री भिभियन मोट्ज्फिल्ड्टले वार्ता सोचेजस्तो हुन नसकेको बताइन् । ‘हामीले सहकार्यका लागि तयार भएको र आफ्नो सीमाहरु रहेको बतायौं । तर अमेरिकामा मिसिने कुरा स्विकार्न सक्दैंनौं,’ उनले भनिन् ।

डेनमार्कका विदेशमन्त्री लोकीले आफ्नो देशको सार्वभौमिकतालाई पनि ख्याल गरिनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो समुहले अमेरिकी सुरक्षा चिन्तालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

ठिक यही समय, डेनमार्ककको रेड लाईनको पनि सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ग्रिनल्यान्डमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै अमेरिकी सेनाको अखडा तथा एयर वेस छ । अहिले त्यहाँस्थित सैन्य अखडामा १ सय ५० जना अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् ।

अमेरिकाको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्दै यहाँ सैनिक उपस्थिती बढाउने विषयमा छलफल गर्न डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डले इच्छा देखाएका थिए । यसअघि युरोपेली देशहरुले पनि आर्कटिक क्षेत्रमा अमेरिकाको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्नका लागि सुरक्षा सहकार्यलाई बिस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

तर, ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने उपाय सोचिरहेका ट्रम्पले यी प्रस्तावलाई ध्यान दिएका छैनन् ।  बुधबार राष्ट्रपतिको कार्यालय ओभलमा भएको दूध उपभोगबारेको विधेयक हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ग्रिनल्यान्ड महत्वपूर्ण रहेको दोहोर्‍याए ।

‘ हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ग्रिनल्यान्ड महत्वपूर्ण छ । डेनमार्कको सुरक्षाका लागि पनि छ । यदी, रुस र चीनले ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्न खोजे भने डेनमार्कले केही गर्न सक्दैन । तर, हामीले सबै गर्नसक्छौं,’ उनले भने ।

ग्रिनल्यान्डको समर्थनमा सैन्य अभ्यास

डेनमार्कका मित्र शक्तिहरुले ग्रिनल्यान्डमा सैन्य अभ्यास गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि नाटो र युरोपेली युनियनमा आबद्ध देशहरुले सेना संख्यामा सेना पठाएका छन् ।

डेनमार्कको आग्रहपछि स्विडेन, नर्वे, जर्मनीलगायत देशहरुले ग्रिनल्यान्डमा सेना पठाएका हुन् । जर्मनीको रक्षा मन्त्रालयले बुधबार आफ्ना १३ जना सैनिकको टुकुडी अभ्यासका लागि जाने जनाएको छ । 

ट्रम्पले निरन्तर ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने धम्की दिइरहेका बेला यो सानो सांकेतिक अन्तर्राष्ट्रिय सैनिकको उपस्थितीलाई पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ । फ्रान्सले पनि सेना पठाउनेबारे विचार गरिरहेको जनाएको छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुयल माक्रोनले ग्रिनल्यान्डमाथि हुने कुनै पनि कदमविरुद्ध प्रतिक्रिया दिने बताएका छन् ।

‘यदी युरोप र मित्र शक्तिको सार्वभौमसत्तामा असर पुर्‍याइन्छ भने त्यसको जवाफ नसोचको हुनेछ,’ माक्रोनको भनाई उद्रृत गर्दै फ्रान्स सरकारका प्रवक्ताले भने, ‘फ्रान्सले नजिकबाट अवस्था नियालेको छ । र, डेनमार्कसँग ऐक्येवद्धता जनाउँछ । ’