कोपनहेगन — डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनले ग्रिनल्यान्डलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले अधिग्रहण गरेमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को अन्त्य हुने कडा चेतावनी दिएका छन् । उनको यो अभिव्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउन आह्वान गरेपछि आएको हो । 

शनिबार बिहान भेनेजुएलाको काराकसमा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई पक्राउ गर्न अमेरिकी सेनाले गरेको गोप्य सैन्य अपरेसनपछि विश्वव्यापी स्तरमा हलचल मच्चिएको छ । यही घटनाले डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डमा थप चिन्ता बढाएको छ । ग्रिनल्यान्ड डेनमार्क राज्यअन्तर्गतको अर्ध–स्वायत्त क्षेत्र हो भने नाटोको हिस्सा पनि हो ।

फ्रेडरिक्सन र ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सनले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका अभिव्यक्तिको कडा निन्दा गर्दै यसको परिणाम विनाशकारी हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । यसप्रति अधिकांश युरोपेली नेताहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । 

‘यदि अमेरिकाले अर्को नाटो सदस्य राष्ट्रमाथि सैन्य आक्रमण गर्ने निर्णय गर्छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित सुरक्षा व्यवस्था नै समाप्त हुन्छ,’ डेनमार्कको ‘टीभी २’ सँग कुरा गर्दै फ्रेडरिक्सनले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड चाहेको भनाइ गम्भीर छ, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्ड यस्तो खतरनाक अवस्थालाई स्वीकार गर्न सक्दैनन् ।’

आइतबार राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘२० दिनपछि ग्रिनल्यान्डबारे कुरा गरौं’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अब अमेरिकी हस्तक्षेप ग्रिनल्यान्डमा हुन सक्ने आशंका बढेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुआती चरणमै पनि ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकी क्षेत्राधिकारमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्री निल्सनले पत्रकार सम्मेलनमा ग्रिनल्यान्डलाई भेनेजुएलासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउँदै जनतालाई शान्त र एकताबद्ध रहन आग्रह गरेका छन् । ‘अमेरिकाले सजिलै ग्रिनल्यान्ड जित्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । ट्रम्पले भने ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा सुदृढ गर्न डेनमार्कले गरेको प्रयासको आलोचना गरेका छन् ।

उनले रुसी र चिनियाँ जहाजहरूको उपस्थितिलाई कारण देखाउँदै ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको दाबी गरेका छन् । तर डेनिस इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल स्टडिजका विज्ञ उलरिक प्राम गडले आर्कटिकमा त्यस्ता जहाजहरू भए पनि ग्रिनल्यान्डबाट निकै टाढा रहेको बताएका छन् ।

ग्रिनल्यान्डको उत्तरपश्चिममा अवस्थित पिटुफिक स्पेस बेस अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको छ । सन् १९५१ मा डेनमार्क–अमेरिका रक्षा सम्झौतापछि स्थापना भएको यस बेसले मिसाइल चेतावनी, रक्षा र अन्तरिक्ष निगरानीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

डेनमार्कको मुख्य भूमिमा पनि अमेरिका–डेनमार्क सैन्य सहकार्य लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । डेनमार्कले गत वर्ष आफ्नै भूमिमा अमेरिकी सैन्य बेसलाई अनुमति दिने विधेयक पारित गरेको थियो । यद्यपि कतिपयले यसले डेनमार्कको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् । 

ग्रिनल्यान्डबारे ट्रम्पको भनाइमा युरोपको कडा आपत्ति 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकाले अधिग्रहण गर्नुपर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति युरोपेली नेताहरूले पनि असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले रणनीतिक तथा खनिज–सम्पन्न आर्कटिक टापु ग्रिनल्यान्ड त्यहाँका जनताको स्वामित्वमा रहेको जिकिर गरेका छन् ।

फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड, स्पेन र संयुक्त अधिराज्यका नेताहरूले डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै डेनमार्क राज्यअन्तर्गतको स्वशासित क्षेत्र ग्रिनल्यान्डको सार्वभौमिकताको दृढतापूर्वक रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ट्रम्पको हालैको टिप्पणीपछि युरोपेली नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्रिनल्यान्ड कुनै पनि बाह्य शक्तिको अधिग्रहणको विषय हुन नसक्ने बताएका छन् ।