एजेन्सी — भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई स्वागत गरे । यहाँ २३औं रुस–भारत वार्षिक बैठक बस्यो । 

बैठकको लक्ष्य रक्षा, व्यापार, उर्जा र आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य बलियो बनाउनु थियो । 

सन् २०२२ मा रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि पुटिन भारत आएको यो नै पहिलोपटक थियो । शुक्रबार बिहान राजघाट गएर महात्मा गान्धीको शालिकमा फूलमाला चढाएका पुटिनलाई राष्ट्रपति भवनमा भारतीय सैनिकले गार्ड अफ अनर दिएका थिए । 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमन्त्री मोदीसँग विदेशमन्त्री एस जयशंकर, दिल्लीका उपराज्यपाल विके सक्सेनालगायत वरिष्ठ अधिकारीहरु यस कार्यक्रममा उपस्थित थिए । 

रुसबाट पुटिनसँगै रक्षा मन्त्री आन्द्रे बेलोउसौफ र क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोवसहितका शीर्ष पदाधिकारी आएका थिए ।भारत र रुसबीच आप्रवासन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा, खाद्य सुरक्षा र समुद्रलगायत  क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति बनेको छ । 

मोदीले भने, ‘आर्थिक सहयोगलाई नयाँ उचाईमा लैजानु हाम्रो साझा प्राथमिकता हो । यसलाई साकार बनाउनका लागि हामीले आज सन् २०३० सम्मको एक आर्थिक साझेदारी कार्यक्रममा सहमति गरेका छौं । यसले हाम्रो व्यापार र लगानीलाई विविधकरण, सन्तुलित र दिगो बनाउने छ ।’

उनले दुई देशबीच कनेक्टिभिटी बढाउनु साझा प्राथमिकता रहेको बताए । त्यस्तै नवीकरणीय उर्जा, उच्चस्तरीय प्रविधि, उद्योगलगायत क्षेत्रमा सहकार्य हुने बताए । 

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मोदीसँग निरन्तर आपसी कुराकानी  हुने गरेको बताए । ‘हामी टेलिफोनमा धेरै महत्वपूर्ण मुद्दामा कुराकानी गरिरहेकै हुन्छौं । रुस– भारतको सम्बन्ध निकै मजबुत छ । हाम्रो आपसी सम्बन्ध बहुआयामिक छ ।’ उनले भने, ‘हाम्रो व्यापार रुबल र रुपैयाँमा चलिरहेको छ । मेक इन इन्डिया कार्यक्रमलाई हामी सहयोग गर्नेछौं । ’

पुटिनले सबैभन्दा ठूलो आणविक उर्जा संयन्त्र बनाउनका लागि रुस र भारतबीचको सहकार्यमा ‘फ्ल्यागसीप प्रोजेक्ट’ सञ्चालन हुने पनि बताए । 

स्वतन्त्रतादेखिको सम्बन्ध

भारत स्वतन्त्र भएयता नै रुससँग उसको सम्बन्ध सौहाद्रपूर्ण छ । बेलायती उपनिवेशविरुद्ध  लडेर १९४७ मा  स्वतन्त्रता हासिल गरेकाले पश्चिमा विश्व र विशेषगरी बेलायतसँग १९५० को दशकमा भारतको सम्बन्ध राम्रो रहन सकेन । 

उसले अर्को विश्वशक्ति सोभियत युनियनसँग सहकार्यको हात बढायो । भारतको पूर्वाधार तथा औद्योगिक विकासमा सुरुवाती समय सोभियत युनियनले पनि खुलेर साथ दियो । स्टील, उत्खनन, ऊर्जा र उत्पादन क्षेत्रमा ठूला सार्वजनिक उद्यमहरू स्थापना भए । भारतको पंचवर्षीय योजना–आधारित आर्थिक मोडल पनि सोभियत सङ्घबाटै प्रेरित थियो ।

सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्ध हारेपछि भारतले सेनाको आधुनिकीकरणमा जोड दियो । त्यतिबेला अमेरिका र पश्चिमी देशहरूले आधुनिक लडाकु विमान तथा रक्षा उपकरण दिन आनाकानी गरे ।

सोभियत सङ्घले भारतलाई सुपरसोनिक लडाकु विमान ‘मिग–२१’ दियो, जसले धेरै दशकसम्म भारतीय वायुसेनाको आक्रामक क्षमतामा प्रमुख भूमिका खेल्यो । पाकिस्तानसँगको भूराजनीतिक तनावले पनि सोभियत र भारतलाई थप नजिक बनायो ।

९ अगस्ट १९७१ मा भारत र सोभियत युनियनले इन्डो–सोभियत सम्झौता (शान्ति, विकास र सहकार्य) हस्ताक्षर गरेका थिए । यस अवधिमा पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेशमा) स्वतन्त्रता संग्राम चलिरहेको थियो । भारतले यस संग्राममा स्वतन्त्रता पक्षधर मुक्ति बाहिनीलाई सहयोग गरेपछि पाकिस्तानले भारतमाथि हमला गर्यो‍ ।

डिसेम्बरमा भारत–पाकिस्तानबीच औपचारिक युद्ध सुरु हुँदा अमेरिका–बेलायतलगायत पश्चिमा देशहरुको अप्रत्यक्ष साथ पाकिस्तानलाई थियो । सोभियत युनियनले अप्रत्यक्ष रुपमा भारतलाई राजनीतिक रुपमा सैन्य सहयोग समेत उपलब्ध गरायो । 

युद्धका दौरान भारतीय महासागर र बंगाालको खाडीमा शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी चल्दा सोभियत युनियनले युद्ध विमान, क्रुजर र आणविक हतियारयुक्त सब–मारिनसमेत उतारेको थियो । १६ डिसेम्बरमा पाकिस्तानले आत्मसमर्पण गरेपछि बंगलादेश स्वतन्त्र भयो । 

शितयुद्ध अवधिभर भारतले सोभियत युनियनलाई पूर्णतः साथ दियो । यस अवधिमा सोभियत युनियनले भारतको औद्योगिक विकासमा पनि ठूलो भूमिका खेलेको थियो । त्यस्तै वैश्विक मञ्चमा काश्मिरको मुद्दामा भारतको समर्थन गर्यो‍ । 

सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा सोभियत युनियनको पतन र विश्वका ठूला अर्थतन्त्रको रुपमा भारतको उदयले यी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पुनपरिर्भाषित गर्दै लगेको छ । तर, दुई देशबीचको व्यापारिक र सुरक्षा सम्बन्ध अहिले पनि उस्तै छ । भारत अहिले पनि रुसको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा सामाग्री खरिदकर्ता हो ।

रुसले भारतलाई  लिजमा परमाणु पनडुब्बीहरू दिएको छ । दुवै देशले संयुक्त रूपमा ‘ब्राह्मोस’ मिसाइल उत्पादन गरे—रक्षा क्षेत्रमा संयुक्त उत्पादनको यो पहिलो उदाहरण थियो । भारतले १९९० कै दशकमा रुसबाट अत्याधुनिक ‘सुखोई–३० एमकेआइ’ लडाकु विमान किन्यो । 

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा भाजपाको सरकार बनेपछि रक्षा नीतिमा परिवर्तन आयो । रक्षा आपूर्तिमा विविधता ल्याउने निर्णयअनुसार भारतले रूससँगै अमेरिका, फ्रान्स र इजरायलबाट पनि हतियार खरिद गर्न थाल्यो । सोभियतकालमा भारतले आफ्नो ८० प्रतिशत सैन्य सामाग्री रुसबाट ल्याउँथ्र्यो, जो अब घटेर झन्डै ३६ प्रतिशतमा झरेको छ ।    

सन्  २०२२ मा रूस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि रूसले भारतलाई भारी छुटमा तेल बेच्ने प्रस्ताव गर्‍यो । भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै ठूलो मात्रामा रूसी तेल किन्यो, पश्चिमा मुलुकहरुले यसको विरोध गर्दै भारतमाथि कर लगाउने धम्की दिए । गत वर्ष अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति चुनिएपछि भारतमाथि लगाइएको कर बढाएर ५० प्रतिशत पुर्या‍एका छन् । यी सबै परिस्थितीका बाबजुद पनि रुस–भारत सम्बन्ध उस्तै सौहाद्रपूर्ण छ र भारतले रुसबाट तेल लिइरहेकै छ । 

त्यस्तै काश्मिरलगायतका मामिलामा वैश्विक फोरमहरुमा रुसले भारतकै पक्षधरता लिने गरेको छ । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा भारतको उदयसँगै रुसले भारतसँग आर्थिक क्षेत्रमा पनि सहकार्य बढाइरहेको छ ।

भारत–रूस द्विपक्षीय व्यापार २०२४–२५ मा ६८.७ अर्ब डलरसम्म पुगेको छ । यसमा रूसको निर्यात ६३ अर्ब डलरभन्दा बढी छ भने भारतको निर्यात ५ अर्ब डलरभन्दा कम छ । यो असन्तुलन  घटाउने विषयमा दुबै देशका प्रतिनिधिबीच पछिल्लो समय वार्ता भएको छ ।

शुक्रबार भएको बैठकमा दुबै देशको शीर्ष नेतृत्वले सन् २०३० सम्म यसः आँकडालाई १ सय अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन् । त्यसका लागि रूसले  भारतबाट चामल, समुद्री उत्पादन र यात्रुवहाक खरिद गर्ने इच्छा देखाएको छ ।