नयाँदिल्ली — चार वर्षपछि भारत भ्रमणमा आएका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आगामी दिनमा दुई देशीय सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने सन्देशसहित मस्को फिर्ता भएका छन् । भारतले ठूलो प्रचार गरेको यस भ्रमणमा खासै उल्लेखनीय सम्झौता भने भएन । २०३० सम्म दुई देशीय व्यापारलाई १ सय अर्ब डलर पुर्‍याउने सहमति भएको छ ।

यसका लागि हतियार र पेट्रोलसँगै व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने र रुस आपूर्तिकर्ता तथा भारत खरिदकर्ता रहने अवस्था उल्ट्याएर व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । यद्यपि, यसलाई ठोस कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक तयारी दुवै पक्षले गरिसकेका छैनन् ।

रुस र भारतबीचको दुई पक्षीय व्यापार २०२४–२५ मा कीर्तिमानी रूपमा ६८.७ अर्ब डलरसम्म पुगेको थियो । यसमा रुसको निर्यात ६३ अर्ब डलरभन्दा बढी छ भने भारतको निर्यात ५ अर्ब डलरभन्दा कम छ । यो असन्तुलन घटाउने विषयमा दुवै देशका प्रतिनिधिबीच पछिल्लो समय वार्ता भएको छ । त्यसका लागि रुसले भारतबाट चामल, समुद्री यात्रुवाहक र उत्पादन पनि खरिद गर्ने इच्छा देखाएको छ । त्यस्तै, अहिलेसम्म रक्षा सामग्री र तेल व्यापारको बाहुल्यता रहेको आर्थिक सम्बन्धलाई विविधीकरण गरिने सहमति पनि बनेको छ ।

किंग्स कलेज लन्डनका भिजिटिङ प्रोफेसर हर्ष भी पन्त यस भ्रमणको अन्तर्य वास्तविकताभन्दा सांकेतिक ज्यादा रहेको बताउँछन् । ‘दुई देशबीच विविध मुद्दामा छलफल भए पनि रक्षा सामग्री र व्यापारका अन्य क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य नयाँ सम्झौता केही भएको छैन,’ टाइम्स म्यागेजिनमा उनी लेख्छन्, ‘अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिरहेको समय नयाँदिल्लीले आफ्नो पुरानो साथीसँगको अंकमालमार्फत विश्वसामु रणनीतिक स्वतन्त्रता प्रदर्शन गरेको छ ।’

नरेन्द्र मोदीले ‘प्रोटोकल’ नै तोडेर बिहीबार विमानस्थलमै पुटिनलाई अँगालो हाल्नुको सन्देश यही रहेको उनी बताउँछन् । रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएयता नै अमेरिकाले रुसी इन्धनको खपत कम गर्न भारतलाई दबाब दिइरहेको छ । तर भारतले सहुलियतमा रुसी पेट्रोल पाइरहेको छ र उल्टै तेल खरिदलाई बढाएको छ । आज झन्डै भारतमा ४० प्रतिशत तेल रुसबाट आउँछ । यो रकमले रुसलाई युक्रेनविरुद्ध युद्ध लड्न सघाएको छ । त्यहीकारण, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका व्यापार सल्लाहकार पिटर नवारोले यस युद्धलाई ‘मोदीको युद्ध’ समेत भनेका छन् । 

भारत–अमेरिकाबीचको दूरीलाई पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका तुच्छ अभिव्यक्ति र चेतावनीपूर्ण भाषाले थप बिगारेको छ । उता, युक्रेनसँग शान्तिवार्ताका लागि अमेरिकाले अघि सारेको प्रस्तावलाई स्विकार्न पनि रुसले आनेकानी गरिरहेको छ । शान्ति वार्तामा रुसको सर्त छ, ‘युक्रेनले युद्धमा हारेका भू–भागमा आफ्ना दाबी छाड्नुपर्छ ।’ अर्थात्, रुसले युद्धमा आफ्नो हात माथि परिसकेको ठानेको छ । अर्कोतर्फ, नयाँदिल्लीले रुसलाई न्यानो स्वागत गरेर युक्रेनविरुद्धको युद्धमा आफू तटस्थ नरहेको स्पष्ट सन्देश विश्वलाई दिएको छ, जो उसले विगतमा पनि देखाएकै थियो । 

पुटिनले भारतीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न अविच्छिन्न रूपमा इन्धन आपूर्ति भइरहने वाचा गरेका छन् । पेट्रोलकै कारण पछिल्लो समय दुई देशबीचको व्यापार बढेर ६८ अर्ब हाराहारीमा पुगेको यथार्थ सबैले देखेकै छन् । यसका बाबजुद पारम्परिक रक्षा सम्बन्ध र पछिल्लो समय आकाशिएको तेलको व्यापारले मात्रै भविष्यको दुई देशीय सम्बन्धको आधार निर्माण हुन नसक्ने तथ्यलाई दुबैले मनन गरेका छन् । उर्जा, रक्षा, नागरिक उड्डयन, महत्त्वपूर्ण खनिज र लगानी परियोजनाका विषयमा दुई देशबीच छलफल भएको छ । भारतले औषधि, मेसिनरी र कृषि उत्पादनहरूका लागि रुसी बजारमा बढी पहुँच खोजिरहेको छ । मोदी र पुटिन दुवैले एकअर्का देशमा लगानी जारी राख्ने सन्देश दिएका छन् । 

शुक्रबार २३औं रुस–भारत वार्षिक बैठकमा मोदीले भने, ‘आर्थिक सहयोगलाई नयाँ उचाइमा लैजानु हाम्रो साझा प्राथमिकता हो । यसलाई साकार बनाउनका लागि हामीले २०३० सम्मको एक आर्थिक साझेदारी कार्यक्रममा सहमति गरेका छौं । यसले हाम्रो व्यापार र लगानीलाई विविधीकरण, सन्तुलित र दिगो बनाउनेछ ।’ उनले दुई देशबीच ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउनु साझा प्राथमिकता रहेको बताए । त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा, उच्चस्तरीय प्रविधि, उद्योगलगायत क्षेत्रमा सहकार्य हुने बताए ।

रुसी राष्ट्रपति पुटिनले मोदीसँग निरन्तर आपसी कुराकानी हुने गरेको बताए । ‘हामी टेलिफोनमा धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुराकानी गरिरहेकै हुन्छौं । रुस– भारतको सम्बन्ध निकै मजबुत छ । हाम्रो आपसी सम्बन्ध बहुआयामिक छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो व्यापार रुबल र रुपैयाँमा चलिरहेको छ । मेक इन इन्डिया कार्यक्रमलाई हामी सहयोग गर्नेछौं ।’ पुटिनले सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा संयन्त्र बनाउनका लागि रुस र भारतबीचको सहकार्यमा ‘फ्ल्यागसिप प्रोजेक्ट’ सञ्चालन हुने पनि बताए ।

स्वतन्त्रतादेखिको सम्बन्ध

भारत स्वतन्त्र भएयता नै रुससँग उसको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण छ । बेलायती उपनिवेशविरुद्ध लडेर १९४७ मा स्वतन्त्रता हासिल गरेकाले पश्चिमा विश्व र विशेषगरी बेलायतसँग १९५० को दशकमा भारतको सम्बन्ध राम्रो रहन सकेन ।

उसले अर्को विश्वशक्ति सोभियत युनियनसँग सहकार्यको हात बढायो । भारतको पूर्वाधार तथा औद्योगिक विकासमा सुरुवाती समय सोभियत युनियनले पनि खुलेर साथ दियो । स्टिल, उत्खनन, ऊर्जा र उत्पादन क्षेत्रमा ठूला सार्वजनिक उद्यमहरू स्थापना भए । भारतको पञ्चवर्षीय योजना–आधारित आर्थिक मोडल पनि सोभियत संघबाटै प्रेरित थियो ।

१९६२ मा चीनसँगको युद्ध हारेपछि भारतले सेनाको आधुनिकीकरणमा जोड दियो । त्यतिबेला अमेरिका र पश्चिमी देशहरूले आधुनिक लडाकु विमान तथा रक्षा उपकरण दिन आनाकानी गरे । सोभियत संघले भारतलाई सुपरसोनिक लडाकु विमान ‘मिग–२१’ दियो, जसले धेरै दशकसम्म भारतीय वायुसेनाको आक्रामक क्षमतामा प्रमुख भूमिका खेल्यो । पाकिस्तानसँगको भूराजनीतिक तनावले पनि सोभियत र भारतलाई थप नजिक बनायो ।

९ अगस्ट १९७१ मा भारत र सोभियत युनियनले इन्डो–सोभियत सम्झौता (शान्ति, विकास र सहकार्य) हस्ताक्षर गरेका थिए । यस अवधिमा पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेशमा) स्वतन्त्रता संग्राम चलिरहेको थियो । भारतले यस संग्राममा स्वतन्त्रता पक्षधर मुक्ति बाहिनीलाई सहयोग गरेपछि पाकिस्तानले भारतमाथि हमला गर्‍यो ।

डिसेम्बरमा भारत–पाकिस्तानबीच औपचारिक युद्ध सुरु हुँदा अमेरिका–बेलायतलगायत पश्चिमा देशहरूको अप्रत्यक्ष साथ पाकिस्तानलाई थियो । सोभियत युनियनले अप्रत्यक्ष रूपमा भारतलाई राजनीतिक रूपमा सैन्य सहयोगसमेत उपलब्ध गरायो ।

युद्धका दौरान भारतीय महासागर र बंगालको खाडीमा शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी चल्दा सोभियत युनियनले युद्ध विमान, क्रुजर र आणविक हतियारयुक्त सब–मारिनसमेत उतारेको थियो । १६ डिसेम्बरमा पाकिस्तानले आत्मसमर्पण गरेपछि बंगलादेश स्वतन्त्र भयो । शीतयुद्ध अवधिभर भारतले सोभियत युनियनलाई पूर्णतः साथ दियो । यस अवधिमा सोभियत युनियनले भारतको औद्योगिक विकासमा पनि ठूलो भूमिका खेलेको थियो । त्यस्तै वैश्विक मञ्चमा कश्मीरको मुद्दामा भारतको समर्थन गर्‍यो ।

सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा सोभियत युनियनको पतन र विश्वका ठूला अर्थतन्त्रका रूपमा भारतको उदयले यी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्दै लगेको छ । तर, दुई देशबीचको व्यापारिक र सुरक्षा सम्बन्ध अहिले पनि उस्तै छ । भारत अहिले पनि रुसको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा सामग्री खरिदकर्ता हो ।