काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अनौठा-अनौठा योजना सुनाउँछन् । मानिसहरूलाई ती योजना मजाक लाग्छ र हाँस्छन् । तर, भेनेजुएलामा आक्रमण गरेर त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई कब्जामा लिएको देखेपछि कम्तिमा अब संसारकै शक्तिशाली देशको राष्ट्रपतिका अभिव्यक्तिलाई दुनियाँले मजाक संझदैंन ।  

विगतमा ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने कुरा गर्दा मानिसहरू हाँस्थे । तर, अहिले त्यही मुद्दा दाेहाेर्‍याउँदा तर्सिएका छन् । 

सैन्य हस्तक्षेप गरेर भएपनि ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्न सकिने संकेत ट्रम्पले गरेपछि डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनले कडा विरोध गरेकी छिन् । ‘अमेरिकाले अर्को नाटो सदस्य राष्ट्रमाथि सैन्य आक्रमण गर्छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित सुरक्षा व्यवस्था नै समाप्त  हुनेछ,’ सोमबार फ्रेडरिक्सनले डेनमार्कको टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिदैं भनेकी छिन् । 

ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सनले पनि ट्रम्पको अभिव्यक्तीको निन्दा गरेका छन् ।

आखिर ट्रम्पले ५६,००० हाराहारी जनसंख्या भएको ८० प्रतिशत आर्कटिक महासागर र झन्डै २० प्रतिशत उत्तरी एटलान्टिक महासागरले घेरिएको,  विश्वको सबैभन्दा ठूलो टापु (२१ लाख ६६ हजार ८६ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको) ,  ग्रिनल्याण्डलाई किन अमेरिकामा गाभ्न खोज्दैछन् ? यही  प्रश्नमा केन्द्रीत रहेर यहाँ ग्रिनल्यान्डको इतिहास, रणनीतिक महत्व, स्रोत-साधनको सम्पन्नता र भविष्यबारे गरिएको छ । 

इतिहास

ग्रिनल्यान्डको इतिहास केवल राजनीतिक वा उपनिवेशकालीन घटनामा सीमित छैन । यसको पहिचान इनुइट समुदायका दन्त्यकथा, मिथक र मौखिक परम्परासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । यहाँ प्रकृति, आत्मा र देवतासँग सम्बन्धित धेरै किम्वदन्ती प्रसिद्ध छन् । पुरातात्विक र एतिहासिक प्रमाणले कम्तिमा ४५ सय वर्ष पहिलेदेखि यहाँ मानव बसोबास रहेको संकेत गर्छ ।

इतिहासकारहरूका अनुसार त्यसबेला साक्काक र डोर्सेट संस्कृतिका आदिवासी समुदायहरू यहाँ बसोबास गर्थे, जसको जीवनशैली शिकार र माछा मार्न आधारित थियो । इस्वी सन् १२०० तिर थुले संस्कृतिका इनुइटहरू आए, जो आधुनिक ग्रिनल्याण्डवासीका पुर्खा हुन् । सन् ९८६ मा एरिक द रेडद्वारा स्थापित नर्स बस्तीहरू जलवायु परिवर्तन र सामाजिक कारणले १५औँ शताब्दीसम्म लोप भए, र त्यसपछि ग्रिनल्यान्ड पूर्ण रूपमा इनुइट समाजको भूमि बन्यो ।

सन् १७२१ मा नर्वेजियन पादरी  हान्स एगेडेले यहाँ ईसाई धर्मको प्रचार थाले । त्यही वर्ष ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको उपनिवेश बन्यो ।  परम्परागत शम्यान अभ्यासहरु हराए ।  यद्यपी, दन्त्यकथा र लोकविश्वासहरू मौखिक परम्पराका रूपमा जीवित नै छन् ।

डेनमार्कले सन् १९५३ मा यसलाई उपनिवेशबाट आफ्नो प्रान्त बनायो । । १९७९ मा ग्रिनल्यान्डमा जनमत संग्रह गरियो । जसले यसलाई प्रान्तबाट अलग गरेर सिमित स्वशासनसहितको देश बनायो । २००९ को ग्रिनल्याण्ड स्वशासन ऐनले ग्रिनल्यान्डलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छ । अर्थात्, ग्रिनल्याण्डवासीले चाहेमा डेनमार्कबाट आफुलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्ने सक्नेछन् ।

ग्रिनल्यान्डमा स्वशासन भएपनि बजेटको ठूलो हिस्सा डेनमार्कबाट आउँछ । सन् २०२६ को डेनमार्कको आर्थिक बजेटमा ग्रिनल्यान्डको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि २५ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर छुट्टयाइएको छ ।

ग्रिनल्याण्ड सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राकृतिक स्रोत विकाससहित अधिकांश घरेलु मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्दछ । विदेश, रक्षा र सुरक्षा नीति डेनिस सरकारले हेर्छ । यद्यपी, पछिल्ला वर्षहरुमा ग्रिनल्यान्डले कुटनीतिक स्वायत्तता बढाउँदै लगेको छ । जस्तो, २०२४ मा, ग्रिनल्याण्डले जारी गरेको विदेश नीतिको शीर्षक थियो, ‘ग्रिनल्याण्ड इन द वल्र्ड – नथिङ अबाउट अस विदाउट अस ।’

रणनीतिक महत्व

आर्कटिक समुद्री क्षेत्रमा आठ राष्ट्र छन् - रुस, क्यानडा, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेन र अमेरिका । रुसबाहेक अन्य सबै देश उत्तर एटलान्टिक सन्धी (नाटो) सदस्य हुन् ।

शीतयुद्धको अन्त्यपछि लामो समय यो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरुले अध्ययन र अनुसन्धानमा समन्वयको  गरिरहेका थिए । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरुमा यहाँ साधन–स्रोत हत्याउने प्रतिस्पर्धा शक्ति राष्ट्रबीच बढ्दो छ । विशेषगरी,  रूसको बिस्तारवादी नीतिले आर्कटिक क्षेत्रका अन्य राष्ट्रलाई झस्काएको छ ।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि सन् २०२३ मा फिनल्यान्ड र २०२४ मा स्विडेन आफ्नो तटस्थ नीति छाड्दै नाटोको सदस्य बने । यसले आर्कटिक भूराजनीतिलाई रुस र नाटोबीचको वैमस्यताको केन्द्र बनाएको छ । साथ–साथै, पछिल्ला वर्षमा चीनले पनि यहाँ आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । 

ग्रिनल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनले आर्कटिक क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार तथा अध्ययन–अनुसन्धानमा सक्रियता देखाइरहेको छ । विशेषगरी, आर्कटिक महासागरअन्तर्गतका रूसी क्षेत्त्रहरुमा उसको प्रभाव छ । यसलाई चीन–रुस बृहत्तर रणनीतिक साझेदारीको अंश मानिएको छ ।   

अमेरिकी स्वार्थको रक्षा

दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीविरुद्धको लडाइँमा मित्र शक्तिका लागि ग्रिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड टापु निकै उपयोगी साबित भएका थिए । डेनमार्कमाथि नाजी जर्मनीले कब्जा जमाएको त्यस समय अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा हवाई र जलसेनाको अखडा बनाएको थियो । जसकारण, यो क्षेत्र जर्मनको कब्जामा जान सकेन ।

युरोप छिर्ने अमेरिकी विमानहरु यहाँ रोकिन्थें । त्यसपछि हतियार,सेना र बन्दोबस्तीका सामान बोकेर आइसल्यान्ड हुँदै युद्धमोर्चामा जान्थे । शितयुद्धमा अमेरिकाले यस क्षेत्रमा बसेर सोभियत युनियनका गतिविधि निगरानी गरेको थियो ।

अमेरिकाले यहाँ पिटुफिक स्पेस बेस, थुले एयर बेस, मिसाइल प्रारम्भिक चेतावनी  प्रणाली, अन्तरिक्ष निगरानीको लागि आवश्यक स्टेशनलगायत रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । शीतयुद्धकालमा उत्तरी एट्लान्टिकमा बनाइएको पनडुब्बी विरोधी युद्ध चोकपोइन्टले आज पनि उत्तरी एट्लान्टिक र आर्कटिक महासागरमा रूसी जलसेनाको निगरानी गर्दछ ।

स्रोत साधन

२००७ को अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार, ग्रीनल्याण्डको तटमा महत्वपूर्ण तेल र ग्याँस भण्डार हुन सक्छ । यद्यपि, ग्रिनल्याण्डको सरकारले २०२१ मा तेल र ग्याँस अन्वेषणको लागि नयाँ इजाजतपत्र जारी गर्न बन्द गर्यो । ड्रिलिङको आर्थिक सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभावहरूको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता निर्णय गरिएको थियो ।

ग्रिनल्याण्डको बरफ र पानीको व्यावसायिक शोषणले ताजा पानीको बढ्दो विश्वव्यापी माग पूरा गर्न सहयोग गर्न सक्छ । विश्वको लगभग २० प्रतिशत ताजा पानीले यस टापुलाई ढाकेको आँकलन गरिएको छ ।

ग्रिनल्याण्डको माछापालन यसको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यहाँका मानिसहरुको जीविकोपार्जन नै माछा निर्यात गरेर हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसँगै सामुद्रिक माछा संकटमा छन् । र, ग्रिनल्यान्डको महत्व थप बढेको छ ।

ग्रिनल्यान्डमा ठूलो रुपमा दुर्लभ खनिज तत्व पाइन्छन् । ब्याट्रिक तथा मेशिनरी सामाग्रीको प्रयोगमा यी तत्वको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अहिले विश्वको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रशोधित दुर्लभ खनिज चीनको स्वामित्वमा छ । केही समयअघि चीनले यी सामाग्रीको निर्यातमा कडाई गर्दा अमेरिकी कम्पनीहरु ठूलो समस्यामा परेका थिए । चीनमाथिको निर्भरता कम गर्न पनि ट्रम्पलाई ग्रिनल्यान्ड चाहिएको छ ।

अमेरिकाकी पहल

अमेरिकाले ग्रिनल्यान्ड गाभ्नका लागि पहल गरेको यो पहिलोपटक होइन। सन् १८२३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरोएले पृथ्वीको पश्चिमी गोलाद्र्धमा युरोपेलीहरुलाई उपनिवेश बिस्तार गर्नबाट रोक लगाउनुपर्ने अवधारणा अघि सारेका थिए।

मोनोरे डक्ट्रिन नामक यस अवधारणाले पश्चिमी गोलाद्र्ध अमेरिकाको प्रभावमा रहनुपर्ने मान्यता राख्छ। ग्रिनल्यान्डबारे केही उल्लेख नभएपनि यसले आर्कटिक क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभाव कायम रहनुपर्ने तर्क गरेको छ।

१८६७ मा अमेरिकाले रुससँग अलास्का किन्यो। यही समय विदेशमन्त्री विलियम एच सिवार्डले डेनमार्कसँग ग्रिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड किन्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तर रुसी जारलाई चर्को मुल्य (७२ लाख डलर) तिरेर अलास्का किनेको भन्दै विपक्षीहरुले विरोध गरेका थिए। ग्रिनल्यान्ड र आइसल्यान्डमा अधिकांश सांसद् सदस्यको अझै ठूलो विमति थियो, यो प्रक्रिया अघि बढेन।

१९४६ मा राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले औपचारिक रुपमा डेनमार्क समक्ष ग्रिनल्यान्ड किन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। डेनमार्कलाई १० करोड डलर बराबरको सुन दिइने उनको प्रस्ताव थियो। सोभियत युनियनले आर्कटिक क्षेत्रमा निम्त्याउने संभावित खतराबाट सुरक्षित रहन अमेरिकाले गरेको यो प्रस्ताव डेनमार्कले अस्विकार गरिदियो ।  

२०१९ मा ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड किन्‍ने इच्छा सार्वजनिक गरेका थिए । डेनमार्कले ब्रिकीमा नरहेको भन्दै उक्त विषयमा कुनै कुराकानी गरेन ।