अस्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसामा कडाइ, नेपाल ‘उच्च जोखिम’को सूचीमा

अस्ट्रेलियाको शिक्षा विभागले 'प्रिजम्स' प्रणालीमार्फत नयाँ सूचना जारी गर्दै सन् २०२६ जनवरी ८ देखि लागू हुने गरी भिसा नीतिमा कडाइ गरेको हो।

पुस ३०, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Australia tightens student visas, puts Nepal on 'high risk' list

What you should know

काठमाडौँ — अस्ट्रेलियाले भारत, नेपाल, बंगलादेश र भुटानबाट आवेदन गर्ने विद्यार्थीका लागि भिसा जाँच प्रक्रिया कडा बनाएको छ। यी मुलुकलाई विद्यार्थी भिसाको 'उच्च जोखिम' (हाइएस्ट रिस्क) श्रेणीमा राखिएको अस्ट्रेलियन सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

 अस्ट्रेलियाको शिक्षा विभागले 'प्रिजम्स' प्रणालीमार्फत नयाँ सूचना जारी गर्दै सन् २०२६ जनवरी ८ देखि लागू हुने गरी भिसा नीतिमा कडाइ गरेको हो।

कागजातहरूको आधिकारिकतामा प्रश्न उठ्न थालेपछि र भिसा प्रक्रियामा देखिएका जोखिम न्यूनीकरण गर्न अस्ट्रेलियाले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ।

यस परिवर्तनसँगै नेपाल, भारतलगायतका देशबाट अस्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीहरूले थप कडा प्रक्रिया र धेरै कागजात पेस गर्नुपर्नेछ।

अस्ट्रेलियाले देशहरूको जोखिमका आधारमा गर्ने 'एसेसमेन्ट लेभल' वर्गीकरणमा हेरफेर गर्दै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई उच्च जोखिमको सूचीमा राखेको छ।

अस्ट्रेलियन सञ्चारमाध्यम द अस्ट्रेलिया टुडेका अनुसार यसअघि न्यून जोखिम मानिने लेभल १ र मध्यम जोखिम मानिने लेभल २ मा रहेका देशहरूलाई अहिले कडाइ गर्दै लेभल ३ सम्म पुर्‍याइएको हो।

नयाँ वर्गीकरण अनुसार नेपाल, भारत र भुटान लेभल २ बाट घटेर लेभल ३ (उच्च जोखिम) मा पुगेका छन् भने बंगलादेश लेभल १ बाट सिधै लेभल ३ मा झरेको छ। श्रीलंका लेभल १ बाट लेभल २ मा पुगेको छ भने पाकिस्तान पहिले झैँ लेभल ३ मा यथावत् छ।

गत सेप्टेम्बर ३० मा मात्र गरिएको वर्गीकरण चार महिनाभित्र पुनः परिवर्तन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो अन्योल फैलिएको छ।

विद्यार्थीमा कस्तो असर पर्छ ?

जोखिम मूल्यांकनस्तरले विद्यार्थी भिसाका लागि आवश्यक कागजात मात्र नभई अध्ययन योजना बनाउनुपर्ने सहजतामा पनि असर पार्छ। उच्च जोखिमस्तरमा परेपछि बैंक विवरण, अंग्रेजी भाषा दक्षता र अध्ययनको वास्तविक उद्देश्य प्रमाणित गर्ने कागजात थप कडाइका साथ माग्न सकिन्छ। यसले प्रक्रिया ढिलो बनाउने, लागत बढाउने र कतिपय विद्यार्थी निरुत्साहित हुने सम्भावना बढाउँछ।

द अस्ट्रेलिया टुडेका अनुसार पछिल्ला महिनामा दक्षिण एसियाली मुलुकबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र वित्तीय कागजातको प्रयोग बढेको प्रमाण भेटिएको छ।

अस्ट्रेलियाका अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा मन्त्री जुलियन हिलले अस्ट्रेलिया अहिले अमेरिका, बेलायत र क्यानडाजस्ता ‘बिग फोर’ गन्तव्यमध्ये 'कम खराब विकल्प' बनेको टिप्पणी गरेका छन्। यही कारण भिसाको महत्त्व जोगाउन कागजात जाँच र जोखिम फिल्टरिङ कडा बनाइएको हो।

यद्यपि, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत केहीले नक्कली आवेदन रोक्न कडाइ आवश्यक भए पनि जोखिम स्तर अचानक र बारम्बार परिवर्तन हुँदा अन्योल बढेको बताएका छन्। विशेषगरी भारत र बंगलादेशजस्ता ठूला स्रोत मुलुकलाई एकै चोटि उच्च जोखिम (एएल ३) मा राखिनुले नीतिगत अस्पष्टताको संकेत दिएको बताइएको छ।

हनीउडले सन् २०२६ को पहिलो भर्ना सिजनको तयारी भइरहेका बेला यस्तो परिवर्तनले शिक्षा संस्थान र एजेन्टलाई समस्या परेको बताएका छन्। उनले मन्त्री हिलसँग यसबारे लामो छलफल गरेको उल्लेख गर्दै बारम्बार हुने जोखिम स्तर परिवर्तन र कुन मुलुकबाट विद्यार्थी भर्ना गर्न खोजिएको हो भन्ने सन्देश प्रस्ट नहुनु मुख्य चिन्ता रहेको बताएका छन्।

कान्तिपुर

Link copied successfully